मनसा समाचार

तेलंगाना सुरंग हादसा: 48 घंटे से सुरंग में फंसी 8 जिंदगियां: फंसे लोगों से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर बचाव दल; मंत्री ने कहा- 8 मजदूरों के बचने की उम्मीद कम

तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग के एक हिस्से के ढहने का मामला गंभीर हो गया है। यह हादसा 22 फरवरी की सुबह हुआ, जिसमें 8 कर्मचारी फंस गए। बचाव कार्य तीन दिनों से जारी है, लेकिन पानी और कीचड़ के कारण बचाव कार्य मुश्किल हो गया है। दुर्घटना विवरण: - समय और स्थान: 22 फरवरी, सुबह 8:30 बजे, सुरंग के मुहाने पर लगभग 13 किलोमीटर अंदर। - घटना: सुरंग की छत का लगभग 3 मीटर हिस्सा ढह गया। - फंसे हुए लोग: टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का संचालन करने वाले 8 कर्मचारी, जिनमें 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 मजदूर शामिल हैं। - बचाव प्रयास: 52 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 8 कर्मचारी अभी भी फंसे हुए हैं। बचाव कार्य: - टीमें: एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों सहित बचाव दल काम कर रहे हैं। - उपकरण: पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप भेजा गया है और सुरंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। - बाधाएं: बचाव दल को कीचड़ और पानी के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। फंसे हुए कर्मचारियों से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे हैं। पिछली घटनाओं का संदर्भ: 2023 में उत्तराखंड के सिल्क्यारा टनल में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें 17 दिनों के बाद 41 लोगों को बचाया गया था। इस टीम को तेलंगाना में बचाव कार्यों में भी शामिल किया गया है। सरकार की प्रतिक्रिया: तेलंगाना सरकार के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा है कि फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए बचाव अभियान जारी है, लेकिन स्थिति गंभीर है। श्रमिकों के बचने की संभावना कम है, लेकिन बचाव प्रयास जारी रहेंगे। यह दुर्घटना सुरंग निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाती है तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

लेख प्रकाशित | Mon | 24 Feb 2025 | 9:55 PM

प्रशिक्षु डॉक्टर का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया: पीड़ित परिवार का कहना है कि कोलकाता नगर निगम और अस्पताल लापरवाही बरत रहे हैं

यह मामला कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता के परिवार ने नए आरोप लगाए हैं। पीड़िता के माता-पिता ने कहा है कि उनकी बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है, जबकि पानीहाटी नगर पालिका ने पहले ही दाह संस्कार के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।

माता-पिता ने कहा है कि केएमसी अधिकारियों ने कहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी आरजी कर अस्पताल की है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि केएमसी प्रमाण पत्र जारी करेगा। परिवार के अनुसार, आरजी कर अधिकारियों ने कहा है कि केएमसी को अस्पताल में होने वाली मौतों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें उन लोगों का भी नाम शामिल होना चाहिए जिन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। नागरिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि केएमसी प्राकृतिक और अप्राकृतिक मृत्यु के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें केएमसी के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं।

मामले की सुनवाई 12 नवंबर 2024 को कोलकाता की सियालदह अदालत में शुरू हुई और 57 दिनों के बाद संजय को दोषी ठहराया गया। अदालत ने 18 जनवरी को संजय को दोषी पाया और 20 जनवरी को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि सीबीआई असली हत्यारे को नहीं पकड़ पाई है। अदालत ने 162 दिन बाद अपना फैसला सुनाया है और सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए मौत की सजा की मांग की है। संजय की बड़ी बहन ने कहा है कि निचली अदालत के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती देने की कोई योजना नहीं है।

लेख प्रकाशित | Sun | 23 Feb 2025 | 8:55 PM

मोदी ने कहा- मैंने मराठी RSS की वजह से सीखी: RSS ने लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी; प्रधानमंत्री ने शरद को बैठाया और पानी पिलाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और राकांपा (सपा) नेता शरद पवार सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मराठी भाषा और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया और इसे "अमृत से भी अधिक मीठी" भाषा बताया।

प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य बिंदु: 1. मराठी भाषा को शास्त्रीय दर्जा: पीएम मोदी ने कहा कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य माना।

2. आरएसएस का प्रभाव: पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की वजह से उन्हें मराठी भाषा और संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। उन्होंने आरएसएस के शताब्दी वर्ष का भी उल्लेख किया और कहा कि इस संगठन ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए जीने की प्रेरणा दी है।

3. छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत: यह सम्मेलन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी महाराज के राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान की प्रशंसा की।

4. मराठी साहित्य का महत्व: पीएम मोदी ने कहा कि मराठी साहित्य में स्वतंत्रता संग्राम का सार झलकता है और इसमें महाराष्ट्र और भारत की सांस्कृतिक विरासत दिखती है।

5. शरद पवार के साथ मानवीय घटना: कार्यक्रम के दौरान शरद पवार थक गए थे और जब वे बैठने आए तो पीएम मोदी ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और पीने के लिए पानी की बोतल दी। इस घटना की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हुई।

कार्यक्रम के विशेष कार्यक्रम: - प्रधानमंत्री मोदी को भगवान विट्ठल की एक प्रतिमा भेंट की गई। - इस कार्यक्रम में मराठी भाषा और साहित्य के विकास और संरक्षण पर चर्चा की गई। - इस सम्मेलन में मराठी भाषा के लेखकों, कवियों और साहित्यकारों ने भाग लिया।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि यह भाषा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने युवा पीढ़ी को मराठी भाषा सीखने और उसके साहित्य का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

लेख प्रकाशित | Sat | 22 Feb 2025 | 6:33 PM

पीएम बोले- नेतृत्व के बल पर गुजरात नंबर वन राज्य बना: जब गुजरात अलग राज्य बन रहा था तो हर कोई कह रहा था कि गुजरात अलग हो गया तो क्या करेगा, आज गुजरात मॉडल आदर्श बन गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (16 फरवरी, 2024) को दिल्ली के भारत मंडपम में SOUL (स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप) कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में भारत के विकास के लिए नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया और गुजरात के विकास को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य अंश: 1. लोगों का विकास आवश्यक है: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए उसके नागरिकों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा, "यदि आप किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो लोगों से शुरुआत करें।" हर क्षेत्र में सर्वोत्तम नेताओं का विकास करना समय की मांग है।

2. गुजरात का उदाहरण: गुजरात के विकास की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब गुजरात अलग राज्य बना तो लोग पूछते थे कि गुजरात क्या करेगा, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन ही नहीं थे। लेकिन, नेतृत्व की बदौलत गुजरात भारत में नंबर एक राज्य बन गया। उन्होंने कहा, "गुजरात में हीरे की खदानें नहीं हैं, लेकिन दुनिया के 10 में से 9 हीरे गुजरातियों के हाथों से गुजरते हैं।"

3. स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण: पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 100 सर्वश्रेष्ठ नेता हों तो भारत न सिर्फ आजादी हासिल कर सकता है, बल्कि दुनिया का नंबर एक देश भी बन सकता है। उन्होंने इस मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

4. भूटान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति: इस कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज भूटान नरेश का जन्मदिन है और यह एक सुखद संयोग है।

5. भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए विश्व स्तरीय नेताओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि SOUL जैसे संगठन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

6. वैश्विक सोच और स्थानीय उत्थान: पीएम मोदी ने कहा कि हमें वैश्विक सोच और स्थानीय उत्थान के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो भारतीय मानसिकता के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझते हों।

7. नीति निर्माण को विश्व स्तरीय बनाना: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी नीति निर्माण प्रक्रिया को विश्वस्तरीय बनाना होगा। इसके लिए नीति निर्माताओं, नौकरशाहों और उद्यमियों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना होगा।

जीवात्मा क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (एसओयूएल) गुजरात में स्थित एक संस्थान है, जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में नए नेताओं को प्रशिक्षित करना है। यह संगठन ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करता है जो अपने नेतृत्व गुणों, क्षमताओं और समाज सेवा के माध्यम से कुछ नया करना चाहते हैं। इस सम्मेलन में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक जगत, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं ने भाग लिया।

लेख प्रकाशित | Fri | 21 Feb 2025 | 9:35 PM

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर की आरती: भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में यमुना को साफ करने का वादा; पहली कैबिनेट बैठक संपन्न

दिल्ली में नई व्यवस्था की शुरुआत: रेखा गुप्ता, शीश महल और बदलाव का संदेश

नई दिल्ली - 17 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नई मुख्यमंत्री **रेखा गुप्ता** ने अपना शपथ ग्रहण समारोह पूरा किया और आज दोपहर 12:30 बजे शपथ लेने के बाद छह घंटे बाद गुरुवार शाम को यमुना घाट पर आरती की। इस आरती के दौरान उनके साथ 6 मंत्री मौजूद थे, जिससे यह अवसर विशेष बन गया।

इस वर्ष दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन में एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई का विषय बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और वादा किया था कि यमुना को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, जिसे आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रेखा ने अहमदाबाद स्थित शीश महल नामक मुख्यमंत्री आवास को लेकर साफ कहा, "मैं शीश महल में नहीं रहूंगी।" शपथ ग्रहण से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा। "मैं शीश महल में नहीं रहूँगा।"

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के अलावा भाजपा शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पिछली बैठक में विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा व कुछ अन्य नेताओं ने पानी, सीवरेज व यमुना जल की सफाई पर चर्चा की थी।

छह अन्य मंत्रियों - जिनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रवींद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं - ने भी शपथ ली। विधायक दल की बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली की उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आए।

यह नई व्यवस्था और शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय विकास, लोकतंत्र और पारदर्शी सरकार के लिए एक नई दिशा प्रकट करता है। भाजपा के आरोपों के अनुसार गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास "शीश महल" को लेकर भी विवाद हो चुका है; उल्लेखनीय है कि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है और अब तक के खर्च को चुनावी मुद्दा बना दिया है।

इन सब परिस्थितियों के बीच उम्मीद है कि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण और इस नई सरकार के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लेख प्रकाशित | Thu | 20 Feb 2025 | 9:12 PM

शिंदे ने कहा- हमारे बीच कोई शीत युद्ध नहीं: हम मिलकर काम कर रहे, फडणवीस से मतभेद की खबरों को किया खारिज

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कथित मतभेदों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन (भाजपा-राकांपा-शिवसेना) में सब कुछ ठीक चल रहा है और उनके बीच कोई शीत युद्ध नहीं चल रहा है। शिंदे और उनके बीच अनबन की खबर तब सामने आई जब उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष की तरह एक मेडिकल सेल बनाया। विपक्ष ने शिंदे के कदम पर सवाल उठाए। शिंदे ने मंगलवार को कहा कि यह नया प्रकोष्ठ प्रतिस्पर्धी व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि मरीजों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री वॉर रूम के सहयोग से काम करेगा।

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी मतभेद की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, "ऐसी सेल बनाने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। जब मैं उपमुख्यमंत्री था, तब मैंने भी ऐसी सेल बनाई थी।"

शिंदे का स्पष्टीकरण विपक्षी दलों के आरोपों के बाद आया है, जिसमें शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हैं, जिन्होंने दावा किया है कि राज्य में "समानांतर सरकार चलाई जा रही है"। राउत ने कहा कि अगर सरकार इसी तरह चलती रही तो महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगी।

शिंदे के करीबी सहयोगियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था।

नए चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के प्रमुख और शिंदे के करीबी मंगेश चिवाटे ने इस मुद्दे पर कहा कि यह कोई नई पहल नहीं है। उन्होंने कहा, “जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब भी मैं मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से यही काम कर रहा था और कई जरूरतमंद मरीजों की मदद कर रहा था। "अब यह नया प्रकोष्ठ धन वितरित नहीं करेगा बल्कि जरूरतमंद मरीजों की मदद करेगा।"

फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन विधायकों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक कांस्टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा भाजपा और एनसीपी (अजीत गुट) के कुछ विधायकों की सुरक्षा में कटौती की खबरें भी हैं। हालांकि सरकार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही विधायकों ने कुछ कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिंदे इस फैसले से नाखुश हैं।

लेख प्रकाशित | Wed | 19 Feb 2025 | 9:35 PM

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, श्रद्धालुओं की संख्या 55 करोड़ के पार

प्रयागराज महाकुंभ में उत्साह और भव्यता: पवन कल्याण ने योगी सरकार को बधाई और प्रशंसा की

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के समापन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। देश-विदेश से अनेक लोगों और राजनीतिक हस्तियों ने पवित्र स्नान कर स्वयं को धन्य महसूस किया है। इस त्यौहार का महत्व सभी धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाना है। महाकुंभ में भाग लेने वाले लोगों को लिंग भेद से परे जाकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज की छवि प्रस्तुत की जाती है।

इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण आज महाकुंभ पहुंचे और पूजा-अर्चना के साथ पवित्र स्नान किया। मीडिया को दिए बयान में पवन कल्याण ने कहा, "महाकुंभ का सौभाग्य पाना सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारी भाषा, संस्कृति और रीति-रिवाज अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का धर्म एक है।" उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हुए कहा, ''मैं कई वर्षों से प्रयागराज आने का प्रयास कर रहा था और आज मुझे महाकुंभ में आने का सौभाग्य मिला है।''

पवन कल्याण ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन केवल धर्म, संस्कृति और धार्मिक आस्था के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह महोत्सव देश की एकता और लोगों के बीच सकारात्मक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। महाकुंभ को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल है, जिसमें राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है।

इस महाकुंभ को लेकर राज्य और देश भर में विभिन्न कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। लोग पवित्र स्नान और पूजा के माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति का आनंद लेते रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ के इस आयोजन को काफी महत्व दिया है।

इस प्रकार प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने वाले सभी लोगों ने अपना सम्मान और गौरव व्यक्त किया है। लोगों ने पवन कल्याण की इस खुशखबरी और बधाई संदेश को बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया है। देश-विदेश में महाकुंभ के निकट पहुंचने की यह प्रक्रिया लोकतंत्र, एकता और धार्मिक सहिष्णुता के सर्वाधिक पोषित मूल्यों को जागृत करती है।

लेख प्रकाशित | Tue | 18 Feb 2025 | 9:03 PM

क्या भारत ट्रम्प को मना पाएगा? टैरिफ पर सीतारमण की पहली प्रतिक्रिया, देखें क्या कहा

नर्मला सीतारमण के नए टैरिफ उपाय: भारत की व्यापार नीति में बदलाव और पारस्परिक टैरिफ की तैयारी
प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच पारंपरिक और द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, अमेरिका ने अपने आयात-नियंत्रण शुल्क की घोषणा की है। ट्रम्प कहते हैं कि यदि अन्य देश अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाते हैं, तो "अमेरिका आप पर भी उतना ही टैरिफ लगाएगा।" इस घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में चिंता फैल गई।

इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आधिकारिक बयान देते हुए कहा, "पारस्परिक टैरिफ और डंपिंग रोधी शुल्कों समेत सुधारात्मक उपायों के जरिए हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत निवेश के अनुकूल बने।" उन्होंने कहा कि भारत में पहले से ही अमेरिकी आयात पर सबसे कम टैरिफ दर है तथा टैरिफ दर बढ़ाने वाले देशों के साथ बातचीत की जाएगी।

इसके अलावा, भारत ने हाल ही में बॉर्बन व्हिस्की, अंगूर, वर्माउथ और अन्य वाइन पर आयात शुल्क घटाकर 100% कर दिया है। इससे पहले बजट में वस्त्र, प्रौद्योगिकी और रसायनों के आयात पर शुल्क में कमी की घोषणा की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि अमेरिका उच्च टैरिफ लगाता है, तो भारत एक सक्रिय व्यापार नीति अपनाकर, निर्यात में विविधता लाकर और आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन करके इसके प्रभाव को कम करने का अवसर ले सकता है।

इन सभी सुधार उपायों का उद्देश्य दीर्घावधि में भारतीय निर्यात को बढ़ाना तथा देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। निर्मला सीतारमण के इस बयान से यह स्पष्ट है कि सरकार अब वैश्विक बाजार में उभर रहे टैरिफ हालात को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति को और अधिक तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रही है।

इन नए टैरिफ उपायों और सुधारों से भारतीय व्यापार नीति में नया मोड़ आने की उम्मीद है, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निर्यात क्षेत्र में सुधार होगा।

लेख प्रकाशित | Mon | 17 Feb 2025 | 9:25 PM

केंद्रीय मंत्री अठावले बोले- हिंदू-मुस्लिम विवाह लव जिहाद नहीं: कहा- धर्म परिवर्तन के लिए कानून बनना चाहिए; महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन पहले बनाई थी कमेटी

महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मुद्दों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा करेंगे। समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, विधि एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह समिति जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की शिकायतों से निपटने के लिए कानूनी सलाह देगी और अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करेगी।

केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी रामदास अठावले ने इस कदम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए प्रावधान होने चाहिए, लेकिन समाज और धर्मों के बीच सद्भाव बनाए रखना भी जरूरी है। अठावले ने कहा कि अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है, लेकिन जबरन धर्मांतरण रोकने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का आपसी सहमति से विवाह करते हैं तो इसे लव जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए।

अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए कहा कि वह सभी समुदायों के कल्याण के लिए काम करते हैं और उनकी योजनाओं से सभी को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सभी को समान मानते हैं और उनकी नीतियों से मुसलमानों को भी फायदा होता है।

महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शादी या प्यार एक व्यक्तिगत इच्छा है और सरकार को वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ जैसे मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया।

महाराष्ट्र में लव जिहाद का मुद्दा 2022 में श्रद्धा वाकर हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था। इस मामले में श्रद्धा के ब्वॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने उनकी हत्या कर दी और उनके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इस घटना के बाद भाजपा ने राज्य में लव जिहाद का मुद्दा उठाया था।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अक्टूबर 2024 में कहा था कि लव जिहाद की घटनाएं अकेली नहीं हैं, बल्कि एक लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्म के पुरुषों से शादी करने के लिए बहला-फुसलाया जा रहा है।

लेख प्रकाशित | Mon | 17 Feb 2025 | 6:15 PM

दिल्ली के लिए भाजपा पर्यवेक्षकों की घोषणा आज होने की संभावना: पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई; मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा 18 फरवरी को हो सकती है।

पाक-आंतरिक योजना और राजनीतिक गतिविधियां तय करेंगी दिल्ली में मुख्यमंत्री

दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने की तैयारियों को लेकर पार्टी के अंदर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा पर्यवेक्षकों की घोषणा के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इस विषय पर शनिवार को पार्टी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।

शुक्रवार को राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद 18 या 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में होने की संभावना है।

इस बीच, चुनाव नतीजों में भी अच्छे दावे किए जाने की चर्चा है। 8 फरवरी को घोषित दिल्ली चुनाव परिणामों में भाजपा 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में लौटी। कांग्रेस लगभग एक भी सीट नहीं जीत सकी। भाजपा ने 71% की स्ट्राइक रेट के साथ अपनी सीटों में 40 की वृद्धि की, जबकि आप ने 40 सीटें खो दीं और केवल 31% की स्ट्राइक रेट दर्ज की।

इससे पहले 9 फरवरी को दिल्ली भाजपा विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें पानी, सीवेज और यमुना के पानी की सफाई पर चर्चा हुई थी। इस बैठक के बाद प्रतिनिधि प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर अलग-अलग मुलाकात की।

इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राजकोट के आंशिक परिणाम और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया खुले तौर पर और शीघ्रता से आयोजित की जाएगी। भाजपा और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच इन आंतरिक राजनीतिक अनिवार्यताओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर कर दिया है जो भाजपा की भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे।

लेख प्रकाशित | Sun | 16 Feb 2025 | 8:45 PM

दिल्ली में AAP के 3 पार्षद भाजपा में शामिल: अब दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 3 सीटों का अंतर, अप्रैल में मेयर चुनाव

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस घटना ने एमसीडी में सत्ता संतुलन को हिलाकर रख दिया है और भाजपा के लिए मेयर पद जीतना आसान कर दिया है।

मुख्य घटनाओं: 1. तीन पार्षद भाजपा में शामिल: - एंड्रयूज गंजा पार्षद अनीता बसोया - आरके पुरम के पार्षद धर्मवीर - निखिल, पार्षद, छपरा

भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। 2. आप नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं: - आप के पूर्व नई दिल्ली जिला अध्यक्ष संदीप बसोया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए।

3. एमसीडी में शक्ति संतुलन: - एमसीडी में कुल 250 सीटें हैं, जिनमें से 11 पार्षद सांसद और विधायक बन गए हैं, जिसके चलते अब 239 सीटें बची हैं। - आप के पास अब 116 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 113 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं। - 3 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से आप और भाजपा के बीच सिर्फ 3 सीटों का अंतर रह गया है।


4. मेयर चुनाव: - एमसीडी मेयर चुनाव अप्रैल 2024 में होंगे। - पिछले चुनाव में आप के महेश खिंची ने भाजपा के किशन लाल को महज 3 वोटों से हराया था। - फिलहाल बीजेपी एमसीडी में सत्ता हासिल करने की मजबूत स्थिति में है।


5. दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम: - दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में लौटी। - आप की सीटें 40 से घटकर 22 हो गईं, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी।


भाजपा की स्थिति: - दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 71% की सफलता दर के साथ 48 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की है। - भाजपा एमसीडी में भी सत्ता हासिल करने की मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आप के पार्षद और नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं।


भविष्य की अपेक्षाएँ: - अप्रैल 2024 में होने वाले एमसीडी मेयर चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत है। - दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार (केंद्र, राज्य और एमसीडी) बनने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।


इस प्रकार दिल्ली में भाजपा की स्थिति मजबूत होती जा रही है और एमसीडी में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

लेख प्रकाशित | Sat | 15 Feb 2025 | 9:08 PM

लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र: 7 सदस्यीय पैनल का गठन; अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर सरकार को सुझाव देंगे

आज महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार शुरू किया है। राज्य के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई का मार्गदर्शन करेगी। इस समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, विधि एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

2022 में श्रद्धा वाकर हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र में लव जिहाद का मुद्दा गर्मा गया। इस मामले में श्रद्धा की हत्या उसके प्रेमी आफताब पूनावाला ने की थी। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस ने कहा था कि एक लाख से अधिक हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्मों में शादी के लिए बहला-फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के मामले प्रकाश में आए हैं।

विपक्ष की नेता सुप्रिया सुले ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि शादी और प्यार निजी मामले हैं और सरकार को इन मामलों को छोड़कर वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

देश के 9 राज्यों में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पहले से ही लागू हैं। ऐसे कानून उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लागू हैं। गुजरात में इस कानून के तहत 5 साल की कैद और अधिकतम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में इसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती है। मध्य प्रदेश में इसके लिए एक से पांच साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल की जेल की सजा है, जबकि एससी-एसटी और नाबालिगों के मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है।

राजस्थान में भी 2024 में ‘अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ पेश किया गया है, जो इस साल के अंत तक कानून बन जाएगा।

भाजपा नेता नितेश राणे और हिंदू संगठनों ने भी महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने की मांग की है। इस कानून को लाने का उद्देश्य धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ जबरदस्ती और धोखाधड़ी को रोकना है।

लेख प्रकाशित | Sat | 15 Feb 2025 | 8:49 PM

अडानी मुद्दे पर अमेरिका में मोदी बोले- ये निजी मामला:दो राष्ट्रपति ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं मिलते, राहुल बोले- देश में सवाल पूछोगे तो चुप हो जाओगे, विदेश में पूछोगे तो निजी मामला; अमेरिका में भी पर्दा गिर गया

अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की

विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा, "अगर आप देश के पीएम से अडानी मुद्दे पर सवाल पूछते हैं, तो वह चुप रहते हैं। जब विदेश में उनसे इस मुद्दे के बारे में पूछा जाता है, तो वह इसे निजी मामला बताकर टाल देते हैं।"

यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान घटित एक घटना के संबंध में है। अमेरिका में पत्रकारों द्वारा गौतम अडानी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने साफ कहा, 'यह हमारा निजी मामला चर्चा का विषय नहीं है।'

राहुल गांधी पहले भी कई बार अडानी समूह और सरकार के रिश्तों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार विशेष उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। हालांकि, सरकार और अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है।

इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में लगातार इस मुद्दे को सामने ला रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे विरोधियों की राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर रहा है।

लेख प्रकाशित | Fri | 14 Feb 2025 | 9:03 PM

वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश, हंगामा: खड़गे बोले- हमारी आपत्तियां दूर कर दी गईं, शाह बोले- जो जोड़ना है जोड़ लें, मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं

वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट पर संसद में हंगामा

नई दिल्ली: बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान हंगामा हो गया। विपक्ष ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताया।

यह रिपोर्ट राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल द्वारा प्रस्तुत की गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट से उनकी असहमति को हटा दिया गया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा: "यह रिपोर्ट झूठी है। विपक्ष की असहमति को हटाना असंवैधानिक है।"

आप सांसद संजय सिंह ने भी जताई नाराजगी: "हमने अपनी असहमति व्यक्त की। कोई सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन इसे कूड़े में कैसे फेंका जा सकता है?"

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया: उन्होंने कहा, "विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को संसदीय नियमों के अनुसार सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है।"

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर विशेष विचार की मांग करते हुए सत्र के बाद बैठक बुलाई है। यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्ति और उसके प्रबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए पेश किया गया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।

लेख प्रकाशित | Thu | 13 Feb 2025 | 9:41 PM

'चुनाव के दौरान रेवड़ियों का विज्ञापन करना गलत': सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- 'लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिलता है'

सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना और निर्देश: गुजराती मीडिया में दी गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान दी जाने वाली "मुफ्त योजनाओं" (जैसे मुफ्त राशन, पैसा) की आलोचना की है। अदालत का मानना ​​है कि ऐसी योजनाएं लोगों में काम करने की प्रेरणा को कम करती हैं, जो दीर्घकाल में समाज और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। यह टिप्पणी भारत में "मुफ्त चीजों" पर चल रही राजनीतिक बहस पर आधारित है।

शहरी बेघरों के लिए आवास पर चर्चा: न्यायमूर्ति बी.आर. न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जोर्ड मसीह की पीठ ने शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन के तहत बेघर लोगों को आवास और सहायता प्रदान करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा: - "इस मिशन को पूरा करने में कितना समय लगेगा?" - "क्या इन लोगों को मुख्यधारा में लाना और देश के विकास का हिस्सा बनाना बेहतर नहीं होगा?"

केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया: अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कहा कि "जल्द ही" शहरी बेघरों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाएं पूरी कर ली जाएंगी। हालाँकि, अदालत ने इस जवाब को अस्पष्ट करार दिया और 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की।

महत्वपूर्ण बिंदु: 1. निःशुल्क योजनाएं बनाम आत्मनिर्भरता: न्यायालय की आलोचना से पता चलता है कि निःशुल्क सहायता के बजाय लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए। 2. शहरी गरीबी का प्रश्न: शहरों में बेघर लोगों के लिए आवास की गंभीर कमी है। अदालत ने सरकार से त्वरित एवं पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। 3. समयसीमा की मांग: कोर्ट ने केंद्र से मिशन के लिए स्पष्ट समयसीमा मांगी है, जिससे सरकारी योजनाओं में जवाबदेही बढ़े।

परिणाम और अगले कदम: - इस मामले में अदालत की भूमिका सक्रिय और पर्यवेक्षी है। - केंद्र को 6 सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई में विस्तृत योजना के साथ पेश होना होगा। - यह निर्णय भविष्य की सामाजिक कल्याण और राजनीतिक योजनाओं के डिजाइन को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट है: लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें देश के विकास में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि "हैंडआउट्स" (मुफ्त सहायता) पर। यह मामला भारत में गरीबी, आवास और राजनीतिक नीतियों के बीच संतुलन पर बहस को आगे बढ़ाएगा।

लेख प्रकाशित | Wed | 12 Feb 2025 | 9:05 PM

गधे के रास्ते अमेरिका पहुंचे एक जोड़े की कहानी: गधों ने उनकी पत्नी और बच्चों को मार डाला; बिजली के झटके दिए, मैक्सिकन सीमा से जबरन प्रवेश कराया; 1.25 करोड़ का नुकसान

परमजीत और उसके परिवार की डंकी मार्ग से अमेरिका यात्रा की कहानी अवैध यात्रा और मानव तस्करी के भयावह पहलुओं को उजागर करती है। परमजीत और उनकी पत्नी ओमी देवी, जो केवल पांचवीं कक्षा तक शिक्षित हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य देने के सपने के साथ करनाल छोड़कर कुरुक्षेत्र चले गए। वहां वे सलिंद्र, जिंदा और रिंकू जैसे एजेंटों के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें अमेरिका भेजने का वादा किया और वहां नौकरी दिलाने की गारंटी दी।

आशावादी होने के कारण परमजीत और उसका परिवार इस योजना में शामिल हो गया। उन्होंने अपना मकान बेच दिया और डंकी मार्ग से अमेरिका जाने का प्रयास किया, जिस पर लगभग 1.20 करोड़ रुपये खर्च हुए। हालाँकि, इस प्रक्रिया में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब एजेंटों ने और पैसे मांगे तो परमजीत ने अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई कर दी और उन्हें बिजली का झटका भी दिया। अंततः जब वे अमेरिकी सीमा पर पहुंचे तो उन्हें मैक्सिकन सीमा पर बनी दीवार के माध्यम से जबरन अमेरिका में धकेल दिया गया।

पांच दिन पहले, 5 फरवरी को परमजीत और उनका परिवार जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत लौटा। अब वे किराए के मकान में रहते हैं और डंकी रूट की भयावह कहानी सुनाते हैं। उनकी कहानी अवैध यात्रा और मानव तस्करी के खतरों को उजागर करती है, जिसमें लोग अपनी सारी बचत और संपत्ति के साथ-साथ बेहतर भविष्य के सपने भी खो देते हैं।

यह घटना लोगों को चेतावनी देती है कि अवैध मार्गों से यात्रा करना और एजेंटों के झूठे वादों पर भरोसा करना खतरनाक है। सरकार और समाज को ऐसे मामलों से निपटने और लोगों को यात्रा करने के सुरक्षित और कानूनी तरीकों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है।

लेख प्रकाशित | Tue | 11 Feb 2025 | 10:37 AM

मणिपुर हिंसा के 21 महीने बाद CM का इस्तीफा: अमित शाह से मीटिंग के बाद हुआ फैसला, दो दिन में नए नाम का ऐलान; सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह का इस्तीफा: मुख्य बिंदु और पृष्ठभूमि 1. इस्तीफे का विवरण - तिथि एवं प्रक्रिया: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 9 फरवरी, 2025 (रविवार) की शाम को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। - कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में: राज्यपाल ने बिरेन सिंह को नया नेता चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने का निर्देश दिया है। --- 2. इस्तीफे के कारण - 21 महीने की हिंसा: मणिपुर में मैथिली और कुकी समुदायों के बीच 3 मई, 2023 से जारी हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए। पिछले 21 महीनों में गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गईं। - राजनीतिक दबाव: विपक्ष, खासकर कांग्रेस लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। कांग्रेस ने कहा, "देश बीरेन सिंह को कभी माफ नहीं करेगा"। - भाजपा में असंतोष: पार्टी के 12 विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की, जिसमें स्पीकर और मंत्री भी शामिल थे। --- 3. राजनीतिक परिप्रेक्ष्य - अविश्वास प्रस्ताव: विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला था, जहां कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। इस प्रस्ताव को कुछ भाजपा विधायकों का समर्थन मिलने की संभावना थी। - केंद्रीय भाजपा की भूमिका: बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने से पहले दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन और राज्य की स्थिति पर चर्चा हुई। --- 4. हिंसा की पृष्ठभूमि और परिणाम - लिंग संघर्ष: हिंसा का मूल कारण मैतेई (बहुसंख्यक) और कुकी (आदिवासी) समुदायों के बीच भूमि, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद था। - सुरक्षा उपाय: हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को तैनात किया और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। --- 5. नये मुख्यमंत्री का चयन - फैसला जल्द : भाजपा सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन में नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। संभावित उम्मीदवारों में थोकचोम सत्यव्रत सिंह (विधानसभा अध्यक्ष) या अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। --- 6. प्रतिक्रियाएँ और आलोचनाएँ - राहुल गांधी का आरोप: राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, ''बीरेन सिंह ने दो साल तक हिंसा भड़काई। मोदी सरकार ने उन्हें बचाया।'' - लोगों की आशा: चूंकि पिछले 3-4 महीनों में हिंसा में कमी आई है, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि 2025 में शांति बहाल हो जाएगी। --- निष्कर्ष: एन। बीरेन सिंह का इस्तीफा मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता, यौन हिंसा और पार्टी के आंतरिक दबाव का परिणाम है। भाजपा अब नए नेतृत्व में राज्य में शांति बहाल करने और स्थिरता लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। आगामी चुनावों के मद्देनजर नए मुख्यमंत्री का चयन और सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण होंगे।

लेख प्रकाशित | Sun | 09 Feb 2025 | 9:00 PM

छत्तीसगढ़ में 31 नक्सली ढेर: 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल, बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र से सभी शव और हथियार जब्त

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर बड़ी मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों द्वारा की गई इस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं, जबकि झड़प के दौरान दो जवान शहीद हो गए हैं और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस्तर आईजी द्वारा पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना के आधार पर बीजापुर नेशनल पार्क क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सूचना मिलने के बाद बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स की टीमों ने नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद भारी मुठभेड़ हुई। तलाशी अभियान अभी भी जारी आईजी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान काफी देर तक गोलीबारी जारी रही। अब तक सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान का काम चल रहा है। क्षेत्र में तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अतिरिक्त बल भी भेजे गए हैं। सैनिकों की हालत फिलहाल स्थिर है। मुठभेड़ में घायल हुए दो जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उन्हें उन्नत उपचार के लिए तुरंत उच्चतर केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशनों में से एक माना जा रहा है और सुरक्षा बलों की इस जीत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लेख प्रकाशित | Sun | 09 Feb 2025 | 5:00 PM

'अहंकार, अराजकता और आत्म-बलिदान की हार है': कहा- 'दिल्ली ने अपना दिल खोलकर प्यार दिया; गुजरात कृषि महाशक्ति बन गया है, दिल्ली के विकास में कच्चे माल की कमी नहीं होगी'

दिल्ली विधानसभा चुनाव: भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी के प्रभावशाली भाषण की महत्वपूर्ण झलक दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत "यमुना मैया की जय" के नारे से की और दिल्ली के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। 📌 प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य अंश: 🔹 दिल्ली की जनता को धन्यवाद: मोदी ने दिल्ली के लोगों के उत्साह और शांतिपूर्ण समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि "दिल्ली की जनता की यह पसंद विकास और प्रगति को बढ़ावा देगी"। केजरीवाल पर हमला: प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल सरकार को शॉर्टकट राजनीति के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि "आज जनता शॉर्टकट राजनीति से पर्दा उठा चुकी है।" 🔹 कांग्रेस पर निशाना: प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी बताया, जो खुद को और अपने सहयोगियों को नष्ट कर रही है। 🔹युवाओं के लिए विशेष संदेश: मोदी ने एक लाख युवाओं को राजनीति में शामिल होने का निमंत्रण दिया और युवा शक्ति को देश में नई ऊर्जा लाने के लिए प्रोत्साहित किया। 🔹 नारी शक्ति को नमन: मोदी ने महिला मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि उनका आशीर्वाद भारत के लिए सुरक्षा कवच है। दिल्ली के लिए विशेष वादा: उन्होंने यमुना नदी के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि सरकार दिल्ली-एनसीआर में विकास को नई गति देने के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भाजपा शासन में दिल्ली में प्रगति और सुधार के नए रास्ते खुलेंगे। 🚀

लेख प्रकाशित | Sat | 08 Feb 2025 | 9:10 PM

उत्तराखंड तैयार: 6 साल से बंद 'कैलाश मानसरोवर यात्रा' जून से होगी शुरू, 21 की जगह 10 दिन में पूरी हो सकेगी यात्रा

चीन प्रशासित तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। कोविड-19 महामारी और भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के कारण 2019 में तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई थी। अब भारत और चीन के बीच समझौता होने के बाद इस यात्रा को पुनः शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच एक बैठक हुई, जिसमें तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने और इसकी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जून 2025 के पहले सप्ताह में रवाना हो सकता है। यात्रा के मुख्य बिंदु: 1. यात्रा का मार्ग और समय: - तीर्थयात्रा का मुख्य मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर तिब्बत में प्रवेश करता है, जो उत्तराखंड राज्य से शुरू होता है। पहले इस यात्रा में 21 दिन लगते थे, लेकिन अब यह 10 दिन में पूरी हो सकेगी। - तीर्थयात्री नई दिल्ली से टनकपुर, धारचूला और लिपुलेख होते हुए कैलाश पर्वत पहुंचेंगे। 2. यात्रा की तैयारी: - तीर्थयात्रियों के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी आवश्यक है। ऊंचाई और कठोर मौसम के कारण शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस परीक्षण अनिवार्य हैं। - यात्रा के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुकूलन के लिए विश्राम के दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। 3. लागत और विशेषताएं: - यात्रा लागत रु. 1.5 लाख से रु. यह 3 लाख तक हो सकता है, जिसमें वीजा शुल्क, परिवहन, आवास और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। - तीर्थयात्रियों के लिए टेंट, गर्म कपड़े, भोजन और चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 4. धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व: - कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को पवित्र माना जाता है। तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर में स्नान करते हैं, जिसे पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 5. सुरक्षा और अनुमतियाँ: - यात्रा के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की होगी। तीर्थयात्रियों को चीनी वीज़ा और अन्य परमिट प्राप्त करने होंगे। इस तीर्थयात्रा के पुनः आरंभ होने से भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा हुआ है, जिसमें वे आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

लेख प्रकाशित | Fri | 07 Feb 2025 | 11:19 AM

MP के शिवपुरी में वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश: खेत में गिरते ही मिराज-2000 में लगी आग; दुर्घटना से पहले दोनों पायलट कूद गए।

**मिराज-2000 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित** भारतीय वायु सेना का मिराज-2000 लड़ाकू विमान शनिवार को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बहरेटा सानी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकल आया, हालांकि वह घायल हो गया। ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, पायलट की देखभाल की और उसे आवश्यक प्राथमिक उपचार प्रदान किया। आम लोगों के लिए राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद वायुसेना की एक टीम और स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। पायलट की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह घायल हालत में मोबाइल फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, दुर्घटना से कुछ मिनट पहले पायलट ने पैराशूट के जरिए कॉकपिट से कूदकर अपनी जान बचा ली थी। ऐसा माना जा रहा है कि उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई, हालांकि सटीक कारणों की जांच के लिए एक आधिकारिक समिति गठित की गई है। हाल के दिनों में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की कई घटनाएं सामने आने के बाद विमान की सुरक्षा और तकनीकी समीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इस दुर्घटना में पायलट का बच जाना बड़ी राहत की बात है। इस घटना के बाद वायुसेना और रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किए जाने की संभावना है। स्थानीय अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या आसपास के क्षेत्रों में कोई और नुकसान हुआ है।

लेख प्रकाशित | Thu | 06 Feb 2025 | 10:18 PM

दिल्ली में 57.85% मतदान, पिछले 12 सालों में सबसे कम: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा 63.83%; सबसे कम मतदान 53.77% दक्षिण-पूर्व में दर्ज किया गया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव: 57.85% मतदान, उत्तर-पूर्व में सबसे अधिक, दक्षिण-पूर्व में सबसे कम दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगली सरकार तय करने वाले 57.85% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 📊 क्षेत्रवार मतदान प्रतिशत: 🔹 सर्वाधिक मतदान: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 63.83% 🔹 सबसे कम मतदान: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में 53.77% इस मतदान के दौरान किसी बड़ी गड़बड़ी या हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। 📌 भाजपा और आप के बीच कड़ी टक्कर दिल्ली में मुख्य रूप से भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में राष्ट्रवाद और विकास पर जोर दिया है, जबकि आप सरकार ने शिक्षा सुधार और मुफ्त बिजली-पानी की नीतियों को मतदाताओं के सामने पेश किया है। 📅 मतगणना और परिणाम चुनाव आयोग के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली में दोबारा केजरीवाल की सरकार आएगी या फिर भाजपा बाजी मारेगी। 📢 लोकतंत्र की जीत दिल्ली के मतदाताओं में इस समय चुनावों के प्रति जागरूकता और उत्साह काफी अधिक है। शहर के युवाओं और बुजुर्गों दोनों ने मतदान में भाग लिया, जो लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। आगामी नतीजों को लेकर पूरे देश की निगाहें दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हैं! 🗳️

लेख प्रकाशित | Wed | 05 Feb 2025 | 9:22 PM

संसद में मोदी का 1 घंटा 35 मिनट का भाषण: शीश महल से लेकर झुग्गियों में फोटो सेशन तक, बिना नाम लिए राहुल-केजरीवाल पर जुबानी हमले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने भाषण में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया: 1. **विपक्ष के आरोपों का जवाब** - मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर गांधी परिवार, अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर व्यक्तिगत विलासिता और सार्वजनिक हित के बीच चयन करने का आरोप लगाया तथा अपनी सरकार की योजनाओं की तुलना विपक्ष की नीतियों से की। - उन्होंने विपक्ष की महंगी जीवनशैली की आलोचना करते हुए "जकूज़ी और शीशमहल" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि उनकी सरकार "हर घर जल" जैसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। 2. **विकास एवं नीतियां** - मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं और देश के विकास में हुई प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने सहित जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। - उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना की और कहा कि उनकी सरकार ने सार्वजनिक धन का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए किया है, न कि शीश महल जैसी आलीशान इमारतों के निर्माण के लिए। 3. **लोकसभा चुनाव 2024 और भविष्य की दिशा** - मोदी ने नये भारत और आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश अब डूब नहीं रहा है, बल्कि भारत ऊपर उठ रहा है। - उन्होंने भारत के युवाओं को भविष्य के नेता के रूप में पहचाना और कहा कि अगले 25 वर्ष भारत को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए समर्पित होंगे। 4. **गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सहायता** - मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें 4 करोड़ घर और 12 करोड़ शौचालय शामिल हैं। - उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को खुश करना है और यह बजट आम आदमी का बजट है। 5. **राजनीतिक संदेश** - मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारत के संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करती है और भेदभाव के खिलाफ कड़े फैसले लेती है। - उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है। अपने भाषण में मोदी ने भारत के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और देश के विकास में अपनी सरकार की प्रगति पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश अब डूबता हुआ नहीं, बल्कि उभरता हुआ भारत है और अगले 25 वर्ष भारत को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए समर्पित होंगे।

लेख प्रकाशित | Tue | 04 Feb 2025 | 9:53 PM

दिल्ली को बड़े मियां-छोटे मियां की जोड़ी ने लूटा: अमित शाह बोले- केजरीवाल-सिसोदिया ने 10 साल में दिल्ली को क्या दिया? भाजपा के लिए मोदी की गारंटी का मतलब काम की गारंटी है।

जंगपुरा में अमित शाह का आप पर हमला: "केजरीवाल-सिसोदिया की गुंडा जोड़ी ने दिल्ली को लूटा" दिल्ली के जंगपुरा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा, "यह बड़े और छोटे की गुंडों की जोड़ी है। उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। आप ने 10 साल में शहर में कोई विकास नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार और झूठे वादे किए।" शाह के आरोप और भाजपा के वादे: 1. शिक्षा विभाग में विफलता: सिसोदिया पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, ''शिक्षा मंत्री का काम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था, लेकिन उन्होंने शराब की दुकानें खोलकर युवाओं को बर्बाद कर दिया। वह पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा क्यों आए? क्योंकि वहां की जनता उनकी निकम्मीपन को समझ चुकी है।'' " 2. यमुना की सफाई का बोझ: शाह ने कहा, "केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का अपना वादा तोड़ दिया। अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है तो वह तीन साल में यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण करेगी।" 3. गरीबों के लिए योजनाएं: भाजपा ने गरीबों के लिए नए वादे किए: - गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता। - एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में और होली-दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त। - 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज। - झुग्गीवासियों के लिए स्वामित्व अधिकार। 4. अनुच्छेद 370 और राष्ट्रीय सुरक्षा: शाह ने कहा, "केजरीवाल और राहुल गांधी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करते हुए कहा था कि 'खून की नदियां बहेंगी'। लेकिन मोदी जी द्वारा इसे हटाने के बाद कश्मीर में शांति है।" 5. नक्सलवाद-आतंकवाद पर प्रहार: शाह ने कहा, "2014 से आतंकवाद में 70% की कमी आई है। हम 2026 तक नक्सलवाद को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे।" चुनाव की तारीखें: दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किये जायेंगे। भाजपा का लक्ष्य आप के 10 साल के "भ्रष्ट शासन" के बाद दिल्ली में विकास की एक नई लहर लाना है। --- नोट: इस लेख में अमित शाह के भाषण और भाजपा व आप के बीच राजनीतिक टकराव का मुख्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। चुनाव परिणामों पर अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें।

लेख प्रकाशित | Mon | 03 Feb 2025 | 8:58 PM

महाकुंभ में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, वीवीआईपी पास रद्द: रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले रास्ते वन-वे किए गए, आज 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

आज महाकुंभ का 21वां दिन है। दोपहर दो बजे तक 97 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। 13 जनवरी से अब तक 34.57 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वसंत पंचमी स्नान के मद्देनजर प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में दो से चार फरवरी तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। आज से 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग स्थलों में पार्क करने होंगे। पार्किंग स्थल से वे शटल बस या पैदल घाट तक पहुंच सकेंगे। छोटे और बड़े वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर वन-वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। यदि श्रद्धालु एक तरफ से आएंगे तो निकास दूसरी तरफ से होगा।

लेख प्रकाशित | Sun | 02 Feb 2025 | 9:49 PM

बजट 2025 मोमेंट्स: वित्त मंत्री ने दिया 77 मिनट का भाषण, 5 बार पिया पानी; अखिलेश को फटकार, विपक्ष का वॉकआउट

बजट 2025 की प्रस्तुति के आसपास की घटनाएं बहुत दिलचस्प और घटनापूर्ण रहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश का बजट पेश किया और उन्होंने सुनहरे बॉर्डर वाली क्रीम रंग की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। बजट प्रस्तुति प्रक्रिया शुरू होने से पहले वह राष्ट्रपति भवन गए, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही खिलाया और शुभकामनाएं दीं। इसके बाद वह टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचे। बजट भाषण शुरू होते ही समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ में अनियमितताओं को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। जब अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें रोका तो सपा सांसदों सहित कई विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। इस घटना के कारण संसद में कुछ अफरा-तफरी मच गई, लेकिन वित्त मंत्री ने शांतिपूर्वक सुबह 11:01 बजे अपना बजट भाषण शुरू किया। 1 घंटे 17 मिनट के बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने 5 बार पानी पिया। उन्होंने सुबह 11:24, 11:27, 11:44, 11:56 और 12:16 बजे पानी पिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे एक लंबे और विस्तृत भाषण के लिए अपनी ऊर्जा और ध्यान को केंद्रित रखे हुए थे। इस बजट भाषण के दौरान उन्होंने देश के आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, बजट 2025 की प्रस्तुति के दौरान घटित घटनाक्रम बहुत ही रोचक और बहस योग्य रहे, जिनमें वित्त मंत्री की शैली, विपक्ष की प्रतिक्रिया और संसद में हुई गतिविधियों सहित कई पहलू शामिल थे।

लेख प्रकाशित | Sat | 01 Feb 2025 | 7:34 PM

सोमनाथ में नहीं होगा उर्स समारोह: मुस्लिम पक्ष ने ध्वस्त मंदिर में समारोह आयोजित करने के लिए याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ में उर्स समारोह की अनुमति देने से किया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ध्वस्त दरगाह (मंदिर) पर वार्षिक उर्स समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। याचिका में 1 से 3 फरवरी तक होने वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने कानूनी और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। --- ⚖️ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें - न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। - मुस्लिम पक्ष ने ध्वस्त दरगाह स्थल पर उर्स आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। - अदालत की अस्वीकृति का मतलब है कि इस साल सोमनाथ में कोई उर्स समारोह नहीं होगा। --- 📌 फ़ैसले के महत्वपूर्ण बिंदु 🔹 ध्वस्त मंदिर: दरगाह को पहले ही गिरा दिया गया था, और अदालत ने विवादित स्थल पर समारोह की अनुमति देने के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाया। 🔹 सुरक्षा और कानूनी आधार: फ़ैसले में सार्वजनिक व्यवस्था और कानूनी जटिलताओं के लिए संभावित जोखिम पर ज़ोर दिया गया। 🔹 सरकार की भूमिका: राज्य प्रशासन और स्थानीय अधिकारी आदेश को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। --- 🔍 फ़ैसले के निहितार्थ यह फ़ैसला सोमनाथ में विवादित स्थलों पर धार्मिक आयोजनों को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। इसने समुदायों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं, कुछ ने कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का स्वागत किया है, जबकि अन्य ने निराशा व्यक्त की है। यह निर्णय कानूनी और सुरक्षा ढाँचों के साथ धार्मिक भावनाओं को संतुलित करने के लिए न्यायपालिका के सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

लेख प्रकाशित | Fri | 31 Jan 2025 | 10:26 PM

मप्र के पन्ना में जेके सीमेंट प्लांट में हादसा: निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरा; 5 लोगों की मौत, 30 के घायल होने की खबर

मध्य प्रदेश के पन्ना में जेके सीमेंट प्लांट में गंभीर दुर्घटना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार सुबह भीषण हादसा हो गया। निर्माणाधीन छत के ढह जाने से 5 मजदूरों की मौत और 30 से अधिक के घायल होने की खबर है। --- त्रासदी का हृदय विदारक दृश्य - जब छत पर स्लैब बिछाने का काम चल रहा था, तभी मचान (लोहे का सपोर्ट) गिर गया। - सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कई स्लैब और मलबे के नीचे दब गए। - बचाव एवं राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। --- अधिकारियों की प्रतिक्रिया - प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। - जेके सीमेंट प्लांट के प्रबंधन के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। - मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता मिलने की संभावना। --- क्या यह त्रासदी जिम्मेदाराना लापरवाही का परिणाम है? - क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया या नहीं? - क्या श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे? - ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इस त्रासदी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदारी सौंपना आवश्यक होगा।

लेख प्रकाशित | Thu | 30 Jan 2025 | 5:59 PM

मुंबई में डीजल-पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध की तैयारी: महाराष्ट्र सरकार ने अध्ययन के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई, 3 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट

मुंबई में डीजल-पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध की तैयारी: महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में डीजल और पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में कदम उठाए हैं। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इस बदलाव की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति से तीन महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। पहल का मुख्य विवरण: 1. उद्देश्य: प्रतिबंध का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। 2. अध्ययन का दायरा: - डीजल-पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के पर्यावरणीय लाभों का आकलन करना। - चार्जिंग स्टेशनों सहित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की जांच करना। - सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहन मालिकों पर प्रभाव का मूल्यांकन करना। 3. समिति की संरचना: 7 सदस्यीय पैनल में परिवहन, पर्यावरण विज्ञान, शहरी नियोजन और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। 4. कार्यान्वयन समयसीमा: अध्ययन अवधि: रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन महीने। नीति डिजाइन: रिपोर्ट के बाद, सरकार दिशा-निर्देश तैयार करेगी और बदलाव के लिए समय-सीमा तय करेगी। चुनौतियाँ और अवसर: चुनौतियाँ: - जनता को ईवी अपनाने के लिए राजी करना। - चार्जिंग और रखरखाव के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा विकसित करना। - व्यवधानों को कम करने के लिए बदलाव की अवधि का प्रबंधन करना। - अवसर: - ईवी बाजार और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना। - प्रदूषण के स्तर में दीर्घकालिक कमी। - एक स्थायी शहरी परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। सार्वजनिक प्रतिक्रिया: जबकि पर्यावरणविदों ने इस कदम की प्रशंसा की है, वाहन मालिकों के बीच ईवी विकल्पों की लागत और पहुँच के बारे में चिंताएँ हैं। ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की सरकार की योजना सार्वजनिक समर्थन हासिल करने में महत्वपूर्ण होगी। यह पहल मुंबई को भारत की हरित गतिशीलता क्रांति में अग्रणी बनाती है और अन्य शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।

लेख प्रकाशित | Tue | 28 Jan 2025 | 9:27 PM

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर की बातचीत, भारत-अमेरिका संबंधों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज हुई फोन पर बातचीत वास्तव में भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। मुख्य बिंदु और उनका महत्व: 1. द्विपक्षीय संबंध: - भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। - यह सहयोग भारत के विकास और अमेरिका के वैश्विक सामरिक हितों दोनों के लिए लाभदायक है। 2. क्वाड सीट: - क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। - इस मंच पर सहयोग मजबूत होने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। 3. वैश्विक मुद्दे: - दोनों नेताओं ने पर्यावरण, आतंकवाद और वैश्विक आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। - इन मुद्दों पर आम सहमति और सहयोग से वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इस चर्चा का महत्व: - डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद यह पहली बार है जब मोदी ने उनसे फोन पर बात की है। - यह बातचीत भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरी राय: यह बातचीत भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। दोनों देशों के बीच सहयोग से वैश्विक स्तर पर स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालाँकि, इस सहयोग को सफल बनाने के लिए दोनों देशों को व्यावहारिक और टिकाऊ कदम उठाने की जरूरत है। आपके अनुसार यह बातचीत भारत-अमेरिका संबंधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है?

लेख प्रकाशित | Mon | 27 Jan 2025 | 9:16 PM

उत्तराखंड में UCC लागू, देश का पहला राज्य बना: CM पुष्कर सिंह का ऐलान, शादी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, शादी, तलाक से लेकर वसीयत तक आज से नए नियम

उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नए कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नए कानून की घोषणा करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। यूसीसी की मुख्य विशेषताएं: 1. विवाह और तलाक - विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। - सभी धर्मों में तलाक के आधार और प्रक्रिया एक समान कर दी गई है। - बहुविवाह और हलाला प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2. विवाह पंजीकरण: - यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है और इसे 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। - रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। 3. लिव-इन रिलेशनशिप: - लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य है और इसे 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। - पंजीकरण न कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की कैद हो सकती है। 4. उत्तराधिकार और वसीयत: - यूसीसी के तहत बेटे और बेटियों दोनों को समान उत्तराधिकार अधिकार दिए गए हैं। - वसीयत बनाने और रद्द करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। 5. अपवाद: - यह कानून अनुसूचित जनजातियों और कुछ संरक्षित समुदायों पर लागू नहीं होता है। यूसीसी का उद्देश्य: समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके समानता लाना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कानून समाज में समरसता और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पोर्टल: यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करा सकेंगे। इस प्रकार, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करके देश में एक नई शुरुआत की है, जो अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती है।

लेख प्रकाशित | Mon | 27 Jan 2025 | 8:32 PM

वीडियो:बीजेपी का वीडियो, देखें वीडियो विधायक 50 वर्ष से अधिक ठीक है, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है

मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए आवेदन और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है ठीक है मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए आवेदन पत्र एक वर्ष से अधिक 50 वर्ष पहले. और पढ़ें एक नया बिजनेस कार्ड डाउनलोड करें उत्तर હતો. उत्तर: - क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र एक अच्छा विकल्प चुनें. एक और विकल्प चुनें ठीक है, मुझे एक और विकल्प मिलता है. - क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें उत्तर यह एक अच्छा विचार है. मेरे पति के लिए यह एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा विचार है एक अच्छा क्रेडिट कार्ड प्राप्त करें ठीक है. - एक और अधिक पढ़ें फिर भी, मुझे एक और चीज़ मिलनी चाहिए. एक अच्छा क्रेडिट कार्ड, एक अच्छा विकल्प बहुत बढ़िया. और पढ़ें: - वरिष्ठ एसएसपी की रिपोर्ट एक और विकल्प चुनें एक वर्ष से अधिक समय तक ऋण प्राप्त करना ठीक है. सीसीटीवी से जुड़े अन्य वीडियो देखें मेरे पास एक अच्छा विकल्प है. - क्रेडिट कार्ड योजना एक वर्ष से अधिक समय तक, और एक वर्ष से अधिक समय तक धन्यवाद एक और विकल्प चुनें. उत्तर: - एक और अधिक पढ़ें घर पर ही सही, और भी बहुत कुछ यह एक अच्छा विचार है. और भी बहुत कुछ છે. और भी बहुत कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र, अन्य लाभ के लिए आवेदन ठीक है मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए आवेदन पत्र રહી છે.

लेख प्रकाशित | Sun | 26 Jan 2025 | 9:45 PM

अखिलेश यादव आज जाएंगे महाकुंभ: संगम में करेंगे स्नान; भाजपा विधायक बनेंगे महामंडलेश्वर; कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने कुंभ के पवित्र जल में डुबकी लगाई।

आज महाकुंभ के पावन अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पवित्र डुबकी लगाने संगम पहुंचे हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, जहां लाखों लोग पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए संगम (गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम) में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अखिलेश यादव का यह स्नान उनकी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पण को दर्शाता है। इसके अलावा भाजपा विधायक महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण करने जा रहे हैं। यह उपाधि धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा इस उपाधि को स्वीकार करने की उनकी घोषणा से उनकी धार्मिक भूमिका एवं सामाजिक प्रभाव और अधिक मजबूत होगा। दूसरी ओर, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने भी पवित्र जल में डुबकी लगाई। बॉलीवुड और भारतीय नृत्य जगत में मशहूर रेमो डिसूजा ने भी इस पावन महोत्सव में भाग लेकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया है। उनका यह स्नान धार्मिकता और कला के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। महाकुंभ धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का समागम है, जहां लोग धार्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक शांति की तलाश में एकत्र होते हैं। अखिलेश यादव, भाजपा विधायक और रेमो डिसूजा जैसी प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने इस महोत्सव के महत्व को और बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव का कार्यक्रम: अखिलेश यादव महाकुंभ में पवित्र गंगा-यमुना-सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान और पूजा-अर्चना करेंगे। यह यात्रा राजनीतिक मंच पर चर्चा का विषय बन सकती है, क्योंकि यह धर्म और राजनीति को जोड़ने वाली परंपरा को मजबूत करती है। भाजपा विधायक होंगे महामंडलेश्वर: महाकुंभ के एक अनूठे कार्यक्रम में भाजपा विधायक को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाएगा। इस घटना को लोकप्रियता से जोड़ा जा रहा है और यह मुद्दा समाज के लिए चर्चा का विषय बनता जा रहा है। रेमो डिसूजा का कुंभ स्नान: विश्व प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी महाकुंभ में शामिल हुए और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। रेमो ने इस पवित्र क्षण को अपने जीवन की एक यादगार घटना बताया और सभी से भारत के सांस्कृतिक उत्सव का अनुभव करने का आग्रह किया। महाकुंभ के आकर्षण: महाकुंभ को खास बनाने में राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों का आगमन अहम है। कुंभ की पवित्रता और शांति सभी उम्र के लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव है। यह भव्य मेला आस्था, संस्कृति और एकता के मंच के रूप में पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत है।

लेख प्रकाशित | Sun | 26 Jan 2025 | 11:42 AM

दिल्ली चुनाव- शाह ने संकल्प पत्र का पार्ट-3 लॉन्च किया: शाह ने कहा- केजरीवाल जैसा झूठा नहीं देखा, उन्हें कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए; पाप धुल जायेंगे.

**दिल्ली विधानसभा चुनाव: अमित शाह ने संकल्प पत्र का भाग-3 जारी किया** भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट-3 जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए और भाजपा की भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ### **संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु:** 1. **निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करने तथा प्रत्येक छात्र को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा। 2. स्वस्थ दिल्ली के लिए स्वास्थ्य सेवाएं: नए अस्पताल स्थापित किए जाएंगे और हर वार्ड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच केंद्र शुरू किए जाएंगे। 3. **रोजगार एवं निःशुल्क प्रशिक्षण:** नई नौकरियां सृजित करने तथा युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना। 4. **आवश्यक सेवाएं:** भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, मुफ्त पेयजल और 24x7 बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ### **शाह का केजरीवाल पर हमला:** शाह ने केजरीवाल सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, ''मैंने केजरीवाल जैसा झूठा कभी नहीं देखा।'' इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल को कुंभ मेले में डुबकी लगाने की सलाह देते हुए कहा कि इससे उनके सारे पाप धुल जाएंगे। गलतियाँ और पाप. शाह ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है और दिल्ली प्रदूषण, यातायात और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों में डूब रही है। ### **भाजपा का मतदाताओं को संदेश:** शाह ने भाजपा के घोषणापत्र को जन कल्याणकारी दस्तावेज बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली की जनता विकास की इसी दिशा में मतदान करेगी। ### **सारांश:** दिल्ली चुनाव में भाजपा ने इस घोषणापत्र के जरिए आने वाले वर्षों के विकास के लिए अपना विजन पेश किया है। अब यह देखना बाकी है कि मतदाता और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

लेख प्रकाशित | Sat | 25 Jan 2025 | 8:39 PM

गुजरात समेत 12 राज्यों के 200 टोल प्लाजा पर घोटाला: NHAI का सॉफ्टवेयर बदला, बिना फास्टैग वाले वाहनों को फ्री कैटेगरी में दिखा रहा; यह पैसा आरोपियों के बैंक खातों में चला गया।

गुजरात समेत 12 राज्यों के 200 टोल प्लाजा पर घोटाला: NHAI के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपए का गबन गुजरात समेत 12 राज्यों के 200 टोल प्लाजा पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई। इस घोटाले में बिना फास्टैग वाले वाहनों को निःशुल्क श्रेणी में दिखाया गया और टोल शुल्क आरोपियों के निजी बैंक खातों में चला गया। घोटाला कैसे हुआ? 1. सॉफ्टवेयर परिवर्तन: एनएचएआई के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके बिना फास्टैग वाले वाहनों को "फ्री श्रेणी" में डाल दिया गया। 2. निजी बैंक खाते: टोल प्लाजा पर एकत्रित टोल का पैसा एनएचएआई के सरकारी खाते में जाने के बजाय आरोपियों के निजी बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाने लगा। 3. विस्तारित रेंज: यह घोटाला 12 राज्यों के 200 से अधिक टोल प्लाजा पर चल रहा था, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। एनएचएआई और जांच एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई: - इस घोटाले को देखते ही एनएचएआई के अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। - साइबर क्राइम टीम और स्थानीय पुलिस की मदद से हैकर्स और छेड़छाड़ में शामिल अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आर्थिक प्रभाव: - इस घोटाले के कारण सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। - इस घोटाले के कारण राजमार्ग यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों की जिम्मेदारी: प्रशंसकों और मोटर चालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे फास्टैग का सही तरीके से उपयोग करें और अपने लेन-देन का रिकॉर्ड रखें। उम्मीद है कि सरकार इस घोटाले को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

लेख प्रकाशित | Fri | 24 Jan 2025 | 12:33 PM

दिल्ली चुनाव- भाजपा के घोषणापत्र का दूसरा भाग जारी: जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, यूपीएससी उम्मीदवारों को ₹15 हजार देने का वादा

दिल्ली विधानसभा चुनाव: भाजपा ने घोषणापत्र के दूसरे भाग में मुफ्त शिक्षा और यूपीएससी के लिए मदद का वादा किया भाजपा ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र का दूसरा भाग जारी किया। इस घोषणापत्र में विभिन्न वादों के माध्यम से युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और लाभकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है। केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा: भाजपा ने घोषणा की कि यदि वे दिल्ली में सत्ता में आए तो सरकारी संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता: घोषणापत्र के अनुसार, यूपीएससी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को एकमुश्त 15,000 रुपये का अनुदान देने का वादा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है। अन्य महत्वाकांक्षी वादे: - महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए तरीके लागू किए जाएंगे। - विशेष कक्षाओं के लिए ट्यूशन फीस और शैक्षिक व्यय हेतु सहायता योजनाएं शुरू की जाएंगी। - युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास किये जायेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह घोषणापत्र जनता से किए गए उनके वादों पर आधारित है और वे सम्पूर्ण समुदाय के उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह देखना अभी बाकी है कि भविष्य में ये योजनाएं कितनी यथार्थवादी होंगी, लेकिन चुनाव-पूर्व ये घोषणाएं मतदाताओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

लेख प्रकाशित | Wed | 22 Jan 2025 | 7:42 PM

रेल हादसा: महाराष्ट्र में पुष्पक एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचला, 11 की मौत

महाराष्ट्र के जलगांव में परांदा रेलवे स्टेशन पर एक दुखद हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और वे आनन-फानन में ट्रेन से उतरने लगे। इसी बीच कर्नाटक एक्सप्रेस विपरीत दिशा से आ रही थी। इसके चलते पुष्पक एक्सप्रेस के कई यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस के जाल में फंस गए। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 6-7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लेख प्रकाशित | Wed | 22 Jan 2025 | 7:31 PM

महाकुंभ में तैरते पत्थर देखने आ रहे हैं श्रद्धालु:पुराने अखाड़े के नागा संन्यासी बोले-राम सेतु में नल और नील का हुआ था इस्तेमाल

महाकुंभ में तैरते पत्थर को देखने आ रहे हैं श्रद्धालु अध्यात्म, आस्था और विश्वास से परिपूर्ण महाकुंभ की पावन नगरी इन दिनों साधु-संतों से गुलजार है। पुराने अखाड़े के नागा संन्यासी बृहस्पति गिरी महाराज एक ऐसा पत्थर लेकर आए हैं, जिसकी खासियत यह है कि यह पानी में भी तैरता है। महाराज कहते हैं कि यह वही पत्थर है जिसका उपयोग त्रेता युग में नल और नील ने समुद्र में रामसेतु बनाने के लिए किया था। इस पत्थर पर 'श्री राम' लिखा हुआ है। यह पत्थर महाकुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस पत्थर को देखने के लिए हर दिन हजारों भक्त आते हैं। दर्शन के बाद भक्त न केवल अपना सिर झुकाते हैं बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करते हैं।

लेख प्रकाशित | Tue | 21 Jan 2025 | 10:36 AM

कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले के आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यानी उसे मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई गई है। 19 जनवरी को अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया। अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। लेकिन पीड़िता के माता-पिता ने पहले की तरह मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दुर्लभतम मामलों पर विचार नहीं किया। सीबीआई के वकील ने इस मामले को दुर्लभतम मामला बताया और आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की। जिसका आरोपी के वकील ने कड़ा विरोध किया। सभी अंतिम दलीलों के बाद न्यायाधीश अनरिमन दास ने अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह मामला दुर्लभतम मामलों में से नहीं था। सीबीआई ने अदालत में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए, जिनमें स्थान और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे, जो आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण सबूत थे। न्यायाधीश ने कहा कि पीड़ित परिवार इस मामले में कोई मुआवजा नहीं चाहता है।

लेख प्रकाशित | Mon | 20 Jan 2025 | 9:02 PM

अमित शाह बोले- दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी: आंध्र प्रदेश में बोले- प्राकृतिक आपदाओं में एनडीआरएफ और मानव निर्मित आपदाओं में एनडीए मदद के लिए आता है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के दक्षिणी परिसर और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 10वीं बटालियन परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा में कहा कि जब भगवान द्वारा कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ मदद के लिए आती है। जब कोई मानव निर्मित आपदा आती है, तो एनडीए बचाव के लिए आगे आता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद एनडीए 2025 में दिल्ली में सरकार बनाएगी। शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। केंद्र ने मात्र 6 माह में ही राज्य के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू भी उपस्थित थे।

लेख प्रकाशित | Mon | 20 Jan 2025 | 11:16 AM

महाकुंभ में विस्फोट का खतरा: घाट से लेकर पानी के अंदर तक तलाश शुरू; राजनाथ सिंह के आगमन से पहले महाकुंभ में सेना सक्रिय

आज महाकुंभ का छठा दिन है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने सुबह संगम में डुबकी लगाई। अब तक 7.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज आ रहे हैं। वह संगम में स्नान करेगा। सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह के आगमन से पहले देर रात शहर और महाकुंभ क्षेत्र में सेना के जवान उतर गए। पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। 18 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से कुछ के पास आधार कार्ड नहीं थे। कुछ लोग अपने बारे में सटीक जानकारी देने में असमर्थ थे। जबकि कई युवकों को चोरी के संदेह में गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 18 में बम की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​देर रात तक चिंतित रहीं। पुलिस, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते की टीमों ने महाकुंभ के सेक्टर-18 समेत इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सफाई कर्मचारी को दोपहर में फोन आया कि सेक्टर 18 में बम है। जल्दी ही विस्फोट होने का भय था। पुलिस कॉल विवरण प्राप्त कर रही है। आज से कुछ सड़कों पर यातायात डायवर्जन लागू कर दिया गया है। शहर से नैनी की ओर जाने वाले वाहन मेडिकल चौराहा, बैरहना, बांगर धर्मशाला चौराहा होते हुए नए यमुना ब्रिज की ओर जाएंगे। वहीं, झूंसी की ओर जाने वाले वाहन दोपहर दो बजे के बाद बलसन चौराहा, हाशिमपुर पुल, बख्शी बांध, नागवासुकी होते हुए पुराने जीटी पांटून पुल से गुजरेंगे। शहर से नैनी जाने वाले वाहन पुराने यमुना पुल का इस्तेमाल करेंगे।

लेख प्रकाशित | Sat | 18 Jan 2025 | 12:54 PM

मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी: 2026 से लागू होंगी सिफारिशें; श्रीहरिकोटा में तीसरा उपग्रह प्रक्षेपण पैड बनाने का निर्णय

केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसका लाभ करीब 1 करोड़ लोगों को मिला। वेतन आयोग हर 10 वर्ष में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

लेख प्रकाशित | Thu | 16 Jan 2025 | 7:59 PM

दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी-शाह समेत कुल 40 नाम शामिल

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने 40 शीर्ष नेताओं को इस सूची में शामिल किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बुधवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के चुनाव प्रचार में भाग लेने वाले 40 नेताओं के नाम बताए। सूची में कौन से केंद्रीय नेता शामिल हैं? प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हैं। यह भी पढ़ें: 'आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरण की तरह घूमती हैं...', दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर फिर फिसली रमेश बिधूड़ी की जुबान किन मुख्यमंत्रियों को सूची में जगह मिली? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनमें शामिल हैं। शामिल. इनके अलावा भाजपा के कौन से नेता प्रचार करेंगे? इसके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओडिशा भाजपा नेता बैजयंत जय पांडा, अतुल गर्ग, डॉ. अलका गुर्जर, हर्ष मल्होत्रा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रेमचंद बैरवा, सम्राट चौधरी, डा. हर्षवर्धन, हंसराज हंस, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सिंह सहरावत, प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी, ​​अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और सरदार राजा इकबाल सिंह शामिल थे। उन्हें भाजपा का सितारा घोषित कर दिया गया है। उन्हें प्रचारक बना दिया गया है।

लेख प्रकाशित | Wed | 15 Jan 2025 | 9:08 PM

J-K में रहस्यमय बीमारी से बच्चों की अचानक मौत: राजौरी में 14 लोगों की अचानक मौत, मृतकों में 11 बच्चे शामिल; एम्स टीम द्वारा जांच

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में रहस्यमय बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मृतकों में एक ही परिवार के दो और सदस्य शामिल हैं, जिनमें एक छह साल की बच्ची भी शामिल है। पिछले 30 दिनों में तीन परिवारों के 11 बच्चों और तीन बुजुर्गों समेत 14 लोगों की मौत से पूरे इलाके में भय फैल गया है। रहस्यमय बीमारी के कारण 14 लोगों की मौत जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में रहस्यमय बीमारी के कारण लोगों की मौत हो रही है। वर्तमान मामला एक लड़की की मौत से संबंधित है। उनके पांच भाई-बहन भी बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। खवास प्रखंड के बादल गांव में पिछले एक माह में रहस्यमय बीमारी के कारण तीन परिवारों के 10 लोगों समेत 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आज इस बीमारी के कारण बच्चे की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर बच्चे हैं। डॉक्टर अभी तक मौत का कारण पता नहीं लगा पाए हैं। पीजीआई, एम्स, एनसीडीसी के विशेषज्ञों ने गांव का दौरा किया है और कई नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया है। लड़की का शव एसएमजीएस अस्पताल में रखा गया है। शेष शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

लेख प्रकाशित | Wed | 15 Jan 2025 | 8:46 PM

गांधीनगर में आरएसएस शताब्दी समारोह: 108 शाखाओं के 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 'भारत माता की जय' के नारों से माहौल को भर दिया

**राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें वर्ष पर गांधीनगर में 'संघ शताब्दी संगम' का भव्य आयोजन** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 जनवरी को गांधीनगर के रामकथा मैदान में भव्य 'संघ शताब्दी संगम' कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह भव्य कार्यक्रम युवा दिवस पर आयोजित किया गया, जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को समर्पित है। गांधीनगर शहर में 108 शाखाओं से 2,008 स्वयंसेवक **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें वर्ष पर गांधीनगर में 'संघ शताब्दी संगम' का भव्य आयोजन** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को गांधीनगर के रामकथा मैदान में भव्य 'संघ शताब्दी संगम' का आयोजन किया। यह कार्यक्रम युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जो भारतीय सनातन परंपरा के आदर्शों और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को समर्पित था। इस समारोह में गांधीनगर शहर की 108 शाखाओं के कुल 2,008 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में प्रभात फेरी, स्वयंसेवी अभ्यास और संगठन की भव्य परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ने संघ के शताब्दी समारोह को पूरे देश के लिए ऐतिहासिक यात्रा बताया। उन्होंने संघ की कार्यपद्धति, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रकल्पों तथा युवाओं को जीवन में नये लक्ष्य प्रदान करने की प्रेरणा पर चर्चा की। 'संघ शताब्दी संगम' सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं था; इसे नई पीढ़ी को मिशनरी उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने के एक मंच के रूप में भी देखा जा रहा है। संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने युवाओं से अनुशासन, संस्कृति और सामाजिक प्रेम जैसे महान गुणों को अपनाने का आह्वान किया। सम्पूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण रहा तथा संघ के उद्देश्यों को और अधिक मजबूत करने के लिए भुजवाना में भी कार्यक्रम की सराहना की गई। यह शताब्दी महोत्सव सिर्फ पिछले 100 वर्षों के कार्यों का उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह एक मूल्य संवर्धन भी है जो आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देता है।

लेख प्रकाशित | Tue | 14 Jan 2025 | 8:24 PM

फर्जी भारतीय पासपोर्ट के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को विदेश भेजने का घोटाला, क्या बड़े रैकेट का होगा पर्दाफाश?

- कोलकाता पुलिस ने भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया - फर्जी दस्तावेजों के साथ विदेश गए बांग्लादेशी वहां क्या कर रहे हैं, इसकी जांच शुरू, बड़े रैकेट का खुलासा होने की संभावना बांग्लादेशी घुसपैठिए पासपोर्ट समाचार | भारत में अवैध रूप से घुस आए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में एक नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा हुआ है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिये विदेशों में नौकरी पाने या अन्य देशों में प्रवेश करने के लिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस सतर्क हो गई है और ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इस बात की जांच चल रही है कि वे विदेश में क्या कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने अब पश्चिम बंगाल के मूल निवासी अनिवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति की जांच शुरू कर दी है। कुछ लोग बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद फर्जी भारतीय पासपोर्ट के आधार पर विदेश में काम पा रहे हैं। संदेह है कि वह फिलहाल भारत के नाम पर विदेश में काम कर रहा है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में तीन यूरोपीय देशों समेत कई देशों में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को संदेश भेजा है। वे भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, विशेषकर उन देशों के अधिकारियों के साथ जहां ये बांग्लादेशी भारतीय होने का दावा करके प्रवेश कर गए हैं।

लेख प्रकाशित | Sun | 12 Jan 2025 | 10:19 AM

महाराष्ट्र में विपक्ष में केवल कांग्रेस ही रहेगी! शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे भी दे रहे नई शुरुआत के संकेत

नए साल में महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं बनने लगी हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसी खबरें हैं कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव के बीच कुछ चल रहा है। सवाल यह है कि क्या दोनों फिर से एक साथ आएंगे? साथ ही, चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाले शरद पवार अब अपनी बेटी सुप्रिया भावी को बचाने के लिए गठबंधन की डूबती नैया को बचाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे भी भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं और बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। यह भाजपा के लिए फायदे का सौदा है। फडणवीस और उद्धव के बयानों से अटकलों का बाजार गर्म फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। साथ ही फडणवीस और उद्धव के बयानों से ये अटकलें और तेज हो गई हैं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने भविष्य में हाथ मिलाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यूबीटी और भाजपा के एक साथ आने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा, 'राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।' मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में जब यूबीटी प्रमुख उद्धव से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यह कहना असंभव है कि कल क्या होगा। फडणवीस ने खुद इसका संकेत दिया था।

लेख प्रकाशित | Sat | 11 Jan 2025 | 6:43 PM

रामलला की पहली वर्षगांठ: योगी बोले- कमजोर पड़े तो धार्मिक स्थलों पर भुगतने पड़ेंगे परिणाम, अयोध्या में अब त्रेता युग का अहसास

अयोध्या में रामलला के जन्म की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला की विशेष पूजा शुरू हो गई है। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत से अभिषेक किया। सबसे पहले उनका दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक किया गया और फिर गंगा जल से स्नान कराया गया। उसके बाद रामलला का श्रृंगार किया जाता है। रामलला ने बैंगनी वस्त्र पहना हुआ है। कपड़े सोने के धागे से बुने जाते हैं। इसके मुकुट में हीरे जड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने रामलला की पूजा की है। दिल्ली और हिमाचल समेत 10 राज्यों से लोग रामलला के दर्शन के लिए आ चुके हैं। राम मंदिर को विदेशी फूलों से सजाया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगाया है। यहां 5 हजार श्रद्धालु राम कथा सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक होगा। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार आज 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे। प्राणप्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर यह महोत्सव 11 से 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इन तीन दिनों में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा।

लेख प्रकाशित | Sat | 11 Jan 2025 | 6:10 PM

इटली की पीएम मेलोनी के साथ मीम्स वायरल होने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार दी प्रतिक्रिया, जानें प्रधानमंत्री ने क्या कहा

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती हमेशा से सुर्खियों में रही है। मेलोनी ने अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के विजन की भी प्रशंसा की है। लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में पूछा गया कि क्या उन्होंने ये मीम्स देखे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह सब चलता रहेगा, मैं इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता।" उन्होंने यह भी बताया कि जब उनका अमेरिकी वीजा रद्द कर दिया गया तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। विज्ञापन निखिल कामथ के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा, "एक समय ऐसा भी था जब अमेरिकी सरकार ने मेरा वीजा रद्द कर दिया था।" एक व्यक्ति के रूप में, यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं अमेरिका गया या नहीं, लेकिन मैंने एक निर्वाचित सरकार के मुखिया द्वारा अपमानित महसूस किया। मेरे मन में यह भावना घर कर गई कि यह क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने गलत किया है और दुनिया ने इस पर विश्वास कर लिया है। इस प्रकार के निर्णय होने लगे। क्या दुनिया इसी तरह काम करती है? "मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'मैं अब ऐसा भारत देखना चाहता हूं जहां दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी हो।'" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह मेरा 2005 का बयान है।" "आज 2025 है, देखिए, मैं देख सकता हूं कि अब भारत का समय है।"

लेख प्रकाशित | Fri | 10 Jan 2025 | 5:58 PM

दिल्ली चुनाव में AAP और कांग्रेस दोनों टेंशन में! गठबंधन पार्टी ने किया बड़ा ऐलान...

दिल्ली विधानसभा चुनाव: लोकसभा में आई.एन.डी.आई.ए. दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के एक अन्य समर्थक सीपीआई (एम) के मैदान में उतरने से कांग्रेस और आप के बीच तनाव बढ़ गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में इस बार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच है। कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी बढ़त बनाने में जुटी है। ऐसे में सीपीआई के आने से राजनीति गरमा गई है। सीपीआई(एम) छह उम्मीदवार उतारेगी वरिष्ठ माकपा नेता वृंदा करात ने कहा, "वाम दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला किया है।" वह छह विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। जबकि अन्य सीटों पर वामपंथी दल भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले सबसे मजबूत उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।

लेख प्रकाशित | Fri | 10 Jan 2025 | 5:53 PM

HMPV चीन का वायरस नहीं बल्कि 2001 में जर्मनी का पहला मामला, कितना घातक है यह संक्रमण? गुजरात के पांच विशेषज्ञों से जानें

चीन के बाद ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) भारत में भी फैल रहा है। चीन से सामने आए वीडियो ने एक बार फिर डर का माहौल पैदा कर दिया है. इस वायरस के लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें? कहां से आया ये वायरस और कितना खतरनाक है? इन सभी सवालों का जवाब आपने सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया में ढूंढने की कोशिश की होगी. तो फिर जानिए इन सभी सवालों के जवाब सीधे इस स्टोरी के वीडियो में मेडिकल एक्सपर्ट्स से...

लेख प्रकाशित | Tue | 07 Jan 2025 | 6:31 PM

H-1B वीजा दोनों देशों के लिए फायदेमंद: ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले भारत का बड़ा बयान

**एच-1बी वीजा दोनों देशों के लिए फायदेमंद: ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले भारत का रुख** भारत ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम के पारस्परिक लाभों पर जोर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2017 में राष्ट्रपति पद संभालने की तैयारी कर रहे हैं। एच-1बी वीजा, जो अमेरिकी कंपनियों को अत्यधिक कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, भारत-अमेरिका संबंधों, खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, की आधारशिला रहा है। ### **भारत का दृष्टिकोण** भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम दोनों देशों के लिए विशेषज्ञता, नवाचार और आर्थिक विकास के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय पेशेवर, खासकर आईटी क्षेत्र में, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन फर्मों द्वारा उत्पन्न राजस्व अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि अमेरिकियों के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। ### **वीज़ा प्रतिबंधों पर चिंताएँ** ट्रम्प प्रशासन द्वारा H-1B कार्यक्रम में संभावित सुधारों के संकेत दिए जाने के साथ, भारत ने कुशल पेशेवरों और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका से प्रतिबंधात्मक नीतियों के व्यापक निहितार्थों पर विचार करने का आग्रह किया, संरक्षणवाद पर सहयोग पर जोर दिया। ### **निष्कर्ष** भारत का सक्रिय रुख आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने में H-1B कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे दोनों देश विकसित नीतियों पर काम कर रहे हैं, साझा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

लेख प्रकाशित | Mon | 06 Jan 2025 | 6:20 PM

RTGS NEFT करके आप लाभार्थी का नाम वेरिफाई कर सकेंगे गलत अकाउंट में फंड ट्रांसफर पर रोक आरबीआई के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे

अब आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी के जरिए लेनदेन करने से पहले रिसीवर यानी लाभार्थी खाताधारक का नाम सत्यापित कर सकेंगे।रिजर्व बैंक ने आज 30 दिसंबर को आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए लाभार्थी खाता नाम लुक-अप सुविधा शुरू करने की घोषणा की। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे.गलत खाते में फंड ट्रांसफर पर लगेगी रोकआरबीआई का कहना है कि बैंक ग्राहक अक्सर आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अब नेम लुकअप सुविधा जल्द ही बैंक ग्राहकों द्वारा की जाने वाली ऐसी गलतियों को कम कर देगी।यूपीआई और आईएमपीएस में लाभार्थी सत्यापन सुविधा उपलब्ध हैइस साल अक्टूबर में गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक की एमपीसी की बैठक के बाद आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए नाम लुकअप सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई।

लेख प्रकाशित | Mon | 30 Dec 2024 | 9:22 PM

फिर मोहन भागवत ने कहा, धर्म को ठीक से समझने की जरूरत है, नहीं तो अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महानुभाव आश्रम शतकपूर्ति समारोह में धर्म के सही अर्थ को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, धर्म को ठीक से समझना और सिखाना बहुत जरूरी है. धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। यदि धर्म को ठीक से नहीं समझा गया तो अधूरी जानकारी के कारण अन्याय बढ़ेगा। दुनिया में धर्म के नाम पर जितने भी अत्याचार और अत्याचार हुए हैं, वे धर्म की गलत समझ के कारण हैं। मोहन भागवत ने धर्म की सही व्याख्या करने और उसे लोगों तक पहुंचाने की अपील की महाराष्ट्र के अमरावती महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज से धर्म की सही व्याख्या करने और उसे लोगों तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि धर्म की गलत समझ के कारण दुनिया में अत्याचार हुए हैं। धर्म की सही व्याख्या करने वाले समाज का होना आवश्यक है। धर्म बहुत महत्वपूर्ण है.

लेख प्रकाशित | Mon | 23 Dec 2024 | 9:36 AM

नमकीन पॉपकॉर्न पर 5%, चीनी पर 18% जीएसटी, सेकंड-हैंड कारों के सीमांत मूल्य पर 18% कर; सीतारमण ने कहा कि राज्य पेट्रोल डीजल पर जीएसटी का विरोध कर रहे हैं

दैनिक आवश्यक वस्तुओं और विवादास्पद वस्तुओं पर जीएसटी प्रमुख अपडेट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उल्लेखनीय जीएसटी परिवर्तनों और उनके निहितार्थों पर प्रकाश डाला। इन अपडेट में नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, गन्ने पर 18% और सेकेंड हैंड कारों के सीमांत मूल्य पर 18% जीएसटी शामिल है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाने पर चल रही बहस अभी भी अनसुलझी है, क्योंकि राज्य इस कदम का विरोध कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुएं और कर दरें नमकीन पॉपकॉर्न, एक लोकप्रिय स्नैक, अब 5% जीएसटी को आकर्षित करता है। हालांकि इसे मध्यम कर दर माना जाता है, लेकिन इसने इसे एक आवश्यक या विलासिता वस्तु के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। इसी तरह, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण फसल, गन्ने पर 18% कर लगाया जाता है। इस कदम से किसानों और चीनी मिलों पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे संभावित रूप से चीनी उत्पादन श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। सेकेंड हैंड कारों के सीमांत मूल्य पर 18% कर लगाने का निर्णय प्रयुक्त वाहनों के बाजार को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, यह किफायती विकल्प चाहने वाले खरीदारों के लिए सामर्थ्य के बारे में चिंता पैदा करता है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी बहस सीतारमण ने कहा कि राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करने के लिए प्रतिरोधी बने हुए हैं। वर्तमान में, ये ईंधन राज्य द्वारा लगाए गए करों के अधीन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काफी भिन्न होते हैं। राज्यों को डर है कि उन्हें जीएसटी के तहत लाने से उनकी राजस्व स्वायत्तता कम हो जाएगी। जबकि उपभोक्ता ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए एक समान कराधान की वकालत करते हैं, लेकिन गतिरोध बना हुआ है। परिणाम और चुनौतियाँ ये कर संशोधन जीएसटी आधार को व्यापक बनाने पर सरकार के फोकस को रेखांकित करते हैं। हालाँकि, राजकोषीय जरूरतों को जनता की भावना के साथ संतुलित करना एक चुनौती बनी हुई है। कृषि क्षेत्र, छोटे व्यवसाय और उपभोक्ताओं को इन दरों का असर महसूस होने की संभावना है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करने की अनिच्छा संघीय ढांचे में कर सुधार प्राप्त करने की जटिलताओं को उजागर करती है। नीति निर्माताओं को एक संतुलित और समावेशी कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना चाहिए जो विशिष्ट क्षेत्रों पर असंगत रूप से बोझ डाले बिना विकास का समर्थन करती है।

लेख प्रकाशित | Sat | 21 Dec 2024 | 9:40 PM

जयपुर में डीपीएस स्कूल के पास गैस टैंकर में विस्फोट, 8 लोगों की जिंदा मौत, 35 से ज्यादा झुलसे, 40 गाड़ियों में लगी आग, फैक्ट्री भी जली, अजमेर हाईवे बंद

जयपुर में डीपीएस स्कूल के पास एक दुखद घटना घटी, जब एक गैस टैंकर में विस्फोट हो गया, जिससे भीषण आग लग गई, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई। 35 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए और 40 से ज़्यादा वाहन आग की चपेट में आ गए। विस्फोट से पास की एक फैक्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस घटना के कारण अजमेर हाईवे बंद हो गया, जिससे यातायात में काफ़ी बाधा आई। आपातकालीन सेवाएँ घटनास्थल पर पहुँचीं और आग पर काबू पाने और घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किए। विस्फोट के कारणों की जाँच की जा रही है, अधिकारियों ने ख़तरनाक सामग्रियों के परिवहन में कड़े सुरक्षा उपायों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। यह विनाशकारी घटना भविष्य में ऐसी भयावह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के महत्व को उजागर करती है।

लेख प्रकाशित | Fri | 20 Dec 2024 | 1:30 PM

वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका का नाम, कांग्रेस ने 3 और सांसदों को किया नॉमिनेट कल लोकसभा में इस बिल का विरोध हुआ।

एक राष्ट्र, एक चुनाव पहल, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करती है, भारत में गरमागरम बहस का विषय रही है। हाल ही में, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव की जांच के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को तीन अन्य सांसदों के साथ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में नामित किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है, कल लोकसभा में इस पर महत्वपूर्ण बहस हुई। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है और सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है, जबकि समर्थकों का दावा है कि इससे चुनाव संबंधी खर्च कम होंगे और शासन की दक्षता में सुधार होगा। जेपीसी की भूमिका प्रस्ताव की जांच करना, इसकी व्यवहार्यता का आकलन करना और विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करना होगा। प्रियंका गांधी का नामांकन इस मुद्दे पर कांग्रेस के सक्रिय रुख अपनाने के इरादे का संकेत देता है, जिसमें पार्टी लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखने और इसके निहितार्थों पर निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। बहस व्यापक राजनीतिक मतभेदों को दर्शाती है, क्योंकि विपक्षी दल सत्तारूढ़ दलों के दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए एकजुट हुए हैं। जेपीसी की जांच के परिणाम का भारत की चुनाव प्रणाली और लोकतांत्रिक ढांचे के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

लेख प्रकाशित | Wed | 18 Dec 2024 | 8:52 PM

कानूनी व्यवस्था इतनी खराब है कि सड़ चुकी है, इसलिए बेंगलुरु में एक और युवक अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली,

बेंगलुरु में अतुल सुभाष नामक एक होनहार एआई इंजीनियर की आत्महत्या ने कानूनी व्यवस्था की खामियों और इसके दुरुपयोग को उजागर कर दिया है। अतुल, जो एक आईटी कंपनी में विशेषज्ञ थे, पर उनके ससुराल वालों द्वारा नौ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इन मामलों में बलात्कार, हत्या, और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। इन फर्जी आरोपों के कारण अतुल लगातार मानसिक और सामाजिक दबाव का सामना कर रहे थे, जिससे अंततः उन्होंने आत्महत्या का कठोर कदम उठाया। समस्या का मूल अतुल पर लगाए गए फर्जी आरोपों ने उन्हें न केवल कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया, बल्कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि को भी नुकसान पहुंचाया। बार-बार कोर्ट में पेश होने और मुकदमों का सामना करने की वजह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि फर्जी मुकदमों के जरिए किसी व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करना कितना आसान हो गया है। कानूनी व्यवस्था की खामियां यह घटना दिखाती है कि भारतीय कानूनी व्यवस्था में गंभीर सुधार की आवश्यकता है। कई बार, बिना पुख्ता सबूत के ही मामलों को दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे मामलों की जांच के लिए कोई मजबूत प्रणाली न होने से निर्दोष व्यक्तियों को अत्यधिक मानसिक, सामाजिक, और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। समाधान और आवश्यक कदम फर्जी मुकदमों की रोकथाम: कानूनी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिना प्राथमिक जांच के कोई मामला दर्ज न हो। शिकायतों की प्रामाणिकता की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच प्रणाली बनाई जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य समर्थन: कानूनी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। ऐसा समर्थन न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोक सकता है। कठोर दंड: फर्जी मुकदमे दर्ज करने वालों पर कठोर दंड लगाना चाहिए ताकि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। निष्कर्ष अतुल सुभाष की आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की दुखद कहानी नहीं है; यह कानूनी प्रणाली की खामियों और सामाजिक संवेदनहीनता का प्रतीक है। इस घटना से सीख लेकर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में निर्दोष लोग ऐसी स्थितियों का सामना करने से बच सकें। कानूनी और सामाजिक सुधार ही इस तरह की त्रासदियों को रोकने का एकमात्र उपाय हैं।

लेख प्रकाशित | Wed | 11 Dec 2024 | 9:20 PM