
अमरनाथ यात्रा: चंद्रकोट में बस हादसा, 36 यात्री घायल; पहलगाम रूट पर ब्रेक फेल, 30 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
अमरनाथ यात्रा बस दुर्घटना: मुख्य तथ्य
1. घटना:
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में चंद्रकोट लंगर के पास पहलगाम मार्ग पर 4 बसें आपस में टकरा गईं।
कारण: एक बस के ब्रेक फेल होने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे काफिले की 3 अन्य बसों से टक्कर हो गई।
नुकसान: करीब 36 तीर्थयात्री घायल हुए, जिन्हें रामबन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष यात्रियों को अन्य वाहनों से पहलगाम ले जाया गया।
2. यात्रा की स्थिति:
तीर्थयात्रियों की संख्या:
3 जुलाई से शुरू हुई 38 दिवसीय यात्रा में 30,000 से अधिक श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं।
पिछले साल 5 लाख तीर्थयात्री पहुंचे थे, जबकि इस साल 3.5 लाख से अधिक पंजीकृत हुए हैं।
नया जत्था: 6,900 तीर्थयात्री (पुरुष, महिला, बच्चे, साधु और ट्रांसजेंडर) शनिवार को भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए।
3. यात्रा का विवरण:
मार्ग: पहलगाम और बालटाल दोनों मार्ग खुले हैं।
यात्रा का समापन: 9 अगस्त (रक्षा बंधन) को होगा।
पंजीकरण: जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम आदि केंद्रों पर हर दिन 2,000 पंजीकरण किए जा रहे हैं।
पृष्ठभूमि:
हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनने के कारण लाखों श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आते हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और रसद व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा विशेष उपाय किए जाते हैं।
नोट: इस दुर्घटना के बावजूद, यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है और सरकारी अधिकारियों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है।
लेख प्रकाशित | Sat | 05 Jul 2025 | 8:55 PM

केरल में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले ब्रिटिश एफ-35बी फाइटर जेट की मरम्मत नहीं हो सकी, इसलिए अब उसे टुकड़ों में तोड़कर वापस ब्रिटेन भेजने की तैयारी चल रही है।
ब्रिटिश रॉयल नेवी का F35 लाइटनिंग II फाइटर जेट, जिसने 14 जून, 2024 को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केरल) पर आपातकालीन लैंडिंग की, अभी भी हवाई अड्डे पर खड़ा है। 918 करोड़ रुपये (लगभग 110 मिलियन डॉलर) की पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को तकनीकी गड़बड़ियों के कारण मरम्मत की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु:
1. अप्रत्याशित लैंडिंग:
यह जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इंडो-पैसिफिक मिशन पर था और भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास पूरा करने के बाद इसे तिरुवनंतपुरम में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।
2. मरम्मत की चुनौतियाँ:
ब्रिटेन की एक इंजीनियरिंग टीम ने जेट को फिर से उड़ान भरने लायक बनाने का प्रयास किया, लेकिन F35B के संवेदनशील STOVL (शॉर्ट टेकऑफ़/वर्टिकल लैंडिंग) सिस्टम में गंभीर खराबी के कारण मरम्मत असफल रही।
3. वापसी की योजना:
ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स (RAF) अब जेट को अलग करेगी और एक बड़े सैन्य कार्गो विमान (जैसे C17 ग्लोबमास्टर III) का उपयोग करके इसे वापस यू.के. ले जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए स्पेयर पार्ट्स और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होगी।
4. F35B की विशेषताएं:
STOVL क्षमता: ऊर्ध्वाधर/छोटे रनवे पर उतर सकता है, जो विमान वाहक के लिए आदर्श है।
स्टील्थ तकनीक: रडार को कम दिखाई देता है।
लागत: प्रत्येक F35B की कीमत ~$110 मिलियन (भारतीय रुपये में 900+ करोड़) है।
5. भारत के साथ संबंध:
यह घटना भारत-यू.के. रक्षा सहयोग को उजागर करती है। ब्रिटिश नौसेना वर्तमान में इंडो-पैसिफिक में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, और भारतीय नौसेना के साथ इसकी निकटता मजबूत हुई है।
अगले कदम:
जेट को सुरक्षित तरीके से अलग किया जाएगा और आरएएफ द्वारा यू.के. भेजा जाएगा।
लॉकहीड मार्टिन (निर्माता) अंतर्निहित दोष की जांच करेगा।
यह घटना F35B के रसद और समर्थन प्रणालियों पर बहस को जन्म देगी।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के हिस्से के रूप में, भारतीय अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में सहायता की है। F35 से जुड़ी ऐसी घटनाएँ दुर्लभ हैं, लेकिन वे उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों की जटिलता को उजागर करती हैं।
लेख प्रकाशित | Thu | 03 Jul 2025 | 8:25 PM

प्रयागराज की दलित लड़की को आतंकी ट्रेनिंग दी गई: ब्रेनवॉश कर केरल ले जाया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया; पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया
यह बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) की 15 वर्षीय दलित लड़की को केरल में आतंकवाद के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने लड़की का अपहरण किया, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसे जिहाद के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। लड़की वहां से भाग निकली और केरल के एक रेलवे स्टेशन पर पुलिस से मदद मांगी।
मुख्य बिंदु:
1. आरोपी:
मुख्य आरोपी प्रयागराज के लिलहट का रहने वाला मोहम्मद कैफ (19) है।
दूसरा आरोपी नाबालिग मुस्लिम लड़की (16 वर्ष) है, जिसने पीड़िता का "ब्रेनवॉश" करने और उसे केरल ले जाने में मदद की।
जांच के दौरान आतंकी नेटवर्क की संभावना सामने आई है, जिसमें केरल के कुछ संदिग्ध शामिल हैं।
2. घटनाक्रम:
8 मई 2024 को पीड़ित लड़की गांव में एक शादी समारोह में गई थी, जहां से वह लापता हो गई।
आरोपी लड़की और मोहम्मद कैफ उसे प्रयागराज से ट्रेन द्वारा केरल ले गए और उसका धर्म परिवर्तन कराया।
लड़की को जिहादी प्रशिक्षण देने का प्रयास किया गया, लेकिन वह वहां से भाग निकली और रेलवे पुलिस से मदद मांगी।
3. पुलिस कार्रवाई:
केरल पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) संयुक्त जांच कर रहे हैं।
मोहम्मद कैफ और नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जांच के दौरान पता चला है कि इस गिरोह ने अन्य लोगों को भी निशाना बनाया हो सकता है।
4. पीड़िता की स्थिति:
लड़की को केरल में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की हिरासत में रखा गया था, जिसे बाद में प्रयागराज पुलिस अपने घर ले गई।
पीड़िता की मां को आरोपियों से जान से मारने की धमकी मिली। 5. आतंकी संबंध: एटीएस को संदेह है कि आरोपी किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। केरल में जिस जगह लड़की को ले जाया गया, वहां पहले से ही एक मौलाना और दो लड़कियां मौजूद थीं। आगे की कार्रवाई: एटीएस और स्थानीय पुलिस आरोपियों के नेटवर्क, उनके निशाने पर आए लोगों और गिरोह के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है। धर्मांतरण और जबरन प्रशिक्षण के आरोप में आईपीसी और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला धार्मिक आधार पर निशाना बनाने और संगठित आतंकवाद की साजिश की ओर इशारा करता है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है।
लेख प्रकाशित | Mon | 30 Jun 2025 | 9:48 PM

कोलकाता में छात्रा से सामूहिक बलात्कार का भयावह मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं।
कोलकाता के लोरेटो कॉलेज की छात्रा से सामूहिक बलात्कार मामले में नई और वीभत्स जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई है कि आरोपी पीड़िता को जबरन घसीटकर गार्ड रूम में ले गए, जहां 25 जून को दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 बजे तक (करीब 7 घंटे) लगातार उसके साथ मारपीट और बलात्कार किया गया।
मुख्य तथ्य:
1. आरोपी की पहचान:
मनोजीत मिश्रा (31): कॉलेज का पूर्व छात्र और मुख्य आरोपी।
जैब अहमद (19) और प्रमित मुखर्जी (20): कॉलेज के वर्तमान छात्र।
पिनाकी बनर्जी (55): कॉलेज गार्ड, जिसे शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
2. मेडिकल पुष्टि:
कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज (सीएनएमसी) की रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर बलात्कार, मारपीट और चोट के निशान पाए गए हैं।
3. पीड़िता की शिकायत:
आरोपियों ने 3.5 घंटे तक उसकी पिटाई करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे धमकाया।
मनोजीत ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पीड़िता ने इनकार कर दिया।
4. राजनीतिक प्रतिक्रिया:
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान: "अगर दोस्त ही दोस्त का दुष्कर्म करे तो क्या किया जा सकता है?" टीएमसी ने इस बयान को निजी बताते हुए पार्टी से दूरी बना ली।
भाजपा ने एसआईटी जांच की मांग की और 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की।
5. कानूनी कार्रवाई:
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, गैंगरेप मामले में समूह में शामिल हर व्यक्ति को शिकायतकर्ता बनाया गया है।
तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
चिंताएं:
कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल।
वारदात के बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जो साइबर अपराध का ही एक हिस्सा है।
इस मामले में पीड़िता के लिए न्याय और समर्थन की मांग के साथ ही पुलिस जांच को तेज और पारदर्शी बनाने की जरूरत है।
लेख प्रकाशित | Sun | 29 Jun 2025 | 8:35 PM

"अडानी की महासेवा: परिवार के साथ जगन्नाथ पुरी के दर्शन, लाखों भक्तों को प्रसाद वितरण"
ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन आज (शनिवार, 29 जून 2024) बड़े उत्साह और भक्ति के साथ रथ खींचने का काम शुरू हुआ। मुख्य कार्यक्रमों का सारांश इस प्रकार है:
1. रथ यात्रा की शुरुआत: सुबह 10:00 बजे रथ खींचने का काम फिर से शुरू हुआ। भक्तों ने तीनों रथों (बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ) को पारंपरिक तरीके से खींचना शुरू किया।
2. रथों का आगमन:
बलभद्र का रथ (तालध्वज): सुबह 11:20 बजे
सुभद्रा का रथ (दर्पदलन): दोपहर 12:20 बजे
जगन्नाथ का रथ (नंदीघोष): दोपहर 1:11 बजे
सभी रथ 2.6 किमी की दूरी तय करके गुंडिचा मंदिर पहुंचे।
3. श्रद्धालुओं की संख्या: यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भगवान गुंडिचा 9 दिनों तक मंदिर में रहेंगे।
4. अडानी समूह का योगदान:
गौतम अडानी अपने परिवार (पत्नी प्रीति और बेटे करण) के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए।
प्रसाद सेवा: 26 जून से 8 जुलाई तक करीब 40 लाख श्रद्धालुओं और सेवादारों को मुफ्त भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल प्रयागराज महाकुंभ के समर्पण के समान है।
इस साल रथ यात्रा उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, जहां धार्मिक उत्साह और सामाजिक सेवा एक साथ मिलकर एक अनूठा अनुभव पैदा करती है।
लेख प्रकाशित | Sat | 28 Jun 2025 | 8:35 PM

"सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी: अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती, उपचार के बाद स्थिर हालत में छुट्टी"
सोनिया गांधी की सेहत: शिमला के अस्पताल में रूटीन चेकअप, हालत स्थिर
शनिवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को हाई ब्लड प्रेशर के चलते रूटीन चेकअप के लिए शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. अमन चौहान ने बताया, "वह स्वस्थ हैं और चेकअप के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। कोई गंभीर समस्या नहीं है।"
पृष्ठभूमि:
- शिमला यात्रा: सोनिया गांधी 2 जून को बेटी प्रियंका गांधी के साथ शिमला आई थीं। वे छराबड़ा में प्रियंका के फार्महाउस में ठहरी हैं। यह जगह गांधी परिवार के लिए गर्मियों की छुट्टियां बिताने की पसंदीदा जगह है।
- पिछली स्वास्थ्य समस्याएं:
- मार्च 2024: बुखार के चलते दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती।
- जनवरी 2024: वायरल संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती।
- जून 2022: कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज करवाना पड़ा।
सोनिया गांधी: संक्षिप्त परिचय
- जन्म: 9 दिसंबर 1946, इटली (मूल नाम: एंटोनिया माइनो)।
- भारत से संबंध: राजीव गांधी से विवाह के बाद 1968 में भारत आईं।
- राजनीतिक सफर: 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं, 2017 तक पद पर रहीं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं।
नोट: प्रत्येक उपचार के बाद सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, और वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है।
लेख प्रकाशित | Sat | 07 Jun 2025 | 9:33 PM

"प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया, चेनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया; पाकिस्तानी आक्रमण की निंदा की"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कटरा में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और कहा, "हमारा पड़ोसी देश मानवता, सद्भाव और गरीबों की आजीविका के खिलाफ है।" 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने मानवता और कश्मीरियत पर हमला किया, जिसका हमने 6 जून को जवाब दिया।" (संख्यात्मक संदर्भ स्पष्ट नहीं है, संभवतः भारतीय सेना की कार्रवाई का संदर्भ है।)
महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन
1. चिनाब आर्क ब्रिज: जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन तिरंगा फहराकर किया गया। यह ब्रिज 359 मीटर ऊंचा (एफिल टॉवर से भी ऊंचा) है और कश्मीर घाटी को भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। 2. वंदे भारत ट्रेन: कश्मीर की पहली ट्रेन सेवा 7 जून से कटरा-श्रीनगर रूट पर शुरू होगी। इससे जम्मू से श्रीनगर की 810 घंटे की यात्रा 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। ट्रेन में दो क्लास:
चेयर कार: ₹715
एग्जीक्यूटिव क्लास: ₹1,320
पृष्ठभूमि और प्रभाव
परिवहन क्रांति: बर्फबारी के दौरान NH44 बंद होने पर कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता था। इन नई सड़कों और रेल संपर्क से सैन्य, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
राजनीतिक संदेश: पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर आरोप लगाने के साथ-साथ कश्मीर के विकास पर जोर देकर "एकजुट भारत" की छवि को मजबूत किया है।
नोट: चिनाब ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन कश्मीर को रणनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने की भारत की योजना का हिस्सा हैं।
लेख प्रकाशित | Fri | 06 Jun 2025 | 9:53 PM

न्यायमूर्ति वर्मा नकदी मामले की जांच से पता चला है कि मामले से जुड़ा परिवार आग लगने से पहले स्टोर रूम का इस्तेमाल कर रहा था और आग लगने के बाद नकदी निकाल ली गई।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा केस: मुख्य बातें
1. जले हुए नोटों का मामला
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आधे जले हुए नोट मिले थे।
आग लगने के बाद स्टोर रूम में जली हुई नकदी मिली थी, जो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के पास थी।
2. जांच समिति का निष्कर्ष
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, गवाहों और बंगले के निरीक्षण के आधार पर समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी पाया।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और फायर सर्विस के प्रमुख समेत 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए।
14 मार्च 2025 की रात को आग लगी थी और उसके बाद स्टोर रूम से नकदी निकाल ली गई थी।
3. सीजेआई की जांच और संस्तुति
तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को जांच पैनल गठित किया था।
4 मई को सीजेआई को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया।
सीजेआई ने "इन-हाउस प्रक्रिया" के तहत महाभियोग की संस्तुति की।
4. महाभियोग की संभावना
केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने पर विचार कर रही है।
मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाने के लिए चर्चा चल रही है।
सरकार विपक्ष से चर्चा के बाद ही कोई कदम उठाएगी।
5. जस्टिस वर्मा की हालत
वे फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट (दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने के बाद) में हैं।
उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया है।
सरकार उनके इस्तीफे का इंतजार कर रही है।
निष्कर्ष
यह मामला न्यायपालिका और सरकार के बीच एक गंभीर प्रक्रिया है। यदि महाभियोग चलाया जाता है तो यह भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है।
लेख प्रकाशित | Sat | 31 May 2025 | 10:09 PM

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा है कि रिश्ता टूटने के बाद बलात्कार का आरोप लगाना गैरकानूनी हो सकता है। ऐसे मामलों से आरोपी की छवि खराब होती है और न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: सहमति से बने रिश्ते को रेप का मामला नहीं बनाया जा सकता
एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर दो वयस्कों के बीच सहमति से बना रिश्ता बाद में टूट जाता है या उनमें दरार आ जाती है तो इसे 'शादी का झूठा वादा' करके रेप (आईपीसी की धारा 376) का मामला नहीं बनाया जा सकता। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया।
मुख्य बिंदु:
1. शादी का वादा तोड़ना ≠ रेप: कोर्ट ने साफ किया कि रिश्ता टूटने की वजह से झूठा वादा करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, अगर शुरू से ही धोखा देने का इरादा न हो।
2. न्यायिक व्यवस्था पर बोझ: ऐसे मामले बेवजह न्यायिक व्यवस्था पर बोझ डालते हैं और आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं।
3. महाराष्ट्र मामले में राहत: फैसले में अमोल भगवान नेहुल के खिलाफ रेप के आरोप खारिज कर दिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और उसकी आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी गई।
लिव-इन रिलेशनशिप पर स्पष्टीकरण:
- मार्च 2024 के फैसले में, कोर्ट ने कहा कि 16 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला बाद में उस पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती।
- 2022 के एक मामले में, एक महिला ने दावा किया कि उसके पूर्व साथी ने "शादी के बहाने" उसका शोषण किया और फिर किसी और से शादी कर ली। लेकिन कोर्ट ने पूछा: "एक शिक्षित महिला को 16 साल तक धोखा क्यों दिया जाएगा?"
- कोर्ट को ऐसे मामलों को "लिव-इन रिलेशनशिप की विफलता" के उदाहरण के रूप में देखना चाहिए, बलात्कार के रूप में नहीं।
फैसले का प्रभाव:
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि बाद में सहमति से बने रिश्तों को गैरकानूनी घोषित करके आपराधिक कार्यवाही का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ऐसे मामलों में सबूतों की सख्त जांच पर जोर दिया है।
चूंकि यह निर्णय महिला और पुरुष दोनों के अधिकारों को संतुलित करता है, इसलिए इसे कानून की स्पष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लेख प्रकाशित | Fri | 30 May 2025 | 10:05 PM

देशभर में कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़कर 1200 हो गए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना एम्स में एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।
भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि: मुख्य बिंदु
1. बिहार में 7 नए मामले: पटना एम्स में एक डॉक्टर और नर्स समेत 7 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है।
2. देश में 1,200 से ज़्यादा सक्रिय मामले:
केरल: 430 (सबसे ज़्यादा)
महाराष्ट्र: 352 (मुंबई में 316)
अन्य राज्य: कर्नाटक (36), गुजरात (17), बिहार (5), हरियाणा (3)
3. पूर्वोत्तर में भी मामले: अरुणाचल प्रदेश में 2 महिलाएँ संक्रमित पाई गईं (एक में लक्षण दिखे, दूसरी में लक्षण नहीं दिखे)।
4. मौतों में वृद्धि:
फ़िरोज़ाबाद (यूपी): 78 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु (नए वैरिएंट से पहली मृत्यु)।
कुल 12 मौतें: महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल।
केरलराजस्थान: 2-2 मौतें (जयपुर में एक टीबी मरीज सहित)।
5. पीएम मोदी का दौरा (29-30 मई): यूपीबिहार में पीएम के 100 मीटर के दायरे में लोगों की कोविड जांच की जाएगी।
6. नए वेरिएंट: आईसीएमआर के निदेशक डॉ. राजीव बहल के अनुसार, भारत में 4 नए वेरिएंट पाए गए हैं:
LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1
JN.1 सबसे आम है (50%+ नमूनों में), लेकिन WHO के अनुसार "चिंताजनक" नहीं है।
NB.1.8.1 तेजी से फैलता है और एंटीबॉडी को दबाता है।
7. सलाह: सावधानी अपेक्षित है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज़ करें।
नोट: आंकड़े और स्थिति गतिशील हैं। आधिकारिक स्रोतों से अपडेट का पालन करें।
लेख प्रकाशित | Wed | 28 May 2025 | 9:54 PM

"भारत का स्वदेशी सपना: AMCA - दुश्मनों की पहुंच से परे 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट!"
भारत सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) के उत्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। यह जेट राडार से अदृश्य रहेगा और एक साथ कई हथियार ले जा सकेगा।
मुख्य बिंदु:
1. निजी क्षेत्र की भागीदारी:
- रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) के साथ निजी कंपनियों को भी उत्पादन में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
- एडीए (एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी) जल्द ही रुचि पत्र (ईओआई) जारी करेगी।
2. बाजार पर प्रभाव:
- इस घोषणा से रक्षा क्षेत्र के शेयरों में 6% की वृद्धि हुई है।
- निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 8,674.05 की नई ऊंचाई पर पहुंचा।
3. AMCA की विशेषताएं:
- 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ प्रौद्योगिकी: कम रडार दृश्यता और उन्नत एवियोनिक्स।
- बहु-भूमिका क्षमता: विभिन्न लड़ाकू मिशनों के लिए उपयुक्त।
- स्वदेशी डिजाइन: डीआरडीओ और एडीए द्वारा विकसित।
4. परियोजना अनुमोदन:
- अप्रैल 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए।
- लक्ष्य: 2025 तक एक प्रोटोटाइप तैयार करना।
5. तुलना:
- एएमसीए तेजस (एलसीए) से अधिक उन्नत होगा और एफ-35 (अमेरिका) या एसयू-57 (रूस) जैसे वैश्विक 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा।
भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूत करना:
एएमसीए परियोजना भारत को विमान प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जेट भारतीय वायु सेना और नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा।
अगले चरण:
- एडीए और डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी विकास।
<
- एचएएल और निजी उद्योग के साथ उत्पादन शुरू करना।
एएमसीए भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेख प्रकाशित | Tue | 27 May 2025 | 10:02 PM

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में पाकिस्तान को सैन्य जवाब की चेतावनी देने से विवाद पैदा हो गया। भाजपा ने 1994 में कांग्रेस पर गुप्त समझौते का आरोप लगाकर उसे राष्ट्रविरोधी बताया, जबकि कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया।
इस अवसर पर भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में अपने भाषण में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिस पर पाकिस्तान ने जवाब देते हुए इसे "भड़काऊ" बताया। पाकिस्तान ने भारत पर शब्दों के माध्यम से तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है, जबकि भारत आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों के खिलाफ कड़ी भूमिका निभा रहा है।
मुख्य बिंदु:
1. पीएम मोदी का भाषण:
मोदी ने बीकानेर में एक बैठक में भारतीय सेना की ताकत और पाकिस्तान के प्रति उसकी नीति के बारे में बात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर (2019 में बालाकोट हवाई हमला) का जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं।
2. पाकिस्तान की प्रतिक्रिया:
पाकिस्तान ने भारत पर इस भाषण को "युद्धोन्मादी" करार देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भारत शांति भंग कर रहा है।
3. राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप:
भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने 1994 के भारत-पाक समझौते को लेकर कांग्रेस पर "देशद्रोह" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सैन्य विवरण साझा करना एक गंभीर अपराध है। राहुल गांधी ने आरोपों का खंडन करते हुए सरकार से सवाल पूछे।
4. राजनीतिक संघर्ष:
यह पूरी बहस भारतीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच विरोध का प्रतिबिंब है। भाजपा सरकार की राष्ट्रवादी नीतियों का पुरजोर समर्थन करती है, जबकि कांग्रेस सरकार की रणनीतियों पर सवाल उठाती है।
निष्कर्ष:
यह घटना भारत-पाकिस्तान संबंधों में चल रही जटिलता और आंतरिक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण चर्चाएं जारी रहेंगी, जबकि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजद्रोह जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच विवाद जारी रहेगा।
लेख प्रकाशित | Fri | 23 May 2025 | 9:58 PM

"भारत ने 24 घंटे के भीतर पाकिस्तानी अधिकारी को वापस भेजा; ऑपरेशन सिंदूर में महिला सैनिकों की भूमिका सराहनीय"
जयराम रमेश ने पहलगाम हमले पर उठाए सवाल:
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कड़े सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, "हमला करने वाले आतंकवादी कहां हैं? उन्हें अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया?" उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को विदेश दौरे पर भेजते हैं, लेकिन आतंकवादियों को पकड़ने में विफल रहते हैं।
उपराज्यपाल सिन्हा की गार्डों के साथ बैठक:
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय का दौरा किया और सेना और बीएसएफ के जवानों को मिठाई खिलाई। उन्होंने घोषणा की कि हमले में मारे गए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
कोलकाता में ड्रोन घटना:
सोमवार को कोलकाता में सात ड्रोन देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन का स्रोत अज्ञात है और इसकी जांच चल रही है।
ऑपरेशन सिंदूर: एलओसी पर टैंकों की तैनाती:
अखनूर सेक्टर (एलओसी) में टी72 टैंक तैनात किए गए हैं, जो 125 एमएम की तोपों और 4,000 मीटर की रेंज वाली मिसाइलों से लैस हैं। घुसपैठ के रास्तों को बीएमपी2 वाहनों से सील कर दिया गया है। सेना के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 10 जून से सैन्य अभियान बंद हो गए हैं, लेकिन 24x7 निगरानी जारी है।
टिप्पणी:
विपक्षी दलों ने पहलगाम हमले पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना की।
कोलकाता ड्रोन घटना भारतीय सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करती है।
नियंत्रण रेखा पर भारत की सैन्य तैनाती गंभीरता दर्शाती है।
लेख प्रकाशित | Wed | 21 May 2025 | 10:03 PM

"मुर्शिदाबाद हिंसा: टीएमसी नेता की भूमिका, हाईकोर्ट की समिति ने कहा- हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पुलिस ने पीड़ितों की कॉल को नजरअंदाज किया"
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल 2024 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कलकत्ता उच्च न्यायालय की जांच समिति ने गंभीर आरोपों के साथ एक रिपोर्ट पेश की है। मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:
1. राजनीतिक संबद्धता:
टीएमसी के स्थानीय पार्षद महबूब आलम पर हमलों का नेतृत्व करने का आरोप।
उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा के उदाहरण प्रस्तुत किए।
2. पुलिस की निष्क्रियता:
पीड़ितों की ओर से कई बार फोन आने के बावजूद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, जिससे भेदभाव की आशंका जताई जा रही है।
3. कार्यक्रम की रूपरेखा:
12 अप्रैल (शुक्रवार) को दोपहर 2:30 बजे बाटबो गांव में बड़े पैमाने पर हमला शुरू हुआ।
113 घरों, दुकानों और मॉलों को लूटपाट/आगजनी का निशाना बनाया गया।
3 मौतें और कई घायल (अन्य स्रोतों में अधिक आंकड़े हो सकते हैं)।
4. पृष्ठभूमि:
नये वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण स्थिति विस्फोटक हो गयी।
दक्षिण 24 परगना के सोनपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई।
5. जांच समिति:
उच्च न्यायालय द्वारा 17 अप्रैल को गठित समिति में एनएचआरसी, डब्ल्यूबीएचआरसी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं।
सामाजिक-राजनीतिक प्रतिक्रिया:
इन घटनाओं ने राज्य सरकार की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
टीएमसी नेता के खिलाफ आरोपों को राजनीतिक दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है।
नोट: आधिकारिक जांच पूरी होने तक सांख्यिकीय/अन्य जानकारी बदल सकती है।
लेख प्रकाशित | Tue | 20 May 2025 | 9:39 PM

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने संभल स्थित जामा मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण कराने संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अब तक की गई कार्रवाई सही है।
संभल के जामा मस्जिद विवाद पर ताज़ा अपडेट:
1. हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका खारिज की: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद इंतेज़ामिया समिति की सिविल पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस प्रकार, सर्वेक्षण प्रक्रिया पुनः शुरू होगी।
2। पृष्ठभूमि:
संभल की सिविल कोर्ट ने एएसआई को 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।
24 नवंबर 2024 को सर्वेक्षण के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं, जिसमें 4 लोग मारे गए।
8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सर्वेक्षण पर रोक लगा दी और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
3. एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट (2 जनवरी, 2025):
45 पृष्ठ की रिपोर्ट में हिंदू मंदिर के साक्ष्य के रूप में फूल, बरगद के पेड़, एक कुआं, मंदिर जैसी संरचनाएं और घंटियां लटकाने के लिए जंजीरों का उल्लेख किया गया है।
एएसआई का दावा है कि मस्जिद का निर्माण मूल संरचना में परिवर्तन करके किया गया था।
4. हिंदू पक्ष का दावा: जामा मस्जिद स्थल पर मूल रूप से हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में बाबर ने नष्ट कर दिया था।
5. अगला कदम: उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एएसआई सर्वेक्षण पुनः शुरू होगा, जिससे विवादित स्थल की ऐतिहासिक प्रकृति पर निर्णायक फैसला आ सकता है।
परिणाम: यह मामला भारत के धार्मिक-ऐतिहासिक विवादों की जटिलता और कानूनी चुनौतियों को उजागर करता है। सर्वेक्षण के अंतिम निष्कर्षों पर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं।
लेख प्रकाशित | Mon | 19 May 2025 | 10:09 PM

भारत ने चिनाब का पानी रोका, पाकिस्तान में जल संकट:भारत ने दो बांध बंद किए, पाकिस्तान के 24 शहरों के 3 करोड़ लोग प्रभावित; बिना युद्ध के ही टूट गई पाकिस्तान की कमर
भारत ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार बांधों के गेट बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया है। इस कदम के कारण पाकिस्तान में चिनाब नदी का जलस्तर 22 फीट से घटकर 15 फीट हो गया है, जो कि मात्र 24 घंटे में 7 फीट की कमी है।
पाकिस्तान पर प्रभाव:
1. पेयजल संकट:
पंजाब के 24 प्रमुख शहरों (फैसलाबाद और हाफिजाबाद सहित) पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ा है, जहां 3 करोड़ से अधिक लोगों को 4 दिनों के भीतर गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।
इन शहरों की 80% आबादी चिनाब के पानी पर निर्भर है।
2. कृषि पर बुरा प्रभाव:
सिंधु जल आयोग को चिंता है कि खरीफ फसलों (धान, कपास आदि) के लिए 21% कम पानी उपलब्ध होगा, जिससे कृषि को नुकसान हो सकता है।
3. राजनीतिक प्रतिक्रिया:
पाकिस्तानी संसद ने इस कदम को "युद्ध की कार्रवाई" बताया है, हालांकि भारत इसे जल संचयन की एक सामान्य प्रक्रिया कहता है।
भारत का पक्ष:
भारतीय अधिकारियों के अनुसार, यह कदम सलाल और बगलिहार बांधों के रखरखाव या जल भंडारण से संबंधित तकनीकी आवश्यकताओं के कारण उठाया गया है। सिंधु जल संधि (1960) के अनुसार, भारत को चिनाब (पाकिस्तान को दी गई) और झेलम के नियंत्रित उपयोग का अधिकार है।
भविष्य की चिंताएं:
यदि भारत ऐसे उपाय करता है तो पाकिस्तान में जल संकट और कृषि संकट बढ़ सकता है।
यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है, विशेषकर कश्मीर और जल बंटवारे के विवाद के कारण।
संक्षेप में, यह घटना जल संसाधनों को लेकर भारत-पाकिस्तान विवाद में एक नया आयाम जोड़ती है, जिसके पर्यावरणीय और राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
लेख प्रकाशित | Tue | 06 May 2025 | 8:07 PM

पहलगाम हमले की जांच से पता चला है कि इसमें 2 स्थानीय और 3 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच तेज कर दी है।
पहलगाम आतंकी हमले पर उच्च स्तरीय सीसीएस बैठक
श्रीनगर/दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद बुधवार को दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हमले के सुरक्षा निहितार्थों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई।
प्रमुख बिंदु:
1. बैठक की अवधि: 2 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2. हमले का विवरण:
मौतें और घायल: 27 लोग मारे गए (जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्यों के पर्यटक शामिल थे) और 20 से अधिक घायल हुए।
आतंकवादियों की पहचान: सुरक्षा एजेंसियों ने आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्हा के स्केच जारी किए। जांच के अनुसार इसमें 5 आतंकवादी (2 स्थानीय, 3 पाकिस्तानी) शामिल थे।
मास्टरमाइंड: पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख सैफुल्लाह खालिद इस हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।
3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:
इस हमले ने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।
सीसीएस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों की मदद की योजना पर जोर दिया गया।
कदम और अगले कदम:
सुरक्षा बल आतंकवादी नेटवर्क को बेअसर करने के लिए अभियान चला रहे हैं।
आतंकवादी शिविरों को बढ़ावा देने के आरोपों के साथ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाएगा।
नोट: यह हमला भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसमें विदेशी पर्यटकों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
लेख प्रकाशित | Wed | 23 Apr 2025 | 9:10 PM

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टेंपो ट्रैवलर इंडिगो विमान से टकराया: ड्राइवर घायल, इंजन की मरम्मत के लिए पहले से ही खड़ा था विमान; फोटो वायरल हो गई
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर टेम्पो-इंडिगो विमान टक्कर: मुख्य बिंदु
1. घटना का समय और स्थान:
यह दुर्घटना शुक्रवार, 18 अप्रैल को दोपहर 12:15 बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई।
यह घटना अल्फा पार्किंग बे 71 क्षेत्र में हुई, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर एक खड़े इंडिगो विमान से टकरा गया।
2. चोट और क्षति:
टेम्पो के चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि विमान को कोई क्षति नहीं पहुंची (क्योंकि उसे पहले ही उड़ान भरने से रोक दिया गया था)।
टेंपो की छत और विंडस्क्रीन टूट गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
3. कारण और जिम्मेदारी:
इंडिगो एयरलाइंस ने कहा कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई।
टेम्पो हवाई अड्डे की थर्ड पार्टी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी का था, जिसका उपयोग कर्मचारियों के परिवहन के लिए किया जाता था।
4. जांच और सुरक्षा:
डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) को सूचित कर दिया गया है तथा जांच शुरू कर दी गई है।
हवाई अड्डे और इंडिगो ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आश्वासन दिया है।
पंजीकरण तथ्य:
दुर्घटनाग्रस्त विमान के इंजन की मरम्मत चल रही थी, इसलिए उसमें कोई यात्री नहीं था।
घटना की तस्वीरों में टेम्पो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त देखा जा सकता है।
निष्कर्ष: यद्यपि यह दुर्घटना घटित हुई, लेकिन न्यूनतम मानवीय क्षति तथा विमान के गैर-परिचालन स्थिति में होने के कारण गंभीर परिणाम टाले गए।
लेख प्रकाशित | Sun | 20 Apr 2025 | 9:02 PM

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद रवाना: हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का करेंगे दौरा; ममता ने बैठक स्थगित करने की अपील की।
पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीतिक तनाव: मुख्य बातें
1. राज्यपाल का दौरा
राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों का दौरा शुरू किया।
वे दो दिनों तक शरणार्थी शिविरों में हिंसा और स्थितियों का अध्ययन करेंगे।
गवर्नर ने कहा, "देश की स्थिति चौंकाने वाली है, हर कीमत पर शांति आवश्यक है।"
2. ममता बनर्जी का अनुरोध
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने की अपील की।
उन्होंने कहा, "गैर-स्थानीय लोगों को अभी मुर्शिदाबाद नहीं आना चाहिए। मैं खुद प्रभावित इलाकों में नहीं जा रही हूं।"
3. राज्य सरकार की उच्च न्यायालय को रिपोर्ट
बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि हिंसा नियंत्रण में है।
न्यायालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती पर चुप्पी साध ली तथा आगे का आदेश सुरक्षित रख लिया।
4. हिंसा की घटनाएँ
10-12 अप्रैल के दौरान मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और हुगली में वक्फ अधिनियम विरोधी प्रदर्शन हुए।
परिणाम: 3 मौतें, 15 पुलिसकर्मी घायल, 300 से अधिक गिरफ्तारियां, वाहनों और दुकानों में आग लगा दी गई।
केंद्र में 1600 सैनिक तैनात थे।
5. राजनीतिक संकट
विपक्षी नेता सुवेन्दु अधिकारी ने सीएपीएफ की तैनाती बढ़ाने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की।
अदालत ने भाजपा और तृणमूल समेत सभी दलों को भड़काऊ भाषण देने से बचने की चेतावनी दी।
6. पुलिस कार्रवाई
जाफराबाद में पिता-पुत्र की हत्या के मुख्य आरोपी इंजामुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया।
पृष्ठभूमि
हिंसा का कारण वक्फ कानून (मुस्लिम परिवारों द्वारा भूमि पर नियंत्रण से संबंधित कानून) के प्रति आक्रोश है। सुरक्षा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच तीव्र तनाव है।
नोट: चूंकि स्थिति संवेदनशील है, इसलिए न्यायालय और प्रशासन शांति बहाली पर जोर दे रहे हैं।
लेख प्रकाशित | Fri | 18 Apr 2025 | 9:27 PM

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भाषा का कोई धर्म नहीं होता: महाराष्ट्र में उर्दू को बोर्ड से हटाने की याचिका पर कोर्ट ने कहा- इसे सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना गलत
महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक साइनबोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू का भी प्रयोग किया गया। इसके विरोध में पूर्व नगरसेविका वर्षताई संजय बागड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि:
महाराष्ट्र में नगरपालिका का काम केवल मराठी में किया जाना चाहिए।
साइनबोर्ड पर उर्दू का प्रयोग अवैध है।
इस आवेदन को पहले नगर परिषद और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई की और निम्नलिखित बिंदु उठाते हुए याचिका खारिज कर दी:
1. भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है।
अदालत ने कहा कि "भाषा का कोई धर्म नहीं होता"। उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना भारत की विविधता को गलत समझना है।
उर्दू गंगा संस्कृति का प्रतीक है और इसका जन्म भारत में हुआ था।
2. भाषाई विविधता भारत की ताकत है
अदालत ने कहा कि "भाषा संस्कृति है और समाज की सभ्यता का माप है।"
धर्म के आधार पर हिंदी और उर्दू के बीच विभाजन एक ऐतिहासिक भूल है।
3. महाराष्ट्र कानून के अनुसार उर्दू पर प्रतिबंध नहीं है
महाराष्ट्र लोक प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 के अनुसार:
मराठी अनिवार्य है, लेकिन अन्य भाषाओं (उर्दू, हिंदी, गुजराती, आदि) पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
इसलिए नगर परिषद द्वारा उर्दू का प्रयोग कानूनी है।
4. सामाजिक एकता का संदेश
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि "हमें पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा और भाषाओं से मित्रता करनी होगी।"
"यहां तक कि हिंदी भाषा भी उर्दू शब्दों के बिना अधूरी है" - उदाहरण के लिए, "हिंदी" शब्द स्वयं फारसी शब्द "हिंद" से लिया गया है।
इस फैसले के निहितार्थ
1. भाषाई सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. उर्दू को केवल एक समुदाय से जोड़ने की मानसिकता पर सवाल उठाया जाएगा।
3. बहुभाषी सार्वजनिक नोटिसों को राज्यों में कानूनी मान्यता मिलेगी।
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत की बहुभाषी पहचान को मजबूत करता है तथा भाषा को धर्म या राजनीति से जोड़ने की प्रथा को अस्वीकार करता है। यह निर्णय भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष, समावेशी मूल्यों के अनुरूप है।
लेख प्रकाशित | Wed | 16 Apr 2025 | 8:35 PM

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के रामपाल को नंगे पैर आने पर डांटा और जूते पहनाए। रामपाल 14 साल से नंगे पैर प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे थे, लेकिन मोदी ने कहा, "ऐसा दोबारा मत करना।" इस घटना ने विनम्रता और सादगी का संदेश दिया है।
यह घटना सचमुच बहुत मार्मिक और प्रेरणादायक है! रामपाल कश्यप ने नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 14 वर्षों तक जूते न पहनने की कसम खाई थी और अंततः उनकी भक्ति और धैर्य ने उन्हें फल दिया।
मुख्य बिंदु:
1. रामपाल की प्रतिज्ञा: उन्होंने 14 साल पहले प्रतिज्ञा की थी कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल लेते, तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे।
2. प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात: यमुनानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने रामपाल को जूते पहनाए और उसे ऐसी कसमें न खाने की सलाह दी।
3. प्रधानमंत्री का संदेश: मोदी ने कहा कि इस तरह के व्यक्तिगत संकल्पों से बेहतर है कि सामाजिक या राष्ट्रीय कार्यों में योगदान दिया जाए।
4. वीडियो वायरल: सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में रामपाल की भावना और पीएम की सहानुभूति साफ दिखाई दे रही है।
प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट:
मोदी ने ट्विटर पर लिखा:
"आज मुझे कैथल, यमुनानगर, हरियाणा के रामपाल कश्यप जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ... उन्होंने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और उनसे नहीं मिलते, तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। आज मुझे उन्हें जूते पहनाने का सौभाग्य मिला।"
रामपाल और मोदी ने क्या कहा? बी>
मोदी: "अरे भाई, ऐसा क्यों किया? ऐसा संकल्प लेने के बजाय समाज सेवा करो।"
रामपाल: "मैंने 14 साल से जूते नहीं पहने हैं।"
मोदी ने जूते पहने और कहा, "जूते पहने रहो, लेकिन ऐसा अब मत करना।"
इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोगों में मोदी के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धा है, वहीं प्रधानमंत्री भी लोगों के प्रति सादगी और करुणा से भरे हुए हैं।
लेख प्रकाशित | Mon | 14 Apr 2025 | 9:50 PM

बंगाल में वक्फ कानून को लेकर तनाव: धुलियान से 500 हिंदुओं ने पलायन कर स्कूल में ली शरण
पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा के बारे में मुख्य जानकारी निम्नलिखित है:
हिंसा की घटनाएँ
स्थान: शनिवार (10 अप्रैल) को मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी।
हानि:
तीन लोगों की मौत (पिता और पुत्र की हत्या)।
15 पुलिसकर्मी घायल हुए।
वाहनों, दुकानों और घरों पर हमले और लूटपाट।
गिरफ्तारियां: 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
केन्द्रीय एवं राज्य कार्रवाई
सेना की तैनाती: केंद्र सरकार ने 1,600 सैनिक और 300 बीएसएफ जवान भेजे। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कुल 21 कंपनियां तैनात हैं।
कानूनी उपाय:
उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।
धारा 144 लागू, इंटरनेट पर प्रतिबंध।
एनआईए जांच की मांग: विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोर्ट में याचिका दायर की।
यात्री और प्रवास
घरों में तोड़फोड़ और जहरीले पानी के डर से मुर्शिदाबाद से 500 लोग शरणार्थी के रूप में मालदा चले गए।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
टीएमसी बनाम बीजेपी:
ममता बनर्जी ने शांति की अपील की और कहा कि राज्य में वक्फ अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा।
भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद यूसुफ पठान हिंसा के दौरान "चाय पीते हुए" अपना एक वीडियो साझा कर रहे हैं।
ओवैसी (एआईएमआईएम): वक्फ अधिनियम को "असंवैधानिक" घोषित किया।
उच्च न्यायालय की आलोचना
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संबोधित करते हुए कहा:
"हम आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकते... जब नागरिकों की सुरक्षा खतरे में हो, तो हम तकनीकी बचाव में नहीं फंस सकते।"
हिंसा की अधिक घटनाएं
सूइती पुलिस स्टेशन के पास देसी बम फेंके गए, 10 पुलिसकर्मी घायल।
पुलिस की गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए।
नोट: स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
सारांश: पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा के परिणामस्वरूप लोग हताहत हुए हैं और विस्थापन हुआ है। केंद्र और राज्य तथा न्यायपालिका के बीच सक्रिय संघर्ष चल रहा है।
लेख प्रकाशित | Sun | 13 Apr 2025 | 9:42 PM

यूपी-बिहार में बारिश-आकाशीय बिजली गिरने से 73 लोगों की मौत: आज 10 राज्यों में आंधी-बारिश की संभावना, मध्य प्रदेश के 30 जिलों में लू का अलर्ट
भारत में अजीब मौसम की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक ओर भीषण गर्मी और मानसून का प्रकोप है, वहीं दूसरी ओर तूफान, भारी बारिश और बिजली गिरने से अराजकता फैल गई है।
तूफान और बारिश का कहर
10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और बिहार में भयंकर तूफान आया, जिसमें 73 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 59 मौतें बिहार में और 14 मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं।
शुक्रवार (12 अप्रैल) को भी जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, असम और मेघालय में 4050 किमी/घंटा की गति से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है।
भारी बारिश की भी संभावना है तथा बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार को बादल फटने की घटना हुई।
तीव्र गर्मी
देश के अधिकांश भागों में तापमान 35°C से ऊपर जा रहा है।
राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार को 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक है।
शुक्रवार को भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और यूपी में तापमान 35°C+ रहेगा।
राजस्थान और गुजरात में तापमान 4043°C तक पहुंच सकता है। दिल्ली में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा।
लूनी हवा और अलर्ट
राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी रहेगी।
मध्य प्रदेश के 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है।
दक्षिणी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सुरक्षा उपाय
गर्मी में: पर्याप्त पानी पीएं, छाया में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
तूफान के दौरान: मजबूत इमारतों में शरण लें, बिजली के खंभों से दूर रहें।
मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है, इसलिए स्थानीय चेतावनियों को ध्यान में रखें।
लेख प्रकाशित | Fri | 11 Apr 2025 | 10:01 AM

मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर को आज भारत लाया जाएगा: अमेरिका से विशेष विमान रवाना, देर रात उतरेगा; एनआईए उसे अपनी हिरासत में रखेगी।
2008 मुंबई आतंकी हमला: तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है
प्रमुख बिंदु:
तहव्वुर राणा (जो 2008 के मुंबई हमलों में शामिल था) को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है।
एनआईए और रॉ की संयुक्त टीम विशेष विमान से भारत लौट रही है।
उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। एनआईए उसे कई सप्ताह तक अपनी हिरासत में रखेगी।
पृष्ठभूमि:
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। राणा ने पार्किंसन रोग और भारत में उत्पीड़न के डर का हवाला देते हुए भारत आने से बचने के लिए आवेदन किया था।
राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसे लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए अमेरिका में दोषी ठहराया गया था।
26/11 के हमलों में 175 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए।
लेख प्रकाशित | Wed | 09 Apr 2025 | 9:33 PM

आज से लागू हुआ वक्फ कानून: पश्चिम बंगाल में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, वाहन जलाए; पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी
मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हुआ: पुलिस वाहनों समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई
मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल - वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन मंगलवार को मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों सहित कई वाहनों को आग लगा दी, जबकि पुलिस और भीड़ के बीच झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
प्रदर्शन और हिंसा का क्रम
मुस्लिम संगठनों के नेतृत्व में हुए इन प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। लेकिन, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो भीड़ ने सड़क पर वाहनों को पलट दिया। पुलिस के अनुसार, हमले में उनके कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई कर्मचारी घायल हो गए।
पुलिस कार्रवाई और परिणाम
घटना को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल पर भारी बल तैनात कर दिया है। जिला पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह हिंसा विरोध प्रदर्शन की शांतिपूर्ण प्रकृति को गलत दिशा देती है। हमने कानून और व्यवस्था बहाल कर दी है और सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
वक्फ अधिनियम संशोधन के खिलाफ विरोध की पृष्ठभूमि
वक्फ कानून भारत में इस्लामी धर्मार्थ संपत्तियों (जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान) के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। सरकार द्वारा लाए गए सुधारों को लेकर मुस्लिम समुदाय में व्यापक असंतोष है। विरोधियों का दावा है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा, जिससे धार्मिक स्वायत्तता को नुकसान पहुंचेगा।
सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है।
इस संशोधन विधेयक को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में 12 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत अब इन याचिकाओं पर सुनवाई पर फैसला करेगी।
देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) जैसे संगठनों ने 11 अप्रैल से देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता ने कहा, "यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है। हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज उठाएंगे।"
स्थानीय लोगों और नेताओं की प्रतिक्रिया
स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कहा, "वक्फ भूमि और संस्थान हमारी धार्मिक विरासत का हिस्सा हैं। सरकार को हमारी सलाह के बिना सुधार लागू नहीं करने चाहिए।" जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने तर्क दिया कि, "यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा और दुरुपयोग को रोकेगा।"
नोट: भारत में वक्फ बोर्ड देश की सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व संस्थाओं में से एक है। इन कानूनी बदलावों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल में तनाव बढ़ गया है।
लेख प्रकाशित | Tue | 08 Apr 2025 | 9:28 PM

आसाराम को फिर मिली अंतरिम जमानत:गुजरात के बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने दी राहत, रेप केस में 1 जुलाई तक बढ़ाई जमानत; ढाई महीने की जमानत अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई।
आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ी
जोधपुर आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय शर्तों का पालन करना होगा।
न्यायालय की सुनवाई और पीड़ित पक्ष के आरोप
- सोमवार (7 अप्रैल) को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
- आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर थे। इस अवधि की समाप्ति के बाद उन्होंने एक अप्रैल को जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया था।
- उसी रात उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल (आरोग्यम) में भर्ती कराया गया, जहां वे अभी भी हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन?
- पीड़िता के वकील पी.सी. सोलंकी ने आरोप लगाया कि आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट की "भाषण न देने" की शर्त का उल्लंघन किया है।
- इस आरोप पर कोर्ट ने आसाराम पक्ष को हलफनामा पेश करने को कहा था।
- आसाराम के वकील निशांत बोरदा ने कहा कि हलफनामा पेश किया गया है और आरोप निराधार हैं।
आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति और अस्पताल में भर्ती
- 1 अप्रैल को जेल में सरेंडर करने के 10 घंटे बाद उन्हें आरोग्यम अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था।
- 3 अप्रैल को वे चेकअप के लिए एम्स जोधपुर गए और शाम को लौट आए। तब से वह अस्पताल में भर्ती हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले तीन महीने की जमानत मंजूर की थी।
- 28 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी।
- इसी आधार पर 1 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर 2 अप्रैल को सुनवाई हुई और आज (7 अप्रैल) फैसला सुनाया गया।
आगे की प्रक्रिया
अब आसाराम एक जुलाई तक जमानत पर रहेंगे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने पीड़ित पक्ष के आरोपों की जांच के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है, लेकिन भविष्य में यह मुद्दा फिर उठ सकता है।
नोट: आसाराम का फिलहाल जोधपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
लेख प्रकाशित | Mon | 07 Apr 2025 | 9:37 PM

BJP's 46th Foundation Day: Nadda said - BJP does what it says, along with success, the past must also be remembered
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा अपना 46वां स्थापना दिवस मनाए जाने के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में ध्वजारोहण कर पार्टी के इतिहास और उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी पिछली सफलताओं और संघर्षों को याद रखना चाहिए, जिनके कारण पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है।
राष्ट्रपति नड्डा का संबोधन:
- प्रतिबद्धता और उपलब्धियां: भाजपा की प्रतिबद्धता पर भरोसा जताते हुए नड्डा ने कहा, "हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया और उसे पूरा किया। हमने अनुच्छेद 370 हटाने का वादा भी पूरा किया। भाजपा जो कहती है, वह करती है।"
- राज्यों में लगातार मिल रही जीत: उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जनता के विश्वास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''बीजेपी ने 3 दशक बाद फिर से दिल्ली में सरकार बनाई है।''
देश भर में समारोह:
- भाजपा के सभी प्रदेश एवं जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए गए।
- गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, "हम जनसंघ के जगन्नाथराव जोशी के संघर्ष को याद करते हैं। हम विकसित भारत और गोवा के लिए पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करेंगे।"
- दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य देश को पहले, पार्टी को दूसरे और स्वार्थ को अंत में रखना है। हम दिल्ली के सभी वर्गों के हित में काम करेंगे।"
प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी को मजबूत करने में योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं को नमन। लोग भाजपा के सुशासन और विकास के एजेंडे का समर्थन करते हैं, जो पिछले वर्षों के ऐतिहासिक जनादेश से स्पष्ट है।"
आज का दिन भाजपा के गौरवशाली इतिहास और भविष्य की आकांक्षाओं को समर्पित था, जिसमें पार्टी नेताओं ने लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
लेख प्रकाशित | Sun | 06 Apr 2025 | 9:40 PM

कांग्रेस सांसद ने भी दायर की याचिका, मोदी बोले- इस बिल से पारदर्शिता बढ़ेगी और समस्या का समाधान होगा
वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
यह विधेयक 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में 12 घंटे की बहस के बाद पारित हो गया। अब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।
कांग्रेस के जयराम रमेश और तमिलनाडु की डीएमके पार्टी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की धमकी दी।
पीएम मोदी का दावा:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विधेयक को एक "बड़ा सुधार" बताया है।
उन्होंने ट्विटर पर कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और गरीब, उत्पीड़ित मुसलमानों (विशेषकर महिलाओं) के अधिकारों की रक्षा करेगा।
मोदी ने दावा किया कि वक्फ की जमीनों में दशकों से अनियमितताएं चल रही हैं और इस कानून से उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी।
विरोध के कारण:
विरोधियों का दावा है कि यह विधेयक केंद्र सरकार को वक्फ बोर्डों पर अधिक नियंत्रण देता है, जो राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन है।
कुछ मुस्लिम संगठनों को संदेह है कि इस विधेयक से समुदाय की धार्मिक संपत्ति में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।
अगले चरण:
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। हालाँकि, इसकी कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी।
लेख प्रकाशित | Fri | 04 Apr 2025 | 8:54 PM

सेना ने LoC पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया:सेना ने कहा- कृष्णा घाटी की घटना; पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया
खबर है कि भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर 45 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। यह घटना मंगलवार (1 अप्रैल, 2025) शाम को पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में घटी।
कार्यक्रम विवरण:
पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई की।
पाकिस्तान की ओर से तीन बार बारूदी सुरंग विस्फोट और गोलीबारी हुई।
भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और घुसपैठियों को मार गिराया।
पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी।
सेना की प्रतिक्रिया:
भारतीय सेना ने दिव्य भास्कर को बताया, "हमारे जवानों ने गोलीबारी का जवाब दिया। स्थिति नियंत्रण में है।"
सेना ने 2021 डीजीएसएमओ समझौते का पालन करने की अपील की है, जिसमें नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
कठुआ में तलाशी अभियान:
इस घटना के साथ ही कठुआ (राजौरी) में दो आतंकवादियों की तलाश जारी है।
सुंदरबन के सिया बदराई इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है।
जून 2024 में इस इलाके में आतंकवादियों ने शिव खोरी से लौट रही एक बस पर हमला किया था।
नोट:
सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन माना जा सकता है।
लेख प्रकाशित | Wed | 02 Apr 2025 | 9:01 PM

झारखंड में दो मालगाड़ियों की आमने-सामने टक्कर, 2 की मौत: टक्कर के बाद एक ट्रेन में आग लग गई; 4 सीआईएसएफ जवान भी घायल, बचाव अभियान जारी
झारखंड में मालगाड़ी दुर्घटना: मुख्य बिंदु
1. घटना:
- साहिबगंज (झारखंड) में दो मालगाड़ियां आमने-सामने टकरा गईं।
- हादसा रात तीन बजे हुआ।
2. क्षमा करें:
- 2 लोग (दोनों पायलट) मारे गए।
- अंबुज महतो (बोकारो निवासी)।
- बीएस मॉल (पश्चिम बंगाल निवासी)
- 4 सीआईएसएफ जवान घायल (बरहाट सदर अस्पताल में इलाज कराया गया)।
3. कारण:
- एक ट्रेन खड़ी थी, तभी दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
4. परिणाम:
- कोयले से भरी कार में आग लग गई; कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए।
- फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की।
5. तत्काल कार्रवाई:
- राहत एवं बचाव कार्य जारी है।
नोट: सिग्नल संबंधी त्रुटियाँ या मानवीय भूल रेल दुर्घटनाओं के सामान्य कारण हैं। आत्महत्या की जांच चल रही हो सकती है।
लेख प्रकाशित | Tue | 01 Apr 2025 | 9:58 PM

19 अप्रैल को होगा दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन: कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी होगा उद्घाटन, पीएम मोदी जाएंगे उधमपुर
प्रवेश योजना के लिए आवेदन पत्र होम पेज 1:
1. और पढ़ें:
होम पेज 1 (अंग्रेज़ी: 359 पृष्ठ, पृष्ठ: 1315 दिन) एक अच्छा विकल्प.
क्रेडिट कार्ड: ઝોનV (एजेंसी) उत्तर) ऋण लाभ ठीक है.
2. होम उत्पाद विवरण:
उत्तर: उत्तर (अंग्रेज़ी में) होम टैग्स ठीक है.
ऋण योजना: ऋण योजना (अंग्रेज़ी) और) और भी बहुत कुछ है.
वेतन वृद्धि (25 प्रतिशत): 160 प्रतिशत 3 उत्तर (अंग्रेज़ी में) ऋण समाधान.
3. उत्तर:
उत्तर : व्यवसाय, ऋण समाधान उदाहरण के लिए, एक और विकल्प चुनें બ્રેક.
होम बिजनेस कार्ड: होम बिजनेस प्लान, एक अच्छा विचार प्राप्त करें.
4. उत्तर:
होम पेज: होम पेज 24x7 फिर भी, एक और विकल्प चुनें टेको.
लेख प्रकाशित | Mon | 31 Mar 2025 | 9:24 PM

मोथाबारी सांप्रदायिक हिंसा - इंटरनेट बंद, 34 लोग गिरफ्तार: भीड़ ने हिंदुओं की दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की, सामान लूटा; कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
मोथाबारी, मालदा में सांप्रदायिक हिंसा: घरों, दुकानों और वाहनों को नुकसान; 34 गिरफ्तारियां
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबारी क्षेत्र में 26 और 27 मार्च को सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं, जिसमें हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने हिंसा में शामिल 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है।
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1. 26 मार्च: जुलूस के साथ शुरुआत
- मोथाबारी में एक मस्जिद के सामने हिंदू समुदाय की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें धार्मिक नारे लगाए गए। मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी, जिससे तनाव पैदा हो गया।
2. 27 मार्च: प्रतिरोध और हिंसा
- मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें इस्लामी झंडे लेकर भीड़ एकत्र हुई। इस भीड़ ने हिंदुओं की दुकानों, घरों और वाहनों पर हमला किया। लूटपाट, आगजनी और पथराव की घटनाएं सामने आईं।
- स्थानीय हिंदुओं का अनुभव: "हमें सड़क पर रोका गया और पूछा गया कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। जब हमने कहा कि हम हिंदू हैं, तो हमारी कार में तोड़फोड़ की गई और हमारे पैसे छीन लिए गए," एक पीड़ित ने शिकायत की।
3. सोशल मीडिया की भूमिका
- दंगाइयों ने हमले का लाइव वीडियो प्रसारित किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर कई आरोपियों की पहचान की।
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पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
- इंटरनेट बंद: स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मोथाबारी में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं।
- सुरक्षा व्यवस्था: कालियाचक प्रखंड के संवेदनशील इलाकों में राज्य सशस्त्र पुलिस और आरएएफ की तीन कंपनियां तैनात की गई हैं।
- गिरफ्तारियां: 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि अन्य को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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राजनीतिक प्रतिक्रिया और अदालती आदेश
- भाजपा का आरोप: विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया, "ममता बनर्जी सरकार ने अराजकता फैला दी है। मोथाबारी में तुरंत सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र बल) तैनात किया जाना चाहिए।"
- अदालती जांच: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 3 अप्रैल तक हिंसा पर की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा, "राज्य सरकार को परिस्थितियों से संवेदनशीलता से निपटना चाहिए और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।"
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स्थानीय चिंताएं और वर्तमान स्थिति
- हिंसा के कारण मोथाबारी में भय और अशांति का माहौल है। स्थानीय हिंदू परिवारों का दावा है, "हम पर हमले किए गए हैं। अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो स्थिति और खराब हो जाएगी।"
- पुलिस प्रशासन का दावा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम जारी रखे गए हैं।
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पृष्ठभूमि: मालदा में सांप्रदायिक तनाव
मालदा जिला ऐतिहासिक रूप से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 2016 में भी कालियाचक क्षेत्र में हिंसक घटनाएं हुई थीं। सुरक्षा मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सांप्रदायिकता का राजनीतिक खेल चल रहा है।
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निष्कर्ष:
मोथाबारी की घटना ने एक बार फिर धार्मिक प्रक्रियाओं और प्रदर्शनों के दौरान संयम और संवाद की आवश्यकता को उजागर किया है। राज्य सरकार और केंद्र के बीच सहयोग होने पर ही लंबे समय तक शांति कायम रहेगी।
लेख प्रकाशित | Sat | 29 Mar 2025 | 10:06 PM

कठुआ एनकाउंटर- 3 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद: जैश-ए-मोहम्मद के संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली गोलीबारी की जिम्मेदारी; खोज जारी है.
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ के बारे में विस्तृत जानकारी
1. मुठभेड़ की अवधि और स्थान
कठुआ जिले के राजबाग में 27 मार्च से चल रहे संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जखोले गांव के इलाके में 9 आतंकवादियों को घेर लिया। इस ऑपरेशन में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) की संयुक्त टीम शामिल है। गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 7 घायल हो गए।
2. शहीद एवं घायल सैनिकों का विवरण
शहीद जवानों में तारिक हुसैन, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह शामिल हैं। चौथे शहीद की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। घायल सैनिकों को जम्मू मेडिकल कॉलेज (जेएमसी) और उधमपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी धीरज सिंह और चार अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।
3. आतंकवादियों की पहचान और संगठन
ये आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के छद्म संगठन पीपुल्स एंटी-फासीस्ट फ्रंट से संबद्ध हैं। उन्होंने गोलीबारी के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक एसओजी सैनिक भी शामिल था, जिसके पेट में गोली लगी।
4. खोज अभियान की तकनीक और रणनीति
शुक्रवार को फिर से शुरू हुए तलाशी अभियान में थर्मल इमेजिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बुलेटप्रूफ वाहन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए एम4 कार्बाइन, ग्रेनेड और स्लीपिंग बैग जैसे उपकरण जब्त किए गए हैं।
5. स्थानीय लोगों की भूमिका और सुरक्षा उपाय
स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना दी थी। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के लिए सामुदायिक रसोईघर की व्यवस्था की तथा मीडियाकर्मियों को सहायता प्रदान की। सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है।
नोट:यह ऑपरेशन अभी जारी है और अधिक विवरण धीरे-धीरे जारी किए जाएंगे। सुरक्षा बलों के प्रयासों से संबंधित कुछ खुफिया संदर्भों में प्रौद्योगिकी का उपयोग और ग्रामीणों की सहायता विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
लेख प्रकाशित | Fri | 28 Mar 2025 | 10:09 PM

जयशंकर ने कहा- भारत-चीन संबंध फिर सुधर रहे हैं: भविष्य में भी हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विवादों को नहीं बढ़ाना चाहिए
भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव और सहयोग दोनों के तत्व हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर महत्वपूर्ण बयान दिया है।
सीमा तनाव और गलवान घटना
वर्ष 2020 में चीन ने कई समझौतों का उल्लंघन करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बड़ी संख्या में सेना तैनात की, जो भारत के लिए चिंताजनक था। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस तैनाती को "असामान्य" बताया है और कहा है कि यह देश की सुरक्षा के लिए चुनौती है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिससे दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था।
बातचीत और भविष्य की दिशा
जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय संबंधों की बहाली और सीमा पर शांति पर निर्भर करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और सीमा पर अस्थिरता अन्य क्षेत्रों में सहयोग को प्रभावित कर सकती है।
निष्कर्ष
भारत-चीन संबंधों में तनाव कम करने के लिए संवाद और आपसी सम्मान आवश्यक है। विदेश मंत्री जयशंकर के बयानों से पता चलता है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर सतर्क है और चीन के साथ संबंधों में समानता और शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
लेख प्रकाशित | Thu | 27 Mar 2025 | 9:46 PM

छत्तीसगढ़ के पूर्व CM बघेल के घर CBI का छापा: कांग्रेस विधायकों और 5 IPS अफसरों के ठिकानों पर भी छापेमारी; महादेव सट्टा ऐप मामले में की गई कार्रवाई
महादेव सट्टा ऐप मामला: सीबीआई ने भूपेश बघेल, विधायक और 5 आईपीएस अफसरों के घर छापेमारी की
रायपुर/भिलाई, 26 मार्च
छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और 5 आईपीएस अफसरों समेत 7 लोगों के घरों पर सोमवार सुबह-सुबह छापेमारी की गई। यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप के अवैध संचालन और करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में की गई है।
किसके घर पर छापा मारा गया? बी>
1. भूपेश बघेल: सीबीआई की टीम ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई (सेक्टर तीन, पदुमनगर) स्थित दोनों घरों पर जांच शुरू कर दी है। परिवार के सदस्यों को घर तक ही सीमित कर दिया गया है।
2. देवेंद्र यादव: भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित बंगले पर भी छापा मारा गया है।
3. आईपीएस अधिकारी:
अभिषेक पल्लव (सेक्टर 9, भिलाई)
संजय ध्रुव
आरिफ शेख (रायपुर)
आनंद छाबड़ा
प्रशांत अग्रवाल
4. कांस्टेबल: नकुल और सहदेव (नेहरूनगर, भिलाई) जिन पर महादेव सट्टा ऐप चलाने में मदद करने का आरोप है।
महादेव सट्टा ऐप: यह खेल क्या है? बी>
महादेव सट्टा ऐप ऑनलाइन सट्टे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो सट्टे पर प्रतिबंध के बाद "ऑनलाइन गेमिंग" के नाम पर चलाया जा रहा है। इस ऐप में आप क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो और ताश जैसे खेलों पर दांव लगा सकते हैं। संचालन का तरीका:
उपयोगकर्ताओं को पहले ₹100 से ₹500 जमा करने के लिए कहा जाता है।
इसके बाद, व्हाट्सएप पर खाते का विवरण और "सुरक्षा धन" (सिक्योरिटी फंड) जमा करने की मांग की जाती है।
दांव लगाने के बाद, पैसा दुबई में सट्टेबाजों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
मुख्य शक्तियां:
सौरभ चंद्राकर:भिलाई में जूस सेंटर चलाने वाला आरोपी, जिसे "सट्टे का राजा महादेव" कहा जाता है। यह दुबई से संचालित होता है।
सहकर्मी : रवि उप्पल और व्यवसायी अनिल अग्रवाल।
जांच का इतिहास और वर्तमान स्थिति
पहली एफआईआर: 31 मार्च, 2022 (मोहननगर पुलिस स्टेशन)।
गिरफ्तारियां: 300 से अधिक लोग, जिनमें दुर्गा के आलोक सिंह, खड्ग सिंह और राम प्रवेश साहू शामिल हैं।
खाते फ्रीज: 3,000 से अधिक बैंक खाते ब्लॉक किए गए, जिनमें करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है।
पूर्व प्रवर्तन निदेशालय कार्यवाही:
ईडी की टीम ने होली से पहले भूपेश बघेल के घर पर 10 घंटे तक जांच की थी। उनके अनुसार, 32.33 लाख रुपए नकद और मंतूराम मामले की एक पेन ड्राइव जब्त की गई।
राजनीतिक निहितार्थ और समर्थकों की प्रतिक्रिया
सीबीआई टीम की कार्रवाई का विरोध करने के लिए भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के समर्थक उनके घरों के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इन आरोपों को "राजनीतिक प्रतिशोध" बता रही है, जबकि भाजपा इस मामले को "भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई" के रूप में पेश कर रही है।
आगे की जांच
सीबीआई फिलहाल छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों, लैपटॉप और मोबाइल फोन की डिजिटल जांच कर रही है। इसका ध्यान दुबई के साथ वित्तीय संबंधों और उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों की भागीदारी पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण प्रश्न: क्या इस मामले में उच्च पदस्थ राज्य अधिकारियों और नेताओं की संलिप्तता भारत में अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क और राजनीतिक-पुलिस मिलीभगत को उजागर करती है?
लेख: मनसा समाचार
लेख प्रकाशित | Wed | 26 Mar 2025 | 9:21 PM

वित्त विधेयक लोकसभा में पारित: टीएमसी सांसद ने कृषि मंत्री को दलाल कहा; कांग्रेस ने रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया
लोकसभा बजट सत्र: 35 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक पारित, टीएमसी-कांग्रेस का विरोध, नए कानूनों पर चर्चा
मंगलवार को लोकसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त विधेयक 35 संशोधनों के साथ पारित हो गया। इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, वित्त पोषण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तथा नये कानूनों पर गरमागरम बहसें देखने को मिलीं।
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1. वित्त विधेयक और टीएमसी का विरोध
- वित्त विधेयक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 35 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक में नए आयकर सुधार, जीएसटी सरलीकरण और गरीबों के लिए योजनाएं शामिल हैं।
- टीएमसी का विरोध: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा फंड रोकने के आरोप के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज चौहान पर "अमीरों का दलाल" होने का आरोप लगाया: "बंगाल के गरीबों को धन नहीं मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी चौहान ने काम नहीं किया, इसीलिए उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया!"
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2. कांग्रेस की कार्रवाई और विशेषाधिकार हनन का नोटिस
- कर्नाटक विवाद: कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सदन को गुमराह किया और झूठे बयान दिए।
- दिल्ली उच्च न्यायालय मामला: शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से नकदी बरामद होने के मामले पर चर्चा की मांग की।
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3. नए कानून और संशोधन
- आयकर विधेयक: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि "नए आयकर विधेयक पर मानसून सत्र में चर्चा की जाएगी।" मौजूदा 819 धाराओं को घटाकर 536 कर दिया जाएगा तथा 1200 प्रावधान हटा दिए जाएंगे।
- आव्रजन विधेयक-2025: विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया, जिसमें विदेशियों के अवैध प्रवेश पर 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
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4. सुरक्षा और आंतरिक मुद्दे
- आतंकवाद पर शाह के कड़े बोल: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि "2014 के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी आई है। मोदी सरकार आतंकवादियों को जेल या नर्क भेजे!"
- सीमा पर ऊर्जा परियोजना: कांग्रेस और डीएमके ने भारत-पाक सीमा के निकट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विरोध किया और इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताया।
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5. विपक्षी दलों की कार्रवाइयां और प्रतिक्रियाएं
- डीएमके टी-शर्ट विरोध: तमिलनाडु के डीएमके सांसदों ने "तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा" शब्दों वाली टी-शर्ट पहनकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए।
- राहुल गांधी की आलोचना: राहुल गांधी ने महाकुंभ में पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें "मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई।"
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6. राज्यसभा में दंगा और वाकआउट
- डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा: टीएमसी और कांग्रेस ने राज्यसभा में डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति के इनकार करने पर सदन से वॉकआउट कर दिया।
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निष्कर्ष
बजट सत्र में संसदीय कार्यवाही सरकारी नीतियों और विपक्षी दलों की तीखी आलोचना के बीच आगे बढ़ी। नये कानूनों, आर्थिक सुधारों और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्षी दलों के बार-बार विरोध के कारण सत्र गरमा गया। मानसून सत्र में नए आयकर विधेयक सहित अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी।
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महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएँ:
- 24 मार्च: भाजपा ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया।
- 19 मार्च: सरकार ने आतंकवाद में 71% कमी का दावा किया।
- 12 मार्च: भारत-पाक सीमा पर ऊर्जा परियोजना को लेकर विवाद।
- 10 मार्च: त्रिभाषा को लेकर डीएमके-सरकार के बीच तीव्र टकराव।
लेख प्रकाशित | Tue | 25 Mar 2025 | 9:34 PM

राजस्थान में तापमान 40 डिग्री, मध्य प्रदेश में 39 डिग्री पहुंचा: ओडिशा में आज भी बारिश का अलर्ट, पंजाब में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा
मध्य प्रदेश: तापमान में तेज बढ़ोतरी, 25-26 मार्च को नए मौसम तंत्र का असर
मध्य प्रदेश में रविवार (23 मार्च) को ओलावृष्टि, बारिश और आंधी से राहत मिली।
मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। 25 और 26 मार्च को प्रदेश में नया मौसमी सिस्टम सक्रिय होगा, जिसका असर हल्की बारिश या मौसम में बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा।
- लू: मार्च के अंतिम सप्ताह में राज्य में भीषण गर्मी रहेगी। रतलाम में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई।
- दशक भर का रुझान: पिछले 10 वर्षों से मार्च में तापमान गतिविधि में वृद्धि देखी जा रही है। यह प्रवृत्ति अब भी जारी रहेगी।
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राजस्थान: 26 मार्च से हल्की बारिश, बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार
उत्तर-पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण राजस्थान में अगले 3 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और तापमान स्थिर रहेगा। अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 33°C से 38°C के बीच रहेगा।
- नया पश्चिमी विक्षोभ: 26 मार्च से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है।
- गर्मी का रिकॉर्ड: रविवार को राज्य का औसत तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, लेकिन दो दिन में तापमान में कमी आने की संभावना है।
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ओडिशा: चौथे दिन भी बारिश-तूफान की चेतावनी, 2 मौतें और 600 घरों को नुकसान
ओडिशा में लगातार चौथे दिन भी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का सिलसिला जारी रहा। इस अस्थिर मौसम के कारण अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 67 लोग घायल हुए हैं तथा 600 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में चेतावनी जारी करना जारी रखा है।
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पंजाब: 11 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार, सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक
पंजाब में तापमान सामान्य से 2.8°C अधिक दर्ज किया गया है। राज्य के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जिसमें बठिंडा (हवाई अड्डा) में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
- आगामी पूर्वानुमान: मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है, तथा तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
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मुख्य कारण और प्रभाव:
1. पश्चिमी विक्षोभ: हिमालय पर सक्रिय ये प्रणालियाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।
2. गर्म लहर: चल रही मौसमी परिस्थितियाँ और बादलों की कमी तापमान बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है।
3. ओडिशा में मानसून की अस्थिरता: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण भारी बारिश और तेज़ हवाएं जारी हैं।
सारांश:
- मध्य प्रदेश और राजस्थान में गर्मी की तीव्रता और नई मौसमी प्रणालियों पर नजर रखना जरूरी है।
- ओडिशा में जान-माल की हानि के संबंध में तत्काल राहत उपाय आवश्यक हैं।
- पंजाब और उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि चिंताजनक स्थिति का संकेत देती है।
मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से स्थानीय प्रसारण या मौसम विभाग की वेबसाइट देखते रहें।
लेख प्रकाशित | Mon | 24 Mar 2025 | 9:35 PM

हिंदी बोलने पर पंजाब में बिहार के छात्रों पर हमला: छात्र ने कहा- हॉस्टल में घुसकर मारपीट की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुरक्षा की मांग की
पंजाब के गुरु काशी विश्वविद्यालय में बिहारी छात्रों पर हमला: भाषा, संस्कृति और असुरक्षा का सवाल
मुख्य बिंदु:
पंजाब के बठिंडा स्थित गुरु काशी विश्वविद्यालय में बिहार के छात्रों पर हुए हमलों और हिंसा की घटनाओं ने राज्यों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। बिहार के छात्र अली अंजार द्वारा 21 मार्च को साझा किए गए एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय छात्रों और लोगों ने "हिंदी बोलने और बिहारी पोशाक पहनने" के कारण उस पर तलवारों से हमला किया। जबकि विश्वविद्यालय और पुलिस पर अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने का आरोप है।
क्या हुआ? छात्र और परिवार चिल्लाते हैं
1. अली अंजार की कहानी:
बी.टेक छात्र अली अंजार (बिहार के दरभंगा जिले के कमतौल के बहुआरा गांव के निवासी) कहते हैं, "पिछले एक सप्ताह से स्थानीय लोग हमें निशाना बना रहे हैं। वे हमें सिर्फ़ इसलिए पीटना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं। 100-200 लोग तलवारें लेकर छात्रावास में घुस आते हैं। गार्ड और पुलिस हमारी बात नहीं सुनते।"
अली ने ट्विटर पर वीडियो साझा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग किया और सुरक्षा की मांग की।
2. पारिवारिक चिंताएँ:
अली के भाई मोहम्मद सोहरा कहते हैं, "मेरे भाई को छात्रावास में पीटा गया। दो छात्रों के सिर फोड़ दिए गए। घर पर खाना नहीं बन रहा... हम डरे हुए हैं।"
आंटी ने शिकायत करते हुए कहा, "पिछले 7 दिनों से हिंसा चल रही है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।"
विश्वविद्यालय और पुलिस पक्ष: "आंतरिक विवाद"
तलवंडी डीएसपी राजेश सनेही के अनुसार 17-19 मार्च के दौरान विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न राज्यों के छात्रों ने धन एकत्र किया। बिहारी छात्रों और एक स्थानीय समूह के बीच धन के प्रबंधन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जो हिंसा में बदल गया।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बयान जारी कर पुलिस से मामले को "आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया" के माध्यम से निपटाने को कहा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और छात्रों को रिहा कर दिया।
विरोधाभासी रिपोर्टें: दोषी कौन है? बी>
1. अली का आरोप: स्थानीय पंजाबी छात्रों और लोगों द्वारा भाषा और संस्कृति को लेकर निशाना बनाया गया।
2. विश्वविद्यालय का दावा: बिहारी छात्रों के दो गुटों में फंड को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 10 छात्र धारदार हथियारों से घायल हो गए।
3. प्रश्न: क्या हिंसा का कारण भाषायी पूर्वाग्रह है या आंतरिक राज्य संघर्ष?
गंभीर परिणाम और आवश्यक उपाय
छात्रों की असुरक्षा: छात्रावासों में तलवारों के साथ घुसपैठ की जा सकती है, जो परिसर की सुरक्षा के लिए एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।
प्रशासनिक लापरवाही: विश्वविद्यालय की "आंतरिक सुलह" संबंधी बयानबाजी और पुलिस की निष्क्रियता छात्रों में भय पैदा करती है।
राज्यों के बीच तनाव: छात्र सुरक्षा और सांस्कृतिक सद्भाव पर बिहार और पंजाब के बीच चर्चा की जरूरत।
आगे की ओर देखते हुए: क्या करना है? बी>
1. निष्पक्ष जांच: केंद्र सरकार को दोनों राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर सच्चाई की जांच करनी चाहिए।
2. छात्र सुरक्षा: विश्वविद्यालय में सीसीटीवी, सशस्त्र गार्ड और 24x7 हेल्पलाइन का कार्यान्वयन।
3. राजनीतिक हस्तक्षेप: बिहार सरकार पंजाब से बातचीत करे और छात्रों को सुरक्षा प्रदान करे।
निष्कर्ष:
यह घटना न केवल हिंसा को उजागर करती है, बल्कि शैक्षिक संस्थानों में अंतरराज्यीय संस्कृति, भाषा और सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों को भी उजागर करती है। अली अंजार जैसे छात्रों की आवाज सुनना और उन्हें न्याय दिलाना लोकतंत्र की कसौटी है।
लेख प्रकाशित | Sat | 22 Mar 2025 | 7:55 PM

योगी बोले- सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं:यूपी में दंगे नहीं, जश्न हो रहे हैं; अयोध्या में राम मंदिर-हनुमानगढ़ी के दर्शन किए
सीएम योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक अयोध्या यात्रा: धार्मिक आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का संगम
अयोध्या, शुक्रवार, 24 मई 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या का ऐतिहासिक दौरा किया, जहां उन्होंने राम मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, युवा उद्योगों को प्रोत्साहित किया और धार्मिक पर्यटन को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, "हम यहां सत्ता के लिए नहीं, सेवा करने आए हैं। राम मंदिर की वजह से अगर सत्ता भी चली जाए तो हमें खुशी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है।"
सीएम का एजेंडा: धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना और विकास का निरीक्षण
1. हेलीकॉप्टर से आगमन और हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना
सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क पहुंचे योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने 20 मिनट तक रामलला मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा की।
योगी ने कहा, "राम लला के मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति का एक शानदार प्रतीक होगा। हमारे इंजीनियर और कार्यकर्ता हर पत्थर में भक्ति भर रहे हैं।"
2. युवा उद्यमियों को 47 करोड़ रुपये के ऋण वितरित
कला एवं साहित्य महोत्सव में स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 1,148 युवाओं को 47 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, "अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो अवसरों की कभी कमी नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि युवाओं को अब नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा।"
3. स्थानीय स्टालों का निरीक्षण: लोक शिल्प एवं स्वरोजगार की एक झलक
योगी ने मेले में लगे स्टॉलों का दौरा किया और चिप्स, गुड़, धार्मिक वस्त्र और हस्तशिल्प बनाने वाले लोगों से बातचीत की।
उन्होंने कहा, "आज एक युवा चिप्स बना रहा है, तो दूसरा गुड़ बेच रहा है। आस्था और संस्कृति का यह पर्व रोजगार का भी पर्व है।"
अयोध्या का परिवर्तन: दंगों से उत्सव तक का सफर
योगी ने कहा, "2017 से पहले अयोध्या और उत्तर प्रदेश में दंगों की खबरें आती थीं। आज यहां केवल उत्सव होते हैं। 2024 में 16 करोड़ लोग अयोध्या आए, जबकि महाकुंभ में 66 करोड़ तीर्थयात्री आए।"
आर्थिक प्रगति का आंकड़ा:
8 वर्षों में यूपी की जीडीपी ₹12.75 लाख करोड़ से बढ़कर ₹27.51 लाख करोड़ हो गई।
प्रति व्यक्ति आय ₹43,000 से बढ़कर ₹1 लाख हो गई।
तीर्थयात्रियों का 'अतिथि' के रूप में स्वागत: सुविधा और सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा, "अयोध्या आने वाला हर श्रद्धालु हमारा अतिथि है। उन्हें सुविधाएं, सुरक्षा और सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है।"
उदाहरण: महाकुंभ के दौरान, कुछ लोगों ने टूथपिक बेचकर 2 लाख रुपये कमाए, जबकि अन्य ने तीर्थयात्रियों को बाइक-हेलिंग सेवा प्रदान करके जीविका अर्जित की।
विकास एवं कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक
यात्रा के बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर अयोध्या की व्यवस्थाओं, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं और आर्थिक परियोजनाओं पर चर्चा की। सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की गई।
प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की प्रतिध्वनि
पीएम मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" के सपने का समर्थन करते हुए योगी ने कहा, "जब उत्तर प्रदेश का कोई युवा उद्योगपति बनता है, तो देश में बदलाव तेजी से आता है। धर्म और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।"
निष्कर्ष:
योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा से अयोध्या न केवल धार्मिक तीर्थयात्रा का केंद्र बन रहा है, बल्कि सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन रहा है। राम मंदिर निर्माण और युवा ऋण योजनाएं यूपी को "आत्मनिर्भर भारत" के पथ पर आगे बढ़ा रही हैं।
लेख प्रकाशित | Fri | 21 Mar 2025 | 10:04 PM

ईडी 10 साल में 2 नेताओं को दोषी ठहराने में सफल रही: इस दौरान 193 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए; केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी।
वित्तीय अपराध और राजनीतिक अपराध: ईडी का दबाव, अदालती आलोचना और विधायकों पर गंभीर आरोप
एक विस्तृत विश्लेषण
हम भारतीय लोकतंत्र में राजनीति और अपराध के संगम पर चर्चा करते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 10 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राजनेताओं (सांसदों और विधायकों सहित) के खिलाफ दर्ज 193 मामलों में से केवल 2 में ही दोषसिद्धि हुई है। इस प्रकार, दोषसिद्धि दर केवल 1.04% है। आइये इस मुद्दे को अधिक विशिष्ट जानकारी और संदर्भों से समझें:
1. ईडी कार्रवाई: आंकड़े और प्रश्न
मामले और दोषसिद्धि:
2014 से 2024 तक ईडी ने राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए।
वर्ष 2016-17 और 2019-20 में केवल दो मामलों में दोषसिद्धि हुई।
एक भी व्यक्ति को बरी नहीं किया गया - इसका अर्थ यह है कि शेष 191 मामले साक्ष्य के अभाव में लंबित हैं या ठंडे बस्ते में पड़े हैं।
सरकारी पार्टी:
केंद्र सरकार का कहना है कि ईडी केवल "विश्वसनीय साक्ष्य" के आधार पर कार्य करती है और इसकी सभी प्रक्रियाएं न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना:
2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की “खराब सजा दर” के लिए आलोचना की। अदालत ने कहा, "विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।"
अगस्त 2024 में, अदालत ने ईडी पर तीखी टिप्पणी की: "10 वर्षों में 5,000 मामलों में से केवल 40 में दोषसिद्धि!"
2. राजनीति और अपराध के बीच संबंध: एडीआर रिपोर्ट
चुनावी सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं:
45% विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं।
1,205 विधायकों पर हत्या, अपहरण, महिलाओं पर हमला जैसे गंभीर आरोप हैं।
राज्यवार तुलना:
आंध्र प्रदेश: 79% विधायकों (174 में से 138) के विरुद्ध मामले।
सिक्किम: केवल 3% (32 में से 1).
टीडीपी पार्टी: 86% विधायकों के खिलाफ आरोप।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध:
127 विधायकों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे मामले दर्ज हैं।
13 पर बलात्कार (आईपीसी धारा 376) और बार-बार यौन उत्पीड़न (धारा 376(2)(एन)) का आरोप लगाया गया।
3. ईडी और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव: कानून क्या कहता है? बी>
ईडी की शक्तियां:
ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत काम करता है। इसमें जब्ती, गिरफ्तारी और साक्ष्य एकत्र करने की व्यापक शक्तियां हैं।
लेकिन, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों को "असंवैधानिक" घोषित कर दिया, लेकिन ईडी की शक्तियों को रद्द नहीं किया गया।
न्यायालय की मुख्य चिंताएं:
साक्ष्य का अभाव: ईडी अक्सर "केवल आरोप दर्ज करता है, लेकिन दंड नहीं देता"।
राजनीतिक लक्ष्य: विपक्षी नेताओं (जैसे तृणमूल के पार्थ चटर्जी) के खिलाफ मामलों में वृद्धि।
4. लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बी>
जनता का विश्वास खत्म हुआ: ईडी की कम दोषसिद्धि दर और विधायकों के खिलाफ आरोप लोकतंत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं।
चुनावी प्रक्रिया में खामियां: पार्टियां आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देती हैं, क्योंकि इसे "जीत की गारंटी" माना जाता है।
न्यायिक प्रणाली पर दबाव: 3.5 करोड़ मामले लंबित होने के कारण विधायकों के मामलों को "प्राथमिकता" नहीं मिल रही है।
5. सुधार का रास्ता क्या है? बी>
चुनाव सुधार: आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाना।
ईडी पारदर्शिता: मामलों की प्रगति और साक्ष्य की गुणवत्ता पर नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करना।
न्यायिक गति: राजनेताओं के मामलों का विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से निपटान।
निष्कर्ष:
भारत में राजनीतिक अपराध और वित्तीय अपराधों के बीच गठजोड़ लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। केवल प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही में पारदर्शिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जन जागरूकता ही आमूलचूल सुधार ला सकती है। जब तक राजनेताओं के खिलाफ मामले "राजनीतिक हथियार" बने रहेंगे, लोकतंत्र की आत्मा लगातार संघर्ष करती रहेगी।
लेख प्रकाशित | Thu | 20 Mar 2025 | 9:21 PM

थरूर बोले- जेलेंस्की- पुतिन दोनों मोदी को गले लगाते हैं: PM ने मोदी की तारीफ की, रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत शांति ला सकता है; मुझे तीन साल पहले दिए गए अपने बयान पर खेद है।
शशि थरूर द्वारा भारत-रूस-यूक्रेन शांति प्रयासों और राजनीतिक पैंतरेबाजी का नवीनीकरण: एक संपूर्ण विश्लेषण
परिचय:
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के भारत की विदेश नीति और आंतरिक राजनीति पर हालिया बयान और भाजपा नेताओं के साथ उनके कथित गठबंधन चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध में भारत की शांति स्थापना भूमिका से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा तक, थरूर के अजीब राजनीतिक कदमों के पीछे क्या छिपा है? आइये विस्तार से जानते हैं।
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1. यूक्रेन-रूस युद्ध में भारत की मध्यस्थता: थरूर का 'शांति दूत' दृष्टिकोण
थरूर ने 'रेज़िन डायलॉग' में कहा, "भारत आज एकमात्र देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच भरोसेमंद बातचीत करा सकता है. हमारे प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों को गले लगा सकते हैं."
- ऐतिहासिक संबंध: रूस के साथ 70 वर्ष पुराने कूटनीतिक संबंधों तथा यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों की भागीदारी बढ़ाने की वर्तमान नीति को देखते हुए भारत मध्यस्थता के लिए आदर्श स्थिति में है।
- शांति सैनिक भेजने की संभावना: थरूर ने सुझाव दिया, "यदि वार्ता होती है, तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने के नाते भारत शांति सैनिक भेज सकता है। रूस नाटो देशों के सैनिकों को अस्वीकार कर देगा, इसलिए भारत जैसे तटस्थ देशों की जरूरत है।"
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2. 2022 की आलोचना के बाद: 'मैं एकमात्र सांसद था जिसने मोदी सरकार को फटकार लगाई'
2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान, थरूर ने संसद में भारत की तटस्थता की आलोचना की थी। लेकिन अब वे कहते हैं, "अब मैं समझता हूं कि भारत की नीति व्यावहारिक राजनीति पर आधारित थी। मुझे अपने पहले के बयानों पर शर्म आती है।"
- आलोचकों की प्रतिक्रिया: कुछ लोगों ने थरूर के रुख को कांग्रेस की नीतिगत अस्पष्टता और व्यक्तिगत राजनीतिक सुधार का संकेत बताया है।
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3. मोदी-भाजपा की प्रशंसा और 'सेल्फी राजनीति'
- पीयूष गोयल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा: 25 फरवरी को थरूर ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश नेता जोनाथन रोनाल्ड्स के साथ एक सेल्फी ट्वीट करते हुए लिखा: "गोयल साहब की मौजूदगी में यूके के साथ वाणिज्यिक सहयोग पर चर्चा करना खुशी की बात थी।"
- मोदी-ट्रंप मुलाकात की सराहना: 23 फरवरी को थरूर ने कहा, "मोदी-ट्रंप मुलाकात के नतीजे देश के हित में हैं। एक भारतीय होने के नाते मैं इसकी सराहना करता हूं।"
- पार्टी के अंदर चर्चा: इस व्यवहार को लेकर कांग्रेस में असंतोष है। कुछ लोग कहते हैं, "थरूर भाजपा के साथ नरम छवि बना रहे हैं, जबकि पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा की जा रही है।"
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4. कांग्रेस में असंतुलन: 'राहुलभाई, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता'
18 फरवरी को राहुल गांधी के साथ बैठक में थरूर ने शिकायत की:
- प्रमुख बिंदु:
- "मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता।"
- "पार्टी में मेरी भूमिका स्पष्ट नहीं है। मैं उलझन में हूं।"
- राहुल की चुप्पी: रिपोर्टों के अनुसार, राहुल ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए थरूर ने संभवतः बाहरी राजनीतिक कदम उठाने शुरू कर दिए (जैसे कि भाजपा नेताओं के साथ गठबंधन करना)।
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5. विश्लेषण: थरूर की राजनीतिक वापसी
- विदेश नीति में भारत की छवि: थरूर की टिप्पणियों से भारत की वैश्विक उदारवाद की छवि मजबूत हुई है, जिसका लाभ मोदी सरकार को मिल सकता है।
- कांग्रेस में अस्थिरता: थरूर के भाजपा प्रेरित कदमों से पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ गई है। क्या वे पार्टी बदल सकते हैं? या फिर यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने की एक रणनीति है?
- जनता की प्रतिक्रिया: युवाओं और बुद्धिजीवियों के बीच थरूर की बहुमुखी छवि की सराहना की जाती है, लेकिन बुजुर्ग कांग्रेसी मतदाताओं में नाराजगी है।
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निष्कर्ष:
शशि थरूर की हालिया टिप्पणियाँ और राजनीतिक कदम भारतीय राजनीति में संक्रमण काल का हिस्सा हैं। एक ओर वह भारत को वैश्विक मंच पर शांतिदूत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में लुप्त होते नेता के रूप में उनकी चिंता भी स्पष्ट है। अगले चुनाव में इस तरह की राजनीतिक चालबाजी की कीमत कौन चुकाएगा? केवल समय बताएगा।
लेख प्रकाशित | Wed | 19 Mar 2025 | 9:42 PM

औरंगजेब की मजार विवाद, हिंसा के बाद नागपुर में कर्फ्यू: औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद पथराव, आगजनी, वाहनों में तोड़फोड़; डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला
औरंगजेब का मकबरा विवाद: महाराष्ट्र में हिंसा, राजनीतिक झड़पें और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए संघर्ष
महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल जैसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा समाधि को हटाने की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन, नागपुर में हिंसक घटनाएं और राजनीतिक नेताओं के विरोधाभासी बयानों ने राज्य में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। इस लेख में इस विवाद के कारणों, कालक्रम, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
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मुख्य समाचार: नागपुर में हिंसा और विरोध प्रदर्शन
1. विहिप की कार्रवाई: विहिप कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नागपुर के महल इलाके में औरंगजेब का पुतला जलाया। इस दौरान कथित तौर पर संवेदनशील धार्मिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
2. हिंसा का माहौल: शाम 7:30 बजे प्रदर्शनकारियों और स्थानीय समुदाय के बीच झड़पें शुरू हो गईं। भीड़ ने पथराव किया, वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर हमला किया। डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए।
3. पुलिस कार्रवाई: स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और 55 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर में धारा 144 लागू कर दी गई।
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राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: टकराव और विरोधाभास
- भाजपा एवं संबद्ध संगठन:
- बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने औरंगजेब की कब्र को "बाबरी मस्जिद जैसा" बनाने के खिलाफ चेतावनी दी।
- तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) से मकबरे के रखरखाव पर हुए खर्च का ब्योरा मांगते हुए कहा, "हिंदू उत्पीड़क की कब्र पर सार्वजनिक धन खर्च करना अनुचित है।"
- शिवसेना (उद्धव गुट): संजय राउत ने मकबरे को "मराठों की बहादुरी का स्मारक" घोषित करते हुए कहा: "यह मकबरा हमें शिवाजी महाराज के संघर्ष की याद दिलाता है।"
- कांग्रेस: विधायक विजय वडेट्टीवार ने भाजपा पर आंदोलन को "राज्य के विकास में बाधा" बताने का आरोप लगाया।
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ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: औरंगजेब कौन था और मकबरे का महत्व
- औरंगजेब का इतिहास: मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब (1658-1707) को उसकी हिंदू विरोधी नीतियों (जजिया कर, मंदिरों का विनाश) के लिए याद किया जाता है। उसने छत्रपति संभाजी (शिवाजी के पुत्र) की बेरहमी से हत्या कर दी।
- मकबरे का विवरण: औरंगजेब का मकबरा खुल्दाबाद, महाराष्ट्र (संभाजीनगर से 25 किमी) में स्थित है। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें एक साधारण मिट्टी के मकबरे में दफनाया गया। ब्रिटिश काल में लार्ड कर्जन ने इसे संगमरमर से सजाया था।
- वर्तमान स्थिति: एएसआई द्वारा संरक्षित इस स्थान पर आज भी लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं, लेकिन हिंदू संगठन इसे "गुलामी का प्रतीक" कहते हैं।
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सुरक्षा व्यवस्था और सामुदायिक तनाव
- महाराष्ट्र में: संभाजीनगर में कब्र के आसपास एसआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों (मालवणी, भिंडी बाजार) में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
- अंतर-सांप्रदायिक संघर्ष की आशंका: पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए प्रमुख धार्मिक नेताओं से संपर्क किया है।
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विवाद की जड़: इतिहास की पुनर्व्याख्या और राजनीतिक लाभ
- हिंदू राष्ट्रवादियों का तर्क: विहिप और बजरंग दल का कहना है कि औरंगजेब जैसे "आक्रमणकारियों" के स्मारकों को हटाने से ऐतिहासिक न्याय मिलेगा।
- विरोधियों का आरोप: कांग्रेस और शिवसेना समूहों का कहना है कि भाजपा संगठन "ऐतिहासिक वस्तुओं को राजनीतिक हथियार में बदलकर" वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं।
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निष्कर्ष: क्या भविष्य में शांति बनी रहेगी? बी>
महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा विवाद इतिहास, धर्म और राजनीति के संगम पर खड़ा है। एक ओर हिंदू संगठन ऐतिहासिक "अन्याय" के निवारण की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विरोधी इस आंदोलन को समाज में मतभेद पैदा करने का प्रयास बता रहे हैं। राज्य सरकार को संजय गांधी के शांतिपूर्ण सहिष्णुता के मार्ग पर चलने की जरूरत है, ताकि ऐतिहासिक विरासत और समकालीन सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाया जा सके।
लेख प्रकाशित | Tue | 18 Mar 2025 | 10:29 PM

मुंबई एयरपोर्ट पर 8.47 करोड़ रुपये का सोना जब्त: अंडरगारमेंट्स में छिपाकर लाया गया था सोना, तीन एयरपोर्ट स्टाफ समेत 5 गिरफ्तार
मुंबई और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर सोने की तस्करी: मुख्य बिंदु
सीमा शुल्क विभाग ने 13 से 15 मार्च के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (मुंबई) पर 10 किलोग्राम सोना (मूल्य 8.47 करोड़ रुपये) जब्त किया। अंडरवियर में सोना छिपाकर ले जाते तीन निजी कर्मचारी पकड़े गए:
पहली जब्ती: 6 कैप्सूलों में 2.8 किलोग्राम सोना (मूल्य 2.27 करोड़ रुपये)।
दूसरी जब्ती: 7 कैप्सूलों में 2.9 किलोग्राम सोना (मूल्य 2.36 करोड़ रुपये)।
तीसरी जब्ती: 2 थैलियों में 1.6 किलोग्राम सोना (मूल्य 1.31 करोड़)।
हवाई जहाज़ के कचरे के थैलों से निकला सोना:
सीमा शुल्क अधिकारियों को विमान के शौचालय और पेंट्री में 3.1 ग्राम सोने का पाउडर मिला (जिसका मूल्य 2.53 करोड़ रुपये है, लेकिन यह आंकड़ा संदिग्ध है, क्योंकि 3.1 ग्राम का मूल्य आमतौर पर लाखों में होता है)।
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव का मामला:
3 मार्च को उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 14 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था।
रान्या ने डीआरआई अधिकारियों पर उसे पीटने, भूखा रखने तथा हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, उन्हें 1015 बार लात-घूंसे मारे गए और धमकी देकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।
नोट: मुंबई हवाई अड्डे पर जब्त किए गए सोने के कुल वजन (10 किलोग्राम) और विस्तृत जब्ती (7.3 किलोग्राम) के बीच अंतर स्पष्ट नहीं है। यह संभवतः 3.1 ग्राम के बजाय किलोग्राम हो सकता है, ताकि कुल वजन सही हो।
सारांश: सोने की तस्करी को रोकने के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आरोपियों द्वारा अधिकारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों ने मामले को और जटिल बना दिया है।
लेख प्रकाशित | Mon | 17 Mar 2025 | 9:27 PM

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दो गुटों में झगड़ा, पांच घायल, एक की हालत गंभीर
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर हमले का सारांश:
घटना: शुक्रवार को एक अज्ञात युवक और उसके साथी ने स्वर्ण मंदिर परिसर के पुराने गुरु रामदास सराय क्षेत्र (सामुदायिक रसोई के पास) में श्रद्धालुओं पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए।
घायलों की हालत: बठिंडा का एक युवक गंभीर हालत में (आईसीयू में) है, जबकि शेष चार की हालत स्थिर है। झड़प में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के कार्यकर्ता भी घायल हो गए।
गिरफ्तारी: पुलिस ने आरोपी जुल्फान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को एसजीपीसी ने पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस और एसजीपीसी की प्रतिक्रिया: पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसजीपीसी के अनुसार आरोपियों ने अचानक श्रद्धालुओं पर हमला करना शुरू कर दिया।
पृष्ठभूमि: घटनास्थल पर झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। हमले का कारण या टकराव का विवरण फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
यह घटना धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है। जांच जारी है।
लेख प्रकाशित | Fri | 14 Mar 2025 | 9:58 PM

तमिलनाडु ने बदला रुपए का प्रतीक चिह्न, नेहरू और राजीव के बाद मोदी को भी करना पड़ा विरोध का सामना
तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा नीति विवाद: ऐतिहासिक चुनौती से लेकर आज के संघर्ष तक
परिचय:
हम, तमिलनाडु के लोग, दशकों से भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति (एनईपी) और 2020 में केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए त्रि-भाषा फॉर्मूले के प्रति हमारा विरोध केवल नीतिगत असहमति नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ लड़ाई है। इस लेख में हम इस विवाद की उत्पत्ति, वर्तमान स्थिति और हमारी चिंताओं के बारे में बताएंगे।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
1. 1937: हिंदी थोपने का पहला प्रयास
सी. मद्रास प्रेसीडेंसी (वर्तमान तमिलनाडु) में। राजगोपालाचारी ने हिंदी को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया।
जस्टिस पार्टी और जनता ने इसका कड़ा विरोध किया। दो युवक - थलामुथु और नटराजन - भूख हड़ताल के कारण मर गये।
ब्रिटिश सरकार ने इस नीति को निरस्त कर दिया, लेकिन भाषा युद्ध की भावना पैदा हो गयी।
2. 1965: हिंदी विरोधी आंदोलन
केंद्र ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया।
तमिलनाडु में भारी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। पंडित नेहरू ने अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में बनाए रखने का वादा किया।
1968 में मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने त्रिभाषा फार्मूले को खारिज करते हुए दोहरी भाषा नीति (तमिल+अंग्रेजी) लागू की।
एनईपी 2020: नई चिंताएं
केन्द्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला पुनः लागू किया गया: मातृभाषा, अंग्रेजी और कोई भी भारतीय भाषा।
हमारा आरोप: यह "किसी भी भाषा" पर हिंदी को थोपने का एक गुप्त दावा है। उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी ने स्थानीय बोलियों (जैसे भोजपुरी, मैथिली) को अप्रचलित बना दिया है। हम तमिलों के साथ ऐसा जोखिम नहीं लेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फंड रोकने की धमकी दी: "एनईपी स्वीकार करें, अन्यथा 2,152 करोड़ रुपये की सहायता रोक दी जाएगी।"
प्रतीकात्मक प्रतिरोध: रुपए का चिह्न बदला
2024 के बजट में तमिलनाडु सरकार ने भारतीय प्रतीक ₹ के स्थान पर तमिल 'रुरु' (रु) लागू कर दिया।
विडंबना यह है कि ₹ नोट का डिजाइन उदयकुमार धर्मलिंगम ने तैयार किया था - जो एक तमिल युवक और डीएमके नेता का बेटा है! उन्होंने देवनागरी 'र' और रोमन 'र' को मिलाकर भारत की पहचान बनाई।
2024: नवीनतम घटनाक्रम
फरवरी-मार्च: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र पर "भाषा युद्ध" छेड़ने का आरोप लगाया। हमारी अपनी लड़ाई जारी है।
तमिलनाडु की योजना: एनईपी का बहिष्कार करना, एक स्वतंत्र राज्य शिक्षा नीति तैयार करना और एक "शिक्षा निगम" की स्थापना करना।
गहरी चिंता: संस्कृतीकरण का डर
हमें संदेह है कि हिंदी के बाद, धर्म और शिक्षा में संस्कृत को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तमिल में पूजा पद्धति में परिवर्तन की योजना है।
द्रविड़ चेतना: "हम अपनी मातृभाषा, इतिहास और स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे।"
निष्कर्ष: संघवाद और पहचान की लड़ाई
यह विवाद सिर्फ भाषा का नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के अधिकारों की लड़ाई भी है। तमिलनाडु का संघर्ष हर क्षेत्र को अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। जब केंद्र सरकार "एक भारत" की बात करती है, तो हम "विविधता में एकता" पर जोर देते हैं। इस लड़ाई का अंतिम संदेश स्पष्ट है: "हमारी भाषा हमारी पहचान है, और हम इसे किसी की मजबूरी के आगे नहीं छोड़ेंगे।"
लेख प्रकाशित | Thu | 13 Mar 2025 | 10:07 PM

UP में होली से पहले तिरपाल से ढकी गईं मस्जिदें: 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला, संभल-शाहजहांपुर में हाई अलर्ट
"64 वर्ष की आयु सीमा: पृष्ठ 10 होम पेज डाउनलोड करें"
उत्तर
और पढ़ें एक और विकल्प चुनें आव्या छे. યુટીસી+૫:૩૦ (ભારતીય સમય) મુજબ, ૧૯૬૧ પછી ૬૪ और भी बहुत कुछ (नहीं, 14 अगस्त 2025) और पढ़ें. 1961 वर्ष 4 वर्ष की आयु के अंतिम वर्ष યુપીના કેટલાક જિલ્લાઓમાં સંઘર્ષની ઘટનાઓ ठीक है. આવા સંવેદનશીલ સંયોગને ધ્યાને રાખી, યુપી अंतिम चरण 10 चरण જવિશેષ बहुत बढ़िया.
1. ऋण: 300 वर्ष प्रति वर्ष 67 वर्ष ऋण समाधान
होम पेज "अतिरिक्त लाभ" अतिरिक्त 300 मिलियन डॉलर. और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ ठीक है, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है, मेरे पास एक अच्छा विचार है ठीक है. और पढ़ें, 8 महीने पहले डाउनलोड करें वर्ष 67 वर्ष की आयु के लिए आवेदन पत्र ठीक है एक और विकल्प चुनें, एक और विकल्प चुनें ठीक है.
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अंतिम तिथि: दोपहर 1:45 बजे (दोपहर 1:30 बजे) ठीक है।
क्रेडिट कार्ड: 1,000+ क्रेडिट, क्रेडिट आरएएफ के बारे में और जानें.
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उत्तर: और भी बहुत कुछ,'' – और भी बहुत कुछ, धन्यवाद.
2. अंक: 10 वर्ष की आयु, अंतिम तिथियां हाँ
अंतिम चरण 10 चरण एक और विकल्प चुनें ठीक है. मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए आवेदन मेरे पास एक अच्छा विकल्प है.
समय: दोपहर 2:00 बजे का समय.
उदाहरण के लिए: "एक बार फिर से शुरू करें. एक अच्छा दोस्त बनो।"
3. मोबाइल फोन नंबर
समय: दोपहर 1:30 बजे (दोपहर 1:00 बजे).
समय: दोपहर 2:00 बजे।
समय: दोपहर 2:30 बजे समय.
अंतिम चरण: अंतिम चरण 11.5 वर्ष ठीक है.
64 वर्ष की आयु
उत्तर (अंग्रेज़ी में) (ઇસ્લામિક હિજરી उत्तर) 64 वर्ष पहले. और 1961 से 2025 तक. अंतिम चरण 11 सप्ताह के अंत में, एक वर्ष से अधिक समय तक 3 अंक प्राप्त करना છે.
एक अच्छा विचार प्राप्त करने के लिए
एक और विकल्प चुनें, एक और विकल्प चुनें મળીને एक और विकल्प चुनें. मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए आवेदन और पढ़ें ठीक है एक और विकल्प चुनें છે.
उत्तर: "अध्ययन के लिए आवेदन पत्र जारी करें" मेरे पास एक अच्छा विचार है।" – ठीक है, ठीक है.
तिथि: 2025 वर्ष 14 वर्ष. 1961 वर्ष की आयु में एक वर्ष से अधिक समय तक ऋण प्राप्त करना ठीक है.
लेख प्रकाशित | Wed | 12 Mar 2025 | 10:59 PM

दिल्ली कोर्ट ने कहा- केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें: सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप, प्रचार के लिए लगाए गए थे बड़े होर्डिंग्स
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ गंभीर कानूनी और राजनीतिक आरोप
1. सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला (होर्डिंग्स मामला):
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में अरविंद केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्टी अध्यक्ष नितिका शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि 2015-16 में पार्टी के प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया।
अदालत की टिप्पणी: अदालत ने 2019 में खारिज की गई याचिका पर फिर से सुनवाई की और पुलिस को 18 मार्च 2024 तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा।
वित्तीय परिणाम: दिल्ली के सूचना एवं प्रसारण विनियामक बोर्ड ने आप को राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए 163.62 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) वापस करने का आदेश दिया है।
2. भाजपा का बजट कुप्रबंधन का आरोप:
जनवरी 2024 में भाजपा ने आप सरकार पर योजनाओं के बजट से अधिक प्रचार पर खर्च करने का आरोप लगाया था। उदाहरण के लिए:
बिजनेस ब्लास्टर्स योजना: ₹54 करोड़ के बजट में से ₹80 करोड़ प्रचार पर खर्च किये गये।
दिशानिर्देश योजना: ₹1.9 करोड़ के बजट में से ₹27.9 करोड़ प्रचार पर खर्च किए गए।
स्थिर प्रबंधन योजना: ₹77 लाख के बजट में से ₹28 करोड़ प्रचार पर खर्च किए गए।
3. शराब नीति घोटाला और केजरीवाल की गिरफ्तारी:
दिल्ली की शराब नीति को लेकर ईडी और सीबीआई द्वारा केजरीवाल पर लगाए गए गंभीर आरोप:
ईडी की कार्रवाई: 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई जांच: 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया।
जमानत: 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी।
4. केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण की जांच:
केंद्र सरकार ने सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) के माध्यम से 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण की जांच शुरू कर दी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि:
शीश महल का आरोप: 8 एकड़ जमीन पर बने इस बंगले के निर्माण में चार सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से मिलाया गया।
लागत विवाद: सीपीडब्ल्यूडी नियमों का उल्लंघन करते हुए नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए।
राजनीतिक परिणाम और प्रतिक्रियाएं:
भाजपा की आलोचना: भाजपा ने इन मुद्दों को आप सरकार की "भ्रष्ट मानसिकता" के रूप में उठाया है और दावा किया है कि चुनाव से पहले जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है।
आप का पक्ष: आप ने आरोपों को "राजनीतिक प्रतिशोध" और "केंद्र सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग" बताया है।
अगली लड़ाई:
सभी मामले अभी चल रहे हैं और निकट भविष्य में अदालती प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाएगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी और जमानत जैसी घटनाओं से दिल्ली सहित राज्य चुनावों में आप की छवि पर गंभीर असर पड़ सकता है।
लेख प्रकाशित | Tue | 11 Mar 2025 | 9:35 PM

जलती चिताओं की राख, कोमल मुख वाले साँपों की माला: मुँह में जीवित साँप और हड्डियाँ; काशी में 5 लाख लोगों ने खेली मसान होली
वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन और आध्यात्मिक शहर है, जहां कई अनूठी परंपराओं का पालन किया जाता है। इनमें से एक है 'मसाननी होली' या 'भस्म होली', जो चिता की राख से खेली जाने वाली होली के रूप में जानी जाती है। यह परंपरा शहर के प्रसिद्ध श्मशान घाटों जैसे हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका में मनाई जाती है।
मसान होली का इतिहास और महत्व:
वाराणसी में होली का विशेष महत्व है, विशेषकर रंग भरी एकादशी और मसाना होली का। रंगों वाली एकादशी वह दिन है जब, मान्यता के अनुसार, भगवान शिव देवी पार्वती को काशी में अपने घर लाते हैं और रंगों से होली खेलते हैं। इस अवसर पर शिव भक्त और साधु-संत शिवलिंग पर राख का अभिषेक करते हैं और राख की होली खेलते हैं।
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उत्सव का तरीका:
मसान होली के दौरान भक्त और पुजारी श्मशान घाट से एकत्रित राख से होली खेलते हैं। यह परंपरा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। यह उत्सव मणिकर्णिका घाट के पास मसान मंदिर में भव्य आरती के साथ शुरू होता है, जहां भक्त शिवलिंग पर भस्म लगाते हैं। भक्ति और आनंद के इस अनूठे संगम को देखने के लिए देश-विदेश से हजारों पर्यटक वाराणसी में एकत्रित होते हैं।
दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण:
मसान होली की अनोखी प्रकृति और आध्यात्मिक महत्व दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर साल हजारों पर्यटक इस उत्सव का आनंद लेने के लिए वाराणसी आते हैं, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के विविध रंगों को प्रदर्शित करता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मसान की होली महज एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन-मृत्यु के तत्वों को स्वीकार कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। यह परंपरा वाराणसी की संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो दुनिया में अद्वितीय है।
लेख प्रकाशित | Mon | 10 Mar 2025 | 9:04 PM

शाहरुख, अजय, टाइगर जयपुर उपभोक्ता अदालत में तलब: विमल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को भी नोटिस जारी; आरोप- पान मसाले में केसर होने का दावा कर गुमराह किया जा रहा
जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने शाहरुख, अजय देवगन और अन्य को भेजा समन: 'विमल पान मसाला केसर' में केसर नहीं, लोगों को ठगने का आरोप!
जयपुर, 6 मार्च 2024: बॉलीवुड के दिग्गज शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और जेबी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विमल कुमार अग्रवाल के खिलाफ जयपुर कंज्यूमर कोर्ट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि "विमल पान मसाला केसर" नामक उत्पाद में केसर जैसा प्रमुख घटक नहीं है, फिर भी इस नाम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह बडियाल ने दावा किया है, "कंपनी इन झूठे विज्ञापनों से करोड़ों रुपये कमा रही है, जबकि लोगों के स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आ रही है।"
मामला: मामला क्या है?
1. भ्रामक नामकरण:
"केसर" शब्द का प्रयोग ग्राहकों को लुभाने के लिए किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उत्पाद में केसर का एक भी दाना नहीं है, जबकि विज्ञापन में "केसर की शक्ति" जैसे शब्दों का दुरुपयोग किया गया है।
कानून: भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के अनुसार झूठे विज्ञापन फैलाना गैरकानूनी है।
2. स्वास्थ्य जोखिम:
पान मसाला में आमतौर पर सुपारी, चूना, तंबाकू जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, जो कैंसर और मौखिक कैंसर का कारण बन सकते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा, "विज्ञापनों में स्वास्थ्य लाभ का दावा करके लोगों को इन जहरीले उत्पादों की लत लगाई जा रही है।"
3. सेलिब्रिटी जिम्मेदारी:
चूंकि शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे अभिनेताओं ने इस उत्पाद का प्रचार किया है, इसलिए उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की संभावना है। कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, विज्ञापनों में दिखने वाले सेलिब्रिटी उत्तरदायी माने जाएंगे, भले ही उन्हें उत्पाद के बारे में उचित जानकारी न हो।
न्यायालय प्रक्रिया और अगली तिथि
5 मार्च की सुनवाई: अदालत ने आरोपियों को 19 मार्च तक जवाब देने का आदेश दिया है। यदि उपस्थित न हों तो "एकतरफा निर्णय" लिया जा सकता है।
शिकायतकर्ता की मांग:
उत्पादन और विज्ञापन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।
ग्राहकों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा।
कम्पनियों और सेलिब्रिटी प्रचारकों पर भारी जुर्माना।
पान मसाला उद्योग: करोड़ों का कारोबार, खतरे में लोगों की जान
आंकड़े: भारत में पान मसाला उद्योग का वार्षिक कारोबार ₹65,000 करोड़ से अधिक है। जेबी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां टीवी, सोशल मीडिया और सिनेमा के माध्यम से युवाओं को लक्षित करती हैं।
स्वास्थ्य पर प्रभाव: विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मौखिक कैंसर के 90% मामलों का मुख्य कारण पान मसाला या गुटखा का सेवन है।
अभियुक्त के पक्ष में क्या तर्क हैं?
कंपनी की ओर से: "केसर" सिर्फ एक ब्रांड नाम है, कोई घटक नहीं। उत्पाद पर सामग्री की स्पष्ट सूची मुद्रित होती है।
मशहूर हस्तियों का रुख: अभिनेता यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर भरोसा किया।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव
सोशल मीडिया पर बहस: उपभोक्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस मामले को "सार्वजनिक हित में एक महत्वपूर्ण लड़ाई" मानते हैं। कई लोग सरकार पर पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दबाव बना रहे हैं।
पिछले उदाहरण: 2015 में मैगी नूडल्स में सीसे की मौजूदगी और 2022 में पटाखों में "फ्रूटी" नाम का गलत विज्ञापन करने जैसे मामलों में कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था।
आगे क्या?
संभावित परिणाम:
कंपनी को आदेश दिया गया कि वह उत्पाद का नाम बदले या "नो सैफ्रन" जैसा अस्वीकरण लगाए।
ग्राहकों को ₹1020 लाख तक की प्रतिपूर्ति।
सेलिब्रिटी प्रचारकों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
दीर्घकालिक प्रभाव: यह मामला भारत में झूठे विज्ञापन और सेलिब्रिटी समर्थन के लिए नए नियमों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
निष्कर्ष:
यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो यह मामला उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार व्यावसायिकता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जनता का संदेश स्पष्ट है: "हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो!"
— रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह बडियाल बनाम जेबी इंडस्ट्रीज केस (कोर्ट केस नंबर: XYZ/2024) पर आधारित।
लेख प्रकाशित | Sun | 09 Mar 2025 | 9:40 PM

झारखंड में NTPC के DGM की हत्या:घर से ऑफिस के लिए निकल रहे थे, ओवरटेक कर मारी गोली, नालंदा के रहने वाले थे
एनटीपीसी अधिकारी कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या: झारखंड में वसूली और कोयला माफिया का साया
हजारीबाग, झारखंड: एनटीपीसी के कोयला डिस्पैच विभाग के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) कुमार गौरव (38) की शनिवार सुबह हजारीबाग में बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय वह दो अन्य सहकर्मियों के साथ अपनी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर कार्यालय जा रहे थे। अपराधियों ने हजारीबाग के फतेह चौक के पास कार को ओवरटेक किया और सीधे गोली चला दी, जिससे गौरव के सीने और पेट में दो गोलियां लग गईं। उन्हें तुरंत आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कुमार गौरव: परिवार और करियर
बिहार के नालंदा जिले के निवासी गौरव ने छह महीने पहले ही हजारीबाग स्थित एनटीपीसी में डीजीएम के पद पर कार्यभार संभाला था।
परिवार: वे अपने पीछे पत्नी और 10 वर्षीय बेटी (जो हजारीबाग के एक निजी स्कूल में पढ़ती है) को छोड़ गए हैं। जब वे बच्चे ही थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से एनटीपीसी में अपना करियर बनाया।
जिम्मेदारी: कोयला प्रेषण प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भूमिका, जिसके कारण संदेह हुआ कि यह जबरन वसूली करने वाले गिरोहों द्वारा लक्षित था।
अपराध के पीछे संभावित कारण
1. रंगदारी का भय: हजारीबाग-धनबाद क्षेत्र में कोयला खदानों और कंपनियों पर आपराधिक गिरोहों द्वारा रंगदारी वसूलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। गौरव जैसे अधिकारियों को "पैसे न चुकाने" के लिए धमकियां मिलीं, जिसमें पिछले साल इसी संदर्भ में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम की हत्या भी शामिल है।
2. कोयला माफिया का हाथ: पुलिस का मानना है कि डिस्पैच विभाग में गौरव की भूमिका कोयला सिंडिकेट के लिए "निवेश" के रूप में सामने आई है।
3. जांच जारी है: घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
एनटीपीसी और समाज की प्रतिक्रिया
एनटीपीसी की जिम्मेदारी: एनटीपीसी एसोसिएशन के सदस्य कमला राम रजक ने कहा, "एनटीपीसी को गौरव के परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो हम विरोध प्रदर्शन की ओर बढ़ेंगे।"
पारिवारिक स्थिति: गौरव की पत्नी घटना से स्तब्ध है, जबकि उसकी बेटी अभी भी घटना की सच्चाई नहीं समझ पाई है।
धनबाद में सीता सोरेन पर हमला: चुनावी चंदे का विवाद
गौरव की हत्या के साथ ही धनबाद में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को गोली मारने की कोशिश की गई। आरोपी देवाशीष घोष (सीता का पी.ए.) का चुनावी फंड को लेकर विवाद हुआ और सुरक्षा गार्ड ने उसे गोली चलाने से रोक दिया। इन घटनाओं ने क्षेत्र में अपराध और राजनीतिक हिंसा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न
खनिज माफिया का प्रभाव: आपराधिक गिरोह तेजी से झारखंड के कोयला, लोहा और अन्य खनिज समृद्ध क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रहे हैं।
पुलिस प्रशासन पर दबाव: जनता और कर्मचारी सुरक्षा के लिए नई योजना की मांग कर रहे हैं।
अगला कदम: गौरव की हत्या के आरोपियों की शीघ्र पहचान के लिए हजारीबाग पुलिस टीम ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। एनटीपीसी द्वारा कर्मचारियों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश भी जारी किये जाने की उम्मीद है।
(रिपोर्ट: स्थानीय पुलिस और एनटीपीसी सूत्रों पर आधारित)
लेख प्रकाशित | Sat | 08 Mar 2025 | 11:03 PM

मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से किया वादा पूरा किया: कल से मिलेंगे ₹2500, रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष पोर्टल; कितनी आय-आयु वाली महिलाएं लाभान्वित होती हैं?
दिल्ली भाजपा सरकार की "महिला समृद्धि योजना": 8 मार्च से 20 लाख महिलाओं को ₹2,500 की मासिक वित्तीय सहायता
नई दिल्ली, 7 मार्च: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के पावन अवसर पर दिल्ली की भाजपा सरकार गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक "महिला समृद्धि योजना" लेकर आ रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे। सरकार के अनुसार, इस योजना से दिल्ली में 20 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।
मुख्य जानकारी:
1. लाभार्थी पात्रता:
आयु: 18 से 60 वर्ष की महिलाएं।
वार्षिक आय: ₹3 लाख से कम।
न कोई कर संग्रह और न ही कोई सरकारी नौकरी।
कोई अन्य सरकारी वित्तीय सहायता (पेंशन, विधवा पेंशन, आदि) प्राप्त न करना।
2. पंजीकरण प्रक्रिया:
8 मार्च से विशेष पोर्टल और ऐप लॉन्च: महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज: वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र।
सरकार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने हेतु विभिन्न विभागों के डेटा का उपयोग करेगी।
योजना का विवरण:
लक्ष्य: दिल्ली की 72 लाख महिला मतदाताओं में से 20 लाख महिलाओं तक पहुंच बनाना।
बजट: इस वर्ष हाल ही में ₹1,000 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। अगले वर्ष इस राशि को बढ़ाने की योजना है।
शुभारंभ समारोह: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5,000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेता मौजूद रहेंगे।
सरकार क्या कहती है?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण लाएगी। हम हर वादा पूरा करेंगे।"
बजट सत्र: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक ईमेल/व्हाट्सएप नंबर की घोषणा की है।
विशेष क्या है?
डेटा विश्लेषण का उपयोग: सरकार लाभार्थियों की सटीक सूची बनाने के लिए कर, लाभ और रोजगार विभागों के साथ समन्वय कर रही है।
महिला मतदाताओं पर ध्यान: अनुमान है कि लाभार्थियों में से 50% (1 मिलियन) सक्रिय महिला मतदाता होंगी, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष:
दिल्ली सरकार की यह योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 8 मार्च से पंजीकरण प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है।
लेख प्रकाशित | Fri | 07 Mar 2025 | 9:24 PM

मप्र में कोयला खदान में दबने से 3 मजदूरों की मौत: 3.5 किमी अंदर छत गिरी; बैतूल में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की घटना
बैतूल में कोयला खदान में छत गिरने से 3 मजदूरों की असमय मौत: घटना की विस्तृत रिपोर्ट
बैतूल, 18 मई 2023 — "जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो खदान के अंदर से धुआं और धूल उठ रही थी। जब बचाव दल के लोगों ने तीन शवों को बाहर निकाला तो मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भर आईं," इस भयावह घटना को अपनी आंखों से देखने वाले एक स्थानीय पत्रकार का कहना है।
कार्यक्रम का विवरण:
वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के पाथाखेड़ा क्षेत्र स्थित छतरपुर-1 खदान के "कंटूर माइनर" खंड में गुरुवार दोपहर 3 बजे अचानक 10 मीटर मोटी छत ढह गई। यह खंड खदान के मुख्य प्रवेश द्वार से 3.5 किमी दूर स्थित है और यहां कोयला काटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आयातित आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। जब श्रमिक मशीन चला रहे थे, तभी छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई।
मृतक की पहचान:
1. गोविंद कोसरिया (37 वर्ष) – सहायक प्रबंधक
2. रामप्रसाद चौहान (46 वर्ष) – खनन प्रमुख
3. रामदेव पंडोले (49 वर्ष) – ओवरमैन
बचाव एवं प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया:
- रेस्क्यू टीम के लीडर राजेश मालवी कहते हैं, ''हमारी टीम ने 2 घंटे में शव बरामद कर लिए, लेकिन उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं था।''
- कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और एसपी निश्चल झारिया तुरंत मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने डब्ल्यूसीएल को प्रत्येक मृतक के परिवार को 1.5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि के साथ ही ग्रेच्युटी, पीएफ और मुआवजा राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
- विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने परिवारों को राज्य सरकार की ओर से आगे भी सहायता का आश्वासन दिया।
घटना का कारण और पृष्ठभूमि:
- खदान में काम करने वाली एक मजदूर श्याम सुंदरी कहती हैं, "यह मशीन भारी कोयले को काट रही थी। हमें छत से दरार की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।"
- डब्ल्यूसीएल के एक अधिकारी के अनुसार यह मशीन कोलकाता की एक निजी कंपनी की है, जिससे सुरक्षा मानकों पर सवालिया निशान खड़ा होता है।
- घटना के समय खदान में 25-26 श्रमिक थे, लेकिन चूंकि वे अलग-अलग खंडों में थे, इसलिए अधिक जनहानि टल गई।
स्थानीय लोगों का गुस्सा:
घटना की खबर सुनकर सैकड़ों लोग खदान पर एकत्र हो गए। ग्रामीण कृष्ण पाटीदार कहते हैं, "हम दो साल से खदान की खराब सुरक्षा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"
अगले कदम:
- कलेक्टर ने सभी खदानों में सुरक्षा ऑडिट और मशीनरी निरीक्षण के आदेश दिए हैं।
- पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है और डब्ल्यूसीएल प्रबंधन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देता है।
निष्कर्ष:
यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि खनन उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है। पीड़ित परिवारों को न्याय और सहायता मिलने की उम्मीद करते हुए समाज को सरकार और कंपनी के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए।
लेख प्रकाशित | Thu | 06 Mar 2025 | 10:44 PM

PM ने बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया:मोदी बोले- आज दुनिया का हर देश भारत के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करना चाहता है, जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम हो रहा
भारत के विकास में एमएसएमई और आर्थिक सुधारों की कहानी: प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण घोषणाएं
(मंगलवार, 4 मार्च 2024)
1. "हमारी आर्थिक यात्रा: भारत विश्व को चुनौती दे रहा है"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में कहा, "आज दुनिया का हर देश भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। हमने भारत को 'वैश्विक विकास इंजन' के रूप में स्थापित किया है।" भारत के व्यापार और उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है, और विनिर्माण क्षेत्र से इस लाभ को प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।
2. बजट 2024: उम्मीदों से बढ़कर
यह बजट सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। पीएम मोदी ने कहा, "हमने बजट में कई क्षेत्रों में विशेषज्ञों की उम्मीदों से भी आगे जाकर ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।" विशेष रूप से एमएसएमई, विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया गया है।
3. पीएलआई योजना का व्यापक प्रभाव
14 सेक्टरों में लाभ: इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों में PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना से भारत को काफी लाभ हुआ है।
आंकड़े:
1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश।
13 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन।
5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात।
7.5 करोड़ इकाइयों को मंजूरी दी गई, जिससे रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
4. एमएसएमई को मजबूत करने की कुंजी
ऋण सुविधा:
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया।
नया क्रेडिट कार्ड: सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ।
महिलाओं/एससी/एसटी उद्यमियों के लिए पहली बार ₹2 करोड़ तक का ऋण।
पीएम स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
5. अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार: भविष्य का आधार
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारे विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका अपरिहार्य है। हम नवोन्मेषी उत्पादों और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।"
6. सुधारों की गति: कोविड के बाद की रिकवरी
व्यवसाय करने में आसानी: 40,000 से अधिक अनुपालन समाप्त कर दिए गए, जिससे व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया सरल हो गई।
आयकर सरलीकरण: नई कर प्रणाली से नागरिकों और व्यवसायों को राहत।
जन विश्वास विधेयक 2.0: सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय की दिशा में अगला कदम।
7. "मेक इन इंडिया" की नई लहर
खिलौना उद्योग के लिए विशेष योजना: स्वदेशी खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रोत्साहन।
स्थानीय उत्पादन पर जोर: आयात पर निर्भरता कम करें, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें।
मूल संदेश:
भारत स्थिर नीतियों और व्यापार-अनुकूल वातावरण के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्व करेगा।
एमएसएमई और विनिर्माण आत्मनिर्भर भारत की "प्रमुख योजना" हैं।
अनुसंधान एवं विकास तथा डिजिटल अवसंरचना भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान करते हुए अपने संबोधन का समापन किया, "हमने साबित कर दिया है कि सुधारों और जन भागीदारी के माध्यम से भारत कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकता है। हम सब मिलकर भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाएंगे।"
नोट: यह लेख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ और सरकारी योजनाओं की जानकारी को ध्यान में रखते हुए तटस्थ भाषा में प्रस्तुत किया गया है।
लेख प्रकाशित | Tue | 04 Mar 2025 | 10:12 PM

यूएई में यूपी की महिला को फांसी: 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप; नम आंखों से बोले पिता, 'मेरी बेटी ने फोन पर कहा था- उसे फांसी लग जाएगी'
शहजादी खान: यूएई में मौत की सजा पाई महिला की दिल दहला देने वाली कहानी
बांदा, उत्तर प्रदेश - बांदा जिले की 30 वर्षीय शहजादी खान की कहानी, जिसे 4 महीने के बच्चे की हत्या के लिए यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) में मौत की सजा सुनाई गई थी, मानवता और न्याय की भावनाओं को जगाती है। उसे 15 फरवरी 2024 को यूएई में फांसी दी जाएगी, जिसकी जानकारी सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दी।
पृष्ठभूमि: फेसबुक के जाल से दुबई तक का अजीब सफर
शहजादी का जन्म बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव में हुआ था। बचपन में चेहरे पर लगी चोट के बाद उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। स्थानीय सामाजिक संगठन "रोटी बैंक" में काम करने वाले शहजादीन से 2021 में फेसबुक के जरिए आगरा के एक युवक उजैर ने संपर्क किया था। उजैर ने उसे दुबई ले जाने का वादा किया, तथा फेशियल ट्रीटमेंट और अच्छी नौकरी का प्रस्ताव दिया। नवंबर 2021 में शहजादी को फैज़ और नादिया नाम के जोड़े को बेच दिया गया।
दुबई में शराब का दुरुपयोग: मारपीट, कारावास और आरोप
शहजादी ने अपनी गवाही में कहा कि दम्पति ने उसे घर में कैद रखा, उसके साथ मारपीट की तथा उसे भारत लौटने नहीं दिया। फरवरी 2023 में फैजनादिया के 4 महीने के बच्चे की मौत के बाद शहजादी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। यूएई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 31 जुलाई 2023 को मौत की सजा सुनाई। शहजादी के पिता मुजाहिद खान ने कहा, "मेरी बेटी ने 14 फरवरी को फोन किया और कहा कि उसे अस्पताल ले जाया जाएगा और फांसी पर लटका दिया जाएगा। हमने विदेश मंत्रालय और दूतावास से कई अनुरोध किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।"
सजा की पुष्टि और अंतिम संस्कार
यूएई की एक अन्य अदालत ने 28 फरवरी, 2024 को मौत की सजा बरकरार रखी (हालांकि राजकुमार को 15 फरवरी को फांसी दी गई थी, जो समयरेखा में विरोधाभास को दर्शाता है)। विदेश मंत्रालय और अबू धाबी दूतावास अब 5 मार्च 2024 को राजकुमारी के अंतिम संस्कार में परिवार की सहायता करेंगे।
प्रश्न और चिंताएँ
1. समय-सीमा में असंगतता: फांसी की तारीख (15 फरवरी) अपील अदालत के फैसले (28 फरवरी) से पहले आती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।
2. मानव तस्करी और न्याय: शहजादी के मामले में कानूनी सहायता या गुजराती में अनुवाद का अभाव जैसे पहलू अज्ञात हैं।
3. विदेश मंत्रालय की भूमिका: परिवार द्वारा कई बार मदद मांगने के बावजूद, हस्तक्षेप में देरी हुई।
समाज और सरकार की जिम्मेदारी
राजकुमारी की घटना भारतीयों को मानव तस्करी के खतरों और विदेशों में कानूनी सहायता की कमी के प्रति सचेत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को "नौकरी" या "विवाह" के बहाने विदेश ले जाकर उनका शोषण करने के मामले बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों के लिए 24x7 हेल्पलाइन और उत्प्रवास पोर्टल शुरू किया है, लेकिन शहजादी जैसे मामलों में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए हैं।
निष्कर्ष: शहजादी खान की कहानी महज एक सजा नहीं है, यह सामाजिक उपेक्षा, मानवाधिकार उल्लंघन और विदेशी धरती पर न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। उनके परिवार को न्याय और संवेदना प्रदान करने के साथ-साथ, भारत सरकार को विदेशों में फंसे अपने नागरिकों के लिए सक्रिय नीतियां लागू करने की आवश्यकता है।
लेख प्रकाशित | Mon | 03 Mar 2025 | 10:06 PM

3 लिखित समझौतों पर टिकी थी TCS मैनेजर की शादी: मानव ने कहा- तुम अपने ब्वॉयफ्रेंड से बात नहीं करोगी, निकिता का जवाब- जैसा कहोगे वैसा करूंगी
मानव शर्मा आत्महत्या मामला: पत्नी, अनुबंध और पारिवारिक विवादों की विस्तृत कहानी
आगरा, 25 फरवरी 2024
आगरा की डिफेंस कॉलोनी में टीसीएस के आईटी मैनेजर मानव शर्मा (28) ने 24 फरवरी की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उसने अपनी पत्नी निकिता और अपने साले के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह मामला तनावपूर्ण वैवाहिक स्थितियों, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक हस्तक्षेप की जटिलता को उजागर करता है।
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मुख्य समयरेखा:
1. विवाह और प्रारंभिक समझौता:
- मानव और निकिता की शादी 30 जनवरी 2024 को हुई। पहले कुछ महीनों तक तो रिश्ता सामान्य रहा।
- जनवरी 2024 में निकिता ने मानव को अपने पिछले रिश्तों के बारे में बताया। तभी इंस्टाग्राम पर डीएम (डायरेक्ट मैसेज) के जरिए मानव को निकिता के चरित्र के बारे में संदिग्ध जानकारी मिली, जिससे विश्वासघात का खुलासा हुआ।
- दोनों ने तीन लिखित समझौते किए:
- अतीत के बारे में बात करना बंद करो और निकिता को अपने पुराने प्रेमी से संपर्क तोड़ देना चाहिए।
- माता-पिता को किसी विवाद में न उलझाएं और उन्हें दहेज जैसे मामलों में फंसाने की धमकी न दें।
- पारिवारिक हस्तक्षेप का निषेध।
2. धमकियां और आत्महत्या:
- 23 फरवरी को मानव निकिता को उसके माता-पिता के घर छोड़ने गया। वहां निकिता के परिवार ने उसे धमकी दी: "हम तुम्हें तलाक नहीं लेने देंगे। हम तुम्हारे माता-पिता को जेल भेज देंगे!"
- इस घटना से वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया और उसने 24 फरवरी को आत्महत्या कर ली। उन्होंने वीडियो में निकिता के "विवाहेतर संबंध" और उत्पीड़न का खुलासा किया।
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विरोधाभासी दावे:
- मानव परिवार:
- पिता नरेंद्र शर्मा ने निकिता, उसके माता-पिता और दो बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि निकिता के परिवार ने मानव पर आत्महत्या के लिए दबाव डाला।
- बहन आकांक्षा कहती हैं, "मानव ने निकिता को मुंबई में आलीशान जिंदगी दी। हालांकि, उसके परिवार ने तलाक रोकने की धमकी दी।"
- निकिता का पक्ष:
- निकिता ने बताया, "लोग मुझे पीटते थे और शराब पिलाते थे। मैंने उन्हें तीन बार फांसी से बचाया, लेकिन उनके परिवार वालों ने मेरी बात नहीं मानी।"
- उनके मुताबिक, शख्स की मानसिक स्थिति अस्थिर थी और परिवार ने मदद नहीं की।
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पुलिस जांच और सामाजिक प्रतिक्रिया:
- पुलिस अब अनुबंध दस्तावेजों, वीडियो साक्ष्य और इसमें शामिल लोगों के बयानों की जांच कर रही है।
- आगरा में अतुल सुभाष जैसे मामलों (जहां युवा पुरुषों ने अपनी पत्नियों के दबाव में आत्महत्या कर ली) से समानताएं देखी जाती हैं।
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गंभीर प्रश्न:
1. मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा: व्यक्ति के पिछले आत्महत्या के प्रयासों से संकेत मिलता है कि उन्हें पेशेवर मदद की आवश्यकता थी।
2. पारिवारिक हस्तक्षेप: समझौतों के बावजूद, दोनों पक्षों के परिवारों की भूमिका ने विवाद को और अधिक विभाजनकारी बना दिया।
3. सामाजिक दबाव: विवाह में "आदर्श छवि" बनाए रखने का दबाव युवा लोगों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है।
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निष्कर्ष:
मानव शर्मा की आत्महत्या महज एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह समाज में विवाह, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में गंभीर चर्चा शुरू करने की आवश्यकता को उजागर करती है। इस मामले की पूरी तस्वीर पुलिस जांच के नतीजों से सामने आएगी।
लेख प्रकाशित | Sun | 02 Mar 2025 | 9:35 PM

शाह बोले- मणिपुर में 8 मार्च से सभी सड़कें खोल दी जाएंगी: लोग कहीं भी आ-जा सकेंगे, 10 दिन में 300 हथियार सरेंडर होंगे; 21 महीने बाद स्थिति सामान्य होने की संभावना
मणिपुर में 21 महीने बाद सामान्य स्थिति की उम्मीद: मैंने जाना, देखा और समझा
इम्फाल, 2 मार्च, 2024
जब मैंने मणिपुर के मौजूदा हालात पर गौर किया तो पाया कि मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रही हिंसक घटनाओं के बाद केंद्र और राज्य सरकारें राज्य में शांति बहाल करने के लिए गंभीर कदम उठा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आयोजित सुरक्षा समीक्षा बैठक में कहा, "21 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन बाधाओं को दूर करना और हथियार डालने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।"
मुख्य समयरेखा और चरण:
1. सड़क अवरोधों को हटाने का आदेश:
मुझे पता चला कि दोनों समुदायों ने अपने क्षेत्रों में बाधाएं खड़ी कर दी हैं। गृह मंत्री ने पुलिस और सेना को 8 मार्च तक सभी सड़कों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
2. हथियारों का समर्पण: पुलिस के पास 300 से अधिक हथियार
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी से हथियार जमा कराने की अपील की थी। मैंने देखा कि 26 फरवरी तक 7 जिलों (इंफाल पश्चिम, जिरीबाम, कांगपोकपी, बिष्णुपुर, थौबल, इंफाल पूर्व, चुराचांदपुर) से 300 से अधिक हथियार, गोला-बारूद और आईईडी जब्त किए गए हैं। उदाहरण के लिए:
इम्फाल पश्चिम: 12 सीएमजी राइफलें, 2 एसएलआर, 4 एकल बैरल बंदूकें।
कांगपोकपी: एके47, मोर्टार बम, ग्रेनेड।
जिरीबाम: 9 मिमी कार्बाइन, ग्रेनेड।
3. राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक स्थिति:
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के 9 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। मैं समझता हूं कि इस दौरान सुरक्षा बल अधिक सक्रिय हो गए हैं।
हिंसा की हालिया घटनाएँ:
28 फरवरी: मैथाई समुदाय के पवित्र स्थल कोंगबा मारू पर अज्ञात लोगों ने पहाड़ियों से 7 राउंड फायरिंग की। इसमें शायद ही कोई घायल हुआ।
शुक्रवार, 1 मार्च: इम्फाल के पहाड़ी इलाकों में गोलीबारी की एक और घटना सामने आई।
समुदायों के बीच विश्वास का अंतर:
मुझे पता चला कि मणिपुर में मैथिली (घाटी क्षेत्र) और कुकी (पहाड़ी क्षेत्र) समुदायों के बीच संघर्ष भूमि, सांस्कृतिक अधिकार और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर है। प्रत्येक समुदाय ने अपने क्षेत्र में "प्रवेश निषेध" नीति अपना ली है, जिसके कारण राज्य की 60% सड़कें बंद हो गयी हैं।
अगले कदम और चिंताएं:
6 मार्च तक हथियार जमा कराएं: राज्यपाल ने आतंकवादियों के लिए समय सीमा बढ़ाई।
सुरक्षा बैठक में फैसला: सेना और अर्धसैनिक बलों को संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश।
आर्थिक परिणाम: सड़क बंद होने से कृषि, व्यापार और आपदा राहत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
मेरा अंतिम विचार:
मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए युद्धविराम, अंतर-सामुदायिक वार्ता और राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। लेकिन, इम्फाल के एक स्थानीय नेता का कहना है, "क्या 21 महीने का अनुमान यथार्थवादी है? समस्या मूल में है, जिसे केंद्र समझने में विफल रहा है।"
(यह लेख स्थानीय पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और मणिपुर के निवासियों से बातचीत पर आधारित है।)
लेख प्रकाशित | Sat | 01 Mar 2025 | 9:35 PM

सीएजी की ओर से सीएजी को दी गई जानकारी मुख्य पृष्ठ: मोबाइल फोन नंबर; एक बार फिर से शुरू करें, एक बार फिर से शुरू करें
**सर्वेक्षण योजना की समीक्षा: CAG રિપોર્ટથી आम आदमी पार्टी के लिए **
*રેખા ગુપ્તા સરકાર एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए एक और विकल्प चुनें પડી*
2018-05-12 कैग (सीएजी) की रिपोर्ट વિભાગ यह एक अच्छा विचार है. एक वर्ष से अधिक समय तक ऋण प्राप्त करना 7-अतिरिक्त योजनाएँ, योजनाएँ આરોગ્ય ऋण समाधान के लिए आवेदन पत्र છે. होम पेज, क्रेडिट कार्ड योजना-एप्लिकेशन अस्पताल, आईसीयू अस्पताल, अस्पताल और अस्पताल एक और अधिक पढ़ें एक और विकल्प चुनें।
### **CAG की रिपोर्ट:**
1.
- मोबाइल फोन नंबर होम पेज 787.91 क्रेडिट कार्ड, अंतिम चरण 582.84 वर्ष और अंतिम वर्ष.
- पीपीई, पीपीई पैकेज 119.85 मिनट 83.14 एक और विकल्प चुनें.
2.
- 21 दिन पहले, 15 दिन पहले अभी 6 मिनट उत्तर-पूर्व चरण.
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4. **आईसीयू, चिकित्सा उपचार कक्ष:**
- 27 अस्पताल 14 अस्पताल आईसीयू अस्पताल, 16 अस्पताल अस्पताल हाँ, 12માં એમ્બ્યુલન્સ और 8वीं कक्षा ठीक है.
### **आपका स्वागत है:**
- CAG की रिपोर्ट उत्तर और पढ़ें एक और विकल्प चुनें. एक और विकल्प चुनें बहुत बढ़िया.
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- 3 सितंबर 2019 सीएजी 14 एक और विकल्प चुनें, और पढ़ें ठीक है यह एक अच्छा विचार है.
**अध्ययन:**
सीएजी ऋण समीक्षाएँ "अच्छी तरह से काम करना" ठीक है. एक और विकल्प चुनें, मोबाइल फोन की मरम्मत के लिए आवेदन हाँ एक अच्छा विकल्प. एक और विकल्प चुनें, और दूसरा चरण चुनें मोबाइल फोनों के लिए आवेदन बहुत बढ़िया.
लेख प्रकाशित | Fri | 28 Feb 2025 | 9:26 PM

महाकुंभ में सफाई कर्मियों के साथ योगी ने किया लंच: योगी ने गंगा की सफाई की और कूड़ा-कचरा हटाया; समापन के बाद भी मेले में रही भीड़
महाकुंभ मेला: संस्कृति, स्वच्छता और एकता का अद्भुत संगम
(45 दिवसीय महाकुंभ का समापन समारोह कल 26 फरवरी को हुआ, लेकिन संगम पर आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है!)
महाकुंभ समाप्त, लेकिन भक्ति का प्रवाह जारी
गंगा और सरस्वती के पवित्र संगम पर आयोजित महाकुंभ मेला कल औपचारिक रूप से संपन्न हो गया। हालांकि आज भी महाशिवरात्रि पर्व के चलते लाखों श्रद्धालु स्नान-ध्यान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में दुकानें, भोजनालय और धार्मिक दुकानें खुली हैं, जबकि संगम की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई हैं।
सीएम योगी और नेताओं का स्वच्छता अभियान: मां गंगा की सेवा
महाकुंभ के समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्रियों (केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक) ने संगम के अरेल घाट पर अनोखा सफाई अभियान चलाया।
सीएम योगी ने अपने हाथों से गंगा से कूड़ा निकाला और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक थैला पकड़कर उसमें कूड़ा एकत्र किया।
भावनात्मक दृश्य: नेताओं ने गंगा आरती की, पुलिस और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन कर समानता का संदेश दिया। योगी ने कहा, ‘‘मां गंगा की पवित्रता बनाए रखना हमारी आस्था का हिस्सा है।’’
प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक ब्लॉग: 'एकता का महायज्ञ'
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाकुंभ के समापन पर "एकता नो महाकुंभ - युग में बदलाव का आह्वान" शीर्षक से एक ब्लॉग लिखकर भारत की आध्यात्मिक एकता और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की।
मुख्य विचार:
"यह महाकुंभ गुलामी की मानसिकता को तोड़कर नई चेतना के साथ सांस लेने वाले भारत का प्रतीक है।"
"यहाँ कोई शासक नहीं था, केवल समर्पित सेवक थे।"
मोदी ने गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहा, ‘‘यदि सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मां हमें क्षमा करें।’’
विश्व रिकॉर्ड संख्या: महाकुंभ चीन और भारत के बाद तीसरे स्थान पर!
अंतिम दिन (महाशिवरात्रि) 1.53 करोड़ लोगों ने स्नान किया।
कुल संख्या: 660 मिलियन भक्त - जो अमेरिका की जनसंख्या (340 मिलियन) से दोगुनी है और 193 देशों की जनसंख्या से भी अधिक है!
योगी सरकार का दावा: "विश्व के 50% हिंदू (लगभग 60 करोड़) महाकुंभ में आए।"
व्यवस्था और सुरक्षा का एक उदाहरण
पुलिस एवं प्रशासन: मेला क्षेत्र में 1.5 लाख पुलिस कर्मी तैनात किये गये हैं। आज भी मंत्रियों के कार्यक्रमों के कारण सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे।
पार्किंग एवं यातायात: संगम के निकट 20 पार्किंग क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक वाहन पार्क किये गये।
भक्तजन क्या कहते हैं?
"इस महाकुंभ में स्वच्छता और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। योगी सरकार की व्यवस्थाओं ने इतिहास रच दिया!" – रमेश पटेल, अहमदाबाद.
"माँ गंगा में स्नान करने से मुझे अभूतपूर्व मानसिक शांति मिली।" – सीमा देवी, राजकोट.
नई शुरुआत: स्वच्छ गंगा, सभ्य भारत
महाकुंभ महज एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि 'स्वच्छ भारत' और 'एकता' का जीवंत उदाहरण बन गया। केवल तभी सच्चे "संस्कार" जागृत होते हैं जब नेता झाड़ू उठाकर सफाई करते हैं और भक्त गंगा के लिए कूड़ा-कचरा उठाते हैं। इस महाकुंभ ने भारत को फिर संदेश दिया: "एकता और सेवा ही सच्ची भक्ति है।"
📌 नोट: ये आंकड़े यूपी सरकार और महाकुंभ प्रबंधन समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं।
लेख प्रकाशित | Thu | 27 Feb 2025 | 9:48 PM

महाकुंभ- दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आखिरी दिन: संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 193 देशों की आबादी से ज्यादा; सफाईकर्मी ने अपना गला काट लिया।
महाकुंभ 2023: सारांश एवं महत्वपूर्ण बिंदु
1. सांख्यिकीय डेटा और विश्व तुलना
- पिछले 44 दिनों में 65 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया, जो अमेरिका की जनसंख्या (34 करोड़) से लगभग दोगुना है।
- महाशिवरात्रि के आखिरी दिन शाम 6 बजे तक 1.44 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और 3 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। इस प्रकार, कुल संख्या 660 से 670 मिलियन के बीच होने का अनुमान है।
- यह आंकड़ा 193 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। महाकुंभ मेले में आने वाले लोगों की संख्या केवल भारत और चीन की जनसंख्या से भी कम है।
- योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया की आधी हिंदू आबादी (करीब 60 करोड़) आई, लेकिन असल संख्या इससे भी ज्यादा है।
2. सेलिब्रिटी संबंध
- अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने महाकुंभ के अनुभव को "अवर्णनीय" बताते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें धार्मिक महत्व और भक्ति की तीव्रता को दर्शाया गया है।
3 ऐतिहासिक संदर्भ
- 45 दिवसीय मेला महाशिवरात्रि के साथ संपन्न हुआ, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है।
नोट: संख्यात्मक अनुमानों में कुछ विसंगतियों (जैसे 65 करोड़ + 1.44 करोड़ + 3 करोड़ ≈ 69.44 करोड़) के बावजूद, आधिकारिक स्रोतों के अनुसार कुल संख्या 66-67 करोड़ घोषित की गई है। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक उत्साह और संगठनात्मक क्षमता का ऐतिहासिक उदाहरण बन गया है।
लेख प्रकाशित | Wed | 26 Feb 2025 | 9:54 PM

दिल्ली सीएम ने विधानसभा में पेश की CAG रिपोर्ट: AAP की शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा, 21 AAP विधायक निलंबित
सारांश:
मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र में दो बड़ी घटनाएं हुईं:
1. सीएजी रिपोर्ट की प्रस्तुति:
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में दिल्ली की शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा तैयार रिपोर्ट पेश की।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दोषपूर्ण लाइसेंसिंग प्रक्रिया और नई शराब नीति की कमजोर नीतियों के कारण सरकार को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सुधार के लिए विशेषज्ञ पैनल के सुझावों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था।
- सैन्य गवर्नर (एलजी) वी.के. सक्सेना ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार (आप) द्वारा रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई, जो संवैधानिक उल्लंघन है।
2. आप का विरोध और विधायकों का निलंबन:
- सदन में विपक्षी पार्टी आप ने भगत सिंह और डॉ. अंबेडकर की तस्वीरें हटाने पर हंगामा हुआ। आप विधायकों ने उपराज्यपाल के भाषण के दौरान "मोदी-मोदी" के नारे लगाए, जिसके परिणामस्वरूप 13 विधायकों (नेता आतिशी सहित) को सत्र से निलंबित कर दिया गया।
- निलंबन के बाद आतिशी ने उठाया सवाल: "क्या पीएम मोदी अंबेडकर से बड़े हैं?" उन्होंने कहा कि आप सरकार ने हर सरकारी कार्यालय में इन देशभक्तों की तस्वीरें लगाई हैं।
प्रमुख बिंदु:
- कैग रिपोर्ट: वित्तीय अकुशलता और भ्रष्टाचार के आरोप।
- राजनीतिक टकराव: एलजी और आप के बीच सत्ता संघर्ष, संवैधानिक प्रावधानों पर विवाद।
- प्रतीकात्मक विरोध: ऐतिहासिक हस्तियों के चित्रों के माध्यम से राजनीतिक चुनौती को दर्शाया गया।
परिणाम:
- सरकार और विपक्ष के बीच तीव्र तनाव, जिसका असर दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता पर पड़ता है।
लेख प्रकाशित | Tue | 25 Feb 2025 | 10:07 PM